स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशक सरुवा प्रकरणः कार्यान्वनय नगर्न सर्बोच्चको आदेश
सर्बोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा राजेन्द्रप्रसाद पन्तलाई सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वनयन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रको एक इजलाशले सो आदेश जारी गर्दै सरुवा गर्नु पर्नुको कारण १५ दिन भित्र लिखित रुपमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
डा पन्तले १७ माघ २०७४ मा आफूलाई अन्यायपूर्ण रुपमा सरुवा गरिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिट माथि सुनुवाई गर्दै १८ माघ २०७४ मा सर्बोच्चले सो आदेश दिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले गत ३० पुसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विभागमा महानिर्देशक रहेका पन्तलाई मन्त्रालयमा र उनको ठाँउमा डाक्ट तारानाथ पौडेललाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
महानिर्देशक फेर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय ३० पुसको भएपनि औपचारिक जानकारी २ माघका दिन भएको थियो । सोही दिन नियुक्ति पत्र बुझेर नयाँ महानिर्देशक डा पौडेल अपरान्ह विभागमा पुगेर पदवहाली नै गरे ।
सरुवामा तिब्र असन्तुष्ठ देखिएका डा. पन्तले ३ माघमा सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको घोषणा गरे । उनले मन्त्रालयमा बुझाएको राजिनामा पत्रमा घरायसी कारण उल्लेख थियो र भनेका पनि त्यहि थिए । तर उनको राजिनामा बुझाउँदा गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रकृया पुरा गरिएको थिएन । त्यसैकारण मन्त्रालयका अधिकारीहरुले डा.पन्तको राजिनामा औपचारिक रुपमा नआएको बताएका थिए । पन्तले भने आफूले साच्चिकै राजिनामा दिएको र केही काम बाँकी रहेको बताएका थिए ।