चर्को शुल्क असुल्दै अस्पताल
२०७४, २७ मंसिर बुधबार ०४:३९ मा प्रकाशित
अस्पतालहरूले विभिन्न सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुल्दै आएको आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको अनुगमनमा भेटिएको छ । विभागले गरेको अनुगमनमा सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्तालाई अत्यधिक रकम तिर्न बाध्य पारिएको देखिएको हो । विभागले सेवाग्राहीको उजुरीको आधारमा मंगलबार ग्वार्कोमा रहेको बीएन्डबी अस्पताल र धापासीको ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा अस्पतालले विभिन्न शिर्षकमा चर्को रकम असुल गरिरहेको पाइएको हो ।
सेवा शुल्क लिनु अनैतिक उपभोक्ता अधिकारकर्मी
सेवा शुल्कको नाममा भ्रष्टचार र लुट भएको छ । आपूर्ति विभाग
गरिब तथा असहायका लागि बेडमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन भएन
‘बिरामीप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने ठाउँमा विभिन्न शुल्क उठाएर भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘सेवा शुल्कमा भ्याट लगाउन पाइँदैन तर अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क उठाएका छन् ।’ अनुगमनको क्रममा शय्या ९बेड० शुल्क लिएर फेरि अर्को शीर्षकमा बेड सर्भिस चार्ज, नर्सिङ सेवा शुल्कजस्ता दोहोरो खाले शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । बेड शुल्कमाथि बेड सर्भिस चार्ज मान्य नहुने दाहालले बताए ।
बिरामीको ज्यानमाथि खेलेर जथाभावी शुल्क असुलेका अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनले दाबी गरे । ‘विभिन्न रोग लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीमाथि खेलबाड भएको देखियो । बेडको समेत सर्भिस चार्ज जोडेर लुट भएको छ,’ दाहालले भने, ‘उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई दण्डरकानुनी दायराभित्र ल्याउनु जरुरी छ ।’ अनुगमनका क्रममा बीएन्डबीले बेड शुल्कबाहेक बेड सर्भिज शुल्कबापत थप ३ सय रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको थियो ।
अनुगमन टोली संयोजक रमेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार बीएन्डबी अस्पतालले स्वीकृतभन्दा बढी बेड सञ्चालन गरेको भेटिएको थियो । यससम्बन्धमा स्पष्ट खुलाउन सम्पूर्ण कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘अस्पतालले १ सय बेड सञ्चालन स्वीकृति पाए पनि १ सय २५ बेड सञ्चालान गरेको भेटियो,’ उनले भने ।
बीएन्डबी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक जगदीशलाल वैद्यले भने बिरामीलाई मर्का पर्ने गरी अतिरिक्त शुल्क नलिएको दाबी गरे । उनले बेड चार्जमा लाग्ने सेवाबापतको थपेर लिएको बताए । ‘उक्त रकमलाई अतिरिक्त शुल्क भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । अस्पतालमा धेरै कर्मचारी राख्नुपर्ने, सुविधा दिनुपर्ने भएकाले सोही शुल्कबाट उठाउने गरेको उनले बताए । शय्याको हकमा करिब ३ सय शय्यामा स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक कागजातसहित स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेस गरेको उनले बताए ।
अस्पतालले उठाउनेमध्ये ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा शुल्क सरकारका लागि असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त शुल्क लगाइसकेपछि मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउन नपाइने राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए । ‘दुईमध्ये एउटा शुल्क मात्रै लगाउन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘दुवै शुल्क लगाउन पाइँदैन ।’
अनुगमनमा सहभागी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार स्वास्थ क्षेत्रमा सेवा शुल्क लिनु अनैतिक हो । ‘तर, विडम्बना अस्पतालले लिएका छन्,’ उनले भने, ‘ठूला र स्थापित अस्पतालको यो त्रुटि गम्भीर छ । यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ ।’ कर्मचारीको बहानामा बिरामीबाट असुल्न नपाइने उनले बताए ।
अनुगमनकै क्रममा ग्रान्डीले पनि नर्सिङ हेरचाह शुल्क शीर्षकमा असुल्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले गरिब तथा असहायको लागि बेडमा १० प्रतिशत निस्शुल्क व्यवस्था गरे पनि अस्पतालले कार्यान्वयन नगरेको अर्को टोली संयोजक एवम् शाखा अधिकृत दीपक पोखरेलले बताए । सेवाको हकमा ५ प्रतिशत शुल्क लागे पनि अस्पतालले १३ प्रतिशत भ्याट लिएको उनले बताए । ‘निस्शुल्क व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको, शुल्कको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने ।
ग्रान्डीका मेडिकल निर्देशक डा। चक्रराज पाण्डेले १० प्रतिशत छुट दिन नसकेको स्वीकारे । सिफारिसको आधारमा भने छुट दिने गरेको उनले बताए । ‘सरकारी निकायबाट सुविधा पाएका छैनौं । हामीबाट मात्रै सबै सुविधा दिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘गरिब असहायका लागि १० प्रतिशत छुट्याएका छैनौं । तर, कसैको सिफारिसमा आयो भने छुट दिन्छांै ।’
एउटा बिरामी बराबार एउटा नर्स, दुईवटा बेडमा एउटा नर्स, चार बिरामी बराबार एउटा नर्सलगायत मापदण्डअनुसार नर्सिङ सेवा शुल्क लिएको उनले बताए । यी दुई अस्पतालबाहेक अन्यमा पनि
चर्को शुल्क असुल्ने गरेको विभागमा उजुरी परेको छ । ती अस्पतालहरूमा पनि छिट्टै अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याइने महानिर्देशक दाहालले बताए ।
अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव विष्णु तिमिल्सिनाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा निस्शुल्क र गुणस्तरीय रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने स्वास्थ्य हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । त्यसलाई बेवास्ता गरी अस्पतालहरूले उपचारका नाउमा चर्को शुल्क असुलेकाले तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । नेपालमा सञ्चालित निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर र भ्याटमध्ये एउटा शीर्षकमा मात्रै कर असुल गर्न पाउँछन् । यसबाहेकका कुनै पनि सेवा शुल्क अस्पतालले बिरामीबाट लिन पाउने व्यवस्था कानुनमा छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट
