डा.केसीका माग र सरकार
२०७४, २३ श्रावण सोमबार ०६:१८ मा प्रकाशित
डा. गोविन्द केसी १४ दिनपहिलेदेखि अनशनमा छन् । यो उनको ११औँ अनशन हो । यो ११औैँपटक पनि उनका मुख्य मागमा परिवर्तन आएको छैन ।
यसरी एउटै माग पूरा गराउन एकैजनाले ११ पटक अनशन बस्नु सामान्य विषय हुँदै होइन । मागको अर्को पक्ष पनि रोचक छ । डा. केसीले अहिलेसम्म पनि आफ्ना लागि केही मागेका छैनन् । तिनले जे–जे मागेका छन्, ती माग पूरा हुँदा नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्योपचारको पद्धतिगत ढाँचमा निकै सुधार आउँछ । साधारण जनताका छोराछोरीले पढ्नमा योग्य छन् भने सहजै चिकित्सक बन्न पाउनेछन् । पैसाको अभावमा चिकित्सक बन्न नपाइने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
काठमाडौंकेन्द्रित मेडिकल कलेज देशका अरू भागमा फैलनेछन् । अर्थात् मेडिकल शिक्षा र उपचार सुविधाको विकेन्द्रीकरण हुनेछ । सुदूर इलाकाका मानिसलाई ठूलो खर्च व्यहोरेर काठमाडौं आई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । पैसा कमाउन अर्थात् व्यापारिक उद्देश्यले मेडिकल कलेज खोल्दै हिँड्ने प्रवृत्ति नियन्त्रित हुनेछ । मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउनेछ ।
राजनीतिक दल या मेडिकल काउन्सिलका मान्छेलाई प्रभावित गरेर मेडिकल कलेज खोल्ने र पैसा कमाउँदै कमसल चिकित्सक उत्पादन गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन् । यी परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने त स्वयं सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवाला निकायले हो, तर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधामाथि निजी नाफाखोरलाई खेल्न दिने मति भएकाहरूको सिकार भएर स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र लथालिंग हुन पुगेको छ । यसका लागि संसद्मा पेस भएर पनि अघि नबढेको स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने, मनमोहन शिक्षण अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट फिर्ता गर्नुपर्ने, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेलगायत माग अहिले पनि प्रमुखतासाथ उठाइएका छन् ।
यदि संसद्ले माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ कानुन पारित ग¥यो भने नेपाली स्वास्थ्य शिक्षा र उपचार प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने त छ नै, स्वास्थ्य शिक्षा र उपचार पनि सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पुग्नेछ । यसो हुनु संविधानले लक्षित गरेको समाजवादी कार्यक्रमको सफलता पनि हुनेछ र स्वास्थ्य उपचार पद्धतिलाई नै नियन्त्रण गरी बसेको माफियातन्त्रले यस क्षेत्रबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यति काम त सरकारले नै गर्नुपर्ने हो, कोही कसैले अनशन बस्नुपर्ने नै होइन । एकप्रकारले यो लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो विषय पनि हो ।
यो प्रकरणको अर्को रोचक पक्ष भनेको सत्ता र प्रतिपक्षमा मुख्य भूमिकामा रहेका दलको राजनीतिक दर्शन र तिनको व्यवहारबीचको अन्तरविरोध पनि एउटा हो । अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ र ऊ आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनेर थाक्दैन । अर्को मुख्य सत्ता साझेदार त माओवादी पार्टी छ, माओको नाममा बनेको पार्टी, जसले चीनमा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचमा पु¥याउन ऐतिहासिक कदम चालेका थिए । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा एमाले उपस्थित छ, अर्थात् एउटा माक्र्सवादी लेनिनवादी पार्टीका रूपमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई साधारण जनताको पहुँचमा पु¥याउन उसले भूमिका खेल्ने नामैले पनि अथ्र्याउँछ ।
केसीको अनशनका वेला यी तिनै दलका नेता प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, यिनले स्वास्थ्य शिक्षा र उपचारलाई सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा होइन, सीमित माफियाको हातमै केन्द्रित गर्न मरिहत्ते गरेको देखिन्छ । यो विडम्बनातर्फ ती दल र तिनका भक्तको ध्यान गइदिए डा.केसीको अनशन तोडिने र जनताका माग पनि पूरा हुने थिए ।
स्रोतः नयाँ पत्रिकामा आज प्रकाशित सम्पादकीय
