सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि, २०३० रणनीति सार्वजनिक

जनस्वास्थ्य सरोकार || प्रकाशित मिति :2018-01-12 12:17:51

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउन ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि, २०३० रणनीति’ सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लो समय अकालैमा मानिसको मुत्यु हुनुको एक प्रमुख कारण सुर्तिजन्य प्रदार्थको प्रयोग पनि एक भएकाले यसको नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सन् २०३० सम्ममा सुर्तिजन्य प्रदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउनसो रणनिति सार्वजनिक गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले तयार गरेको महत्वकांक्षी रणनितिमा नीति निर्माता, सेवा प्रदायक, यससँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोराले सो रणनीति सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले नसर्ने रोगको प्रमुख कारक तत्वका रुपमा रहेको सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र रोकथाममा यो रणनिती कोशेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो—‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तर मन्त्रालय समन्वयको आवश्यकता छ । यसका लागि सूर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनमा नै रोक लगाउनुपर्छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धिमा सन् २००३ डिसेम्बर ३ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन् २००६ को नोभेम्बर ७ मा पारित गरेको थियो ।
महासन्धि कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी ऐन तथा नियमसमेत मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण वर्षेनी १५ हजारको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ।
सुर्ति तथा सुर्तिजन्य पदाथको सेवनले क्यान्सर, दीर्घ श्वासप्रश्वास, मुटुरोग र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगहरु लाग्ने संभावना हुन्छ ।
नेपालमा १५ देखि ६९ वर्षका करिब २६ प्रतिशत सेवनकर्ता रहेको अनुमान छ ।सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न भनेर ‘सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ लाई १ जेठ ०७२ मा संशोधनसहित कायन्वयनमा ल्याइसकेको छ । उक्त ऐनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट प्याकेजिङमा ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही ऐनले २० खिल्लीभन्दा कमको चुरोटको प्याकेट बिक्री गर्न निषेध गरेको छ । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनको पालना नगर्ने सूर्य नेपाल प्रा.लि.लाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारी निकायले चासो दिएका छैन ।

    Comment Here!