मनोमानी शुल्कविरुद्ध एमबीबीएसका विद्यार्थी सडकमा

दिनेश गौतम ,काठमाडौं || प्रकाशित मिति :2018-01-30 04:30:05

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्र स्नातक तहको एमबीबीएस भर्नामा मनोमानी शुल्क असुलेको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त रकम असुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीले सोमबार माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण विरोध गरे । नयाँ बानेश्वरमा आयोजित विरोधसभामा पीडित विद्यार्थीले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन नागरिक समाजसँग आग्रह पनि गरे । पीडित विद्यार्थी रेणु साहले भनिन्, ‘सरकारले तोकेको शुल्क जुटाउन गाह्रो भइरहेका बेला थप शुल्क कसरी बुझाउने ? ’

सरकारले एमबीबीएसमा शैक्षिक वर्ष २०७४÷०७५ को भर्ना लिँदा शिक्षण शुल्क उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले ओपन हाउस काउन्सलिङ गरी विद्यार्थीले छानेको कलेजमा अनलाइनबाट भर्ना हुँदा निजी कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेका हुन् । कलेजको बैंक खातामा तोकिएको रकमको ५० प्रतिशत पहिलो किस्तावापत जम्मा गर्दा अतिरिक्त रकम चेकबाट दिन कलेजले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि दबाब दिएका छन् ।

अर्का पीडित विद्यार्थी विवेक सोनीले मेडिकल कलेज पारदर्शी हुन नचाहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘कुन शीर्षकमा बढी शुल्क दिनु पर्ने हो पारदर्शी हुन खोजेका हौं । कलेज सञ्चालकहरू केही नभनी बढी शुल्क माग्छन् ।’ अर्का विद्यार्थी उज्ज्वल भट्टराईले अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोज्दा पनि आईओएम र त्रिवि मूकदर्शक भएर बसेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

महाराजगन्ज चिकित्साशास्त्र क्याम्पस, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति डा। मिलन गैह्रेले अतिरिक्त ६ लाख रुपैयाँ दिए मात्र भर्ना गर्ने भन्दै केही निजी मेडिकल कलेजले शोषण गरेको आरोप लगाए । सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी असुल्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न उनले माग गरे । उनले भने, ‘मेडिकल माफियाहरू चिकित्सा शिक्षा सुधारभन्दा मुनाफा आर्जनमा मात्र लागेका छन् ।’

त्रिवि, आईओएमको परीक्षाबाट मेरिटमा नाम निकालेका विद्यार्थीलाई भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज, ललितपुरस्थित किस्ट मेडिकल कलेज, पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज, वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज, भैरहवास्थ्ति युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको विद्यार्थीको आरोप छ । कुनै कलेजले पहिलो किस्ता भन्दै अतिरिक्त शुल्क असुलेको र कतिपयले पछि दिनुपर्छ भनेर संकेत गरेको पीडित अभिभावक बताउँछन् ।

आईओएमले तोकिएको शिक्षण शुल्कमा परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क र खाना शुल्कबाहेक बाँकी सबै शिक्षण शुल्क समावेश भएकाले अन्य शीर्षकमा शुल्क नतिर्न÷नतिराउन सूचना जारी गरे पनि कलेजले अटेर गरेको विद्यार्थी बताउँछन् । त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँले विद्यार्थी भर्ना भइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले तोकेकै शुल्कमा उनीहरूले अध्ययन गर्ने बताए । उनले भने, ‘डिन कार्यालयले भर्ना गराइ पढाइको व्यवस्था गर्छ । डिनले नसके विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको गुनासो सुन्छ ।’अन्नपुर्ण पोष्टबाट

    Comment Here!