बिरामीसँग चर्को कर असुलीसम्बन्धि सर्बोच्चको आदेश
२०७४, २८ मंसिर बिहीबार १३:१६ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवामा लिने गरिएको करबारे सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । अधिवक्ताद्धय चन्द्र शिवाकोटी, विष्णु तिमिल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत अधिकार भनेको अवस्थामा उपचारका क्रममा बिरामीबाट स्वास्थ्य सेवा करका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै उनीहरूले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बुधबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको सवौधानिक इजलासले सो आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सिनाका अनुसार, स्वास्थ्य उपचार बापत् बिरामीबाट कर लिने व्यवस्था संविधानको मौलिक हकविपरीत भएकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्कक प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने जनाइएको छ । सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७४ अनुसार अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाहेकका व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी बीजक मुल्यको ५ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर लगाइने उल्लेख छ ।
सोही विधेयकमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू भ्याटमा दर्ता भए तिनले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाबाहेकमा स्वास्थ्य सेवा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस बमोजिम निजी अस्पतालले बिरामीबाट १३ प्रतिशत भ्याट वा स्वास्थ्य सेवा करबापत ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लिन पाउँछन् । यसैको दुरुपयोग गरी सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्तालाई अत्यधिक रकम तिर्न बाध्य पारिएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
अस्पतालहरूमा शय्या (बेड) शुल्क लिएर फेरि अर्को शीर्षकमा बेड सर्भिस चार्ज, नर्सिङ सेवा शुल्कजस्ता दोहोरो खाले शुल्क लिने गरेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ । केही मेडिकलले बिपन्न परिवारलाई दिइने सुविधा स्वास्थ्य सेवा पनि दिएका छैनन् । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले ब्रान्डका नाममा सबै अस्पतालमा ठगी भएकाले छुट नहुने जानकारी दिनुभएको छ ।
