मेडिकल शिक्षामा अनियमितता के–के गरे नीलमणिले ?

कृष्ण ज्ञवाली,काठमाडौँ || प्रकाशित मिति :2018-02-08 03:57:43

शिक्षा जाँचबुझ आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायमाथि पदको दुरुपयोग गरी सम्बन्धन तथा सिट निर्धारणमा चलखेल र अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

पहिलो कार्यकाल विवादास्पद हुँदाहुँदै दोस्रोपटक काउन्सिलको रजिस्ट्रार बनेका उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचारमा समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा उपाध्यायले एकै अवधिमा दुई सरकारी पदमा रही दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै उनीमाथि भ्रष्टाचारमा समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न भनिएको छ । उपाध्याय २०६४ कात्तिक १३ देखि २०७२ कात्तिक ११ सम्म काउन्सिलमा रजिस्ट्रार थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की शक्तिमा रहेका बेला उनी मेडिकल विज्ञका रूपमा अख्तियारको सल्लाहकार भएका थिए । उनी त्यतिबेलै सैनिक मेडिकल कलेजको प्राध्यापकसमेत थिए । प्रतिवेदन हेर्दा उपाध्याय पाएजति पद नछाड्ने र एकपछि अर्को पदको दुरुपयोग गर्नेमा अग्रपंक्तिमादेखिएका छन् ।

प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा चलखेल गरेको, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको एवं दबाबका भरमा श्रीमतीलाई जागिर लगाएको लगायत आरोपमा उपाध्यायलाई दोषी ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘उपाध्यायमाथि प्रशासनिक कारबाही गरेर मात्रै पुग्दैन, उनले गरेका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापको छानबिन गरीकारबाही हुनुपर्छ ।’

‘डा नीलमणि उपाध्यायले मिति ०६४ साल कात्तिक १३ देखि ०७२ कात्तिक ११ सम्म रजिस्ट्रार पदमा काम गरेको देखिन्छ । काउन्सिलजस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई कानुनभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका डा। उपाध्यायकै देखिन आयो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ, ‘निजलाई पेसागत चिकित्सासम्बन्धी काम गर्नबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्त नगर्ने । एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएकाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही गर्नुपर्ने ।’

गम्भीर प्रकृतिको कारबाहीको सिफारिसपछाडिका कारण औंल्याउँदै आयोगले ४ वटा कागजात प्रतिवेदनको अनुसूचीमा संलग्न गरेको छ ।

अख्तियारको आडमा मोलमोलाइ
कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा उपाध्यायले मेडिकल विशेषज्ञका रूपमा अख्तियारमा काम गरेका थिए । कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि मात्रै उनले उक्त जिम्मेवारी छाडेका थिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सबै सूचना र विवरण अनौपचारिक रूपमा अख्तियारमा ल्याउने उनले अख्तियारकै आडमा काउन्सिलका पदाधिकारी, मेडिकल कलेजका सञ्चालक र अन्य चिकित्सकलाई धम्क्याउने र भ्रष्टाचार मुद्दाको त्रास देखाउने गर्थे ।

अधिवक्ता ज्योति बानियाँलाई समेत विपक्षी बनाइएको देवदह मेडिकल कलेजको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितहरूले बयानका क्रममा यो विवरण खुलाएका छन् । जाँचबुझ आयोगले समेत यो तथ्यलाई सही ठहर्‍याएको छ ।

०६७ सालमा देवदहको निरीक्षणमा गएका उपाध्यायले सबै पूर्वाधार पुगेको भनी प्रतिवेदन दिएका थिए । पछि, अन्यसमेतको टोलीले सोही आशयको प्रतिवेदन दिएपछि उनले झूटो विवरण समावेश गरेको भनी मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएका थिए । ‘मेडिकल कलेज अस्पतालमा अख्तियारको विज्ञ भएर निरीक्षणमा जाँदा पर्याप्त बेड नभएको, एमबीबीएस सञ्चालनका लागि योग्य नभएको भनी उहाँसमेतले दिनुभएको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलायो,’ प्रतिवेदनमा उपाध्यायबारे भनिएको छ, ‘पहिले (०६७ साल) दिएको निरीक्षण प्रतिवेदनलाई उहाँले दिएको पछिल्लो प्रतिवेदनले झूटो सावित गरायो । एउटै मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा ५ वर्षअगाडि दिएको आफ्नै सकारात्मक प्रतिवेदनलाई अख्तियारबाट निरीक्षणमा जाँदा बेठिक ठहर्‍याउनुभयो ।’

यो घटनामा निष्पक्ष छानबिन भएको भए रजिस्ट्रार उपाध्यायमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीको दबाबमा उनका दाइ डा। बालमानसिंह कार्कीको किस्ट मेडिकल कलेज निरीक्षणमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ । पहिलो निरीक्षणबाट अघिल्लो वर्षको भन्दा घटेर ५०र५५ सिट मात्र पढाउने क्षमता भएकामा अख्तियारबाट दबाब आएपछि फेरि निरीक्षण गराई ८० सिट पढाउन सक्ने भनी किस्ट कलेजको सिट निर्धारण गरिएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘काउन्सिलका अन्य सदस्यहरूले समेत यो विषयमा डा। उपाध्यायलाई नै दोषी भनी किटानी गरेका छन् ।’

दोहोरो पद, पत्नीलाई जागिर
काउन्सिलमा रजिस्ट्रार नियुक्त भएपछि नै उपाध्याय सैनिक मेडिकल कलेजमा एनेस्थेसियोलोजिस्ट ९अप्रेसनका क्रममा बिरामी बेहोस पार्ने र होस खुलाउने विशेषज्ञ० पदमा नियुक्त भएको देखिएको छ । ०६८ फागुन १४ गते नियुक्ति लिएपछि उनले काउन्सिलबाट आफ्नो पेसागत दक्षतालाई निरन्तरता दिने भनी स्वीकृतिको निर्णय गराए । यो निर्णयबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी तलबभत्ता खाने पदको व्यक्ति अन्य संस्थाको कुनै पनि पदमा नियुक्त भएर दोहोरो तलबभत्ता खान मिल्दैन ।’ ०६७ देखि ०७३ सम्म उनले कुल १७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ दोहोरो तलबभत्ता बुझेको उल्लेख गर्दै आयोगले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी डा। उपाध्यायले पत्नी सरितालाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा जागिर खुवाएको प्रतिवेदनमा छ । उपाध्यायले काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदको दुरुपयोग गरी दबाबका भरमा पत्नीलाई काठमाडौं कार्यालयमा काम गर्ने गरी कलेजको म्यानेजर पदमा नियुक्ति दिलाएका थिए । मासिक २५ हजार तलबमा नियुक्ति पाएकी सरिता कहिल्यै कार्यालयमा उपस्थित नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियुक्तिका लागि डा शशी शर्माले समेत दबाब दिएको भनी तोकआदेशमै उल्लेख गरिएको थियो । तोक लागेको मितिको दुई महिनाअघिदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति दिइएको थियो । बयानका लागि बोलाउँदा सरिताले ‘घरमा गृहिणी भएर बसेकी हुँ । भारतीय संस्कृतिकी महिला अड्डा आउन चाहन्नँ’ भनी जवाफ दिएकी थिइन् । यो विवाद बढेपछि सरिताले गण्डकीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

१७ करोडको अनियमितता
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको दुई वर्षअघिको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारणका क्रममा बढी संख्या तोकिएका कारणबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । सेनाको मेडिकल कलेजले ८२ सिट पाउनुपर्नेमा ४ सय ९१ बेडसंख्या रहेको वीरेन्द्र अस्पताललाई देखाई १ सय ३० सिट पाएको थियो । कलेजले ०७२र७३ का लागि अनधिकृत रूपमा ४८ सिट बढी पाएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त प्रकरण छानबिन गरी अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सुझाएको थियो ।

सेनाको अस्पतालले न्यूनतम ७० प्रतिशत बिरामीको चाप हुनुपर्ने मापदण्डअनुसार नै रहेको दाबी गर्‍यो । तर अर्को तथ्यांकमा भने सेनाको मेडिकल कलेज चिप्लियो । खाना खरिदका क्रममा तयार भएको बोलपत्रमा भने बिरामीको चाप करिब ३ सय हाराहारी रहेको उल्लेख छ । जुन मापदपण्डभन्दा कम हो ।

त्यतिबेला सैनिक अस्पतालमा प्राध्यापक रहेका उनै उपाध्यायले अख्तियारको विज्ञका रूपमा समेत दबाब दिएर सिट बढाएका थिए । प्रतिवेदनले यो विषयसमेत उठाउँदै उपाध्याय पटक–पटक सैनिक मेडिकल कलेजको निर्णयमा संलग्न भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ०६८ साउन १० गते सैनिक मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिइँदा उपाध्याय नै काउन्सिलमा रजिस्ट्रार थिए । उनले कात्तिक २२ गते एक सय विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिए ।

‘यी सबै निर्णयका पत्रहरूमा तत्कालीन रजिस्ट्रार डा। नीलमणिले दस्तखत गर्नुभएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, आफू संलग्न रहेको संस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सम्बन्धन र सिट निर्धारणसम्बन्धी काममा आपंैm संलग्न भएर दोहोरो फाइदा लिएको देखियो ।’

आफू उम्किएर अरूलाई सास्ती
काउन्सिलको रजिस्ट्रार हुँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगको सामना गरिरहेका डा। उपाध्याय सुरुमा लोकमानको कार्यशैलीका कारण त्रासमा थिए । मेडिकल क्षेत्रमा भएको अनियमिततामा आफूले निर्ममतापूर्वक हात हाल्ने र ‘ठूला माछा समात्ने’ उद्घोष गरेका लोकमान केही महिनामै ‘ठूला माछा’ सँगै अंकमाल गर्न पुगे । त्यही क्रममा उपाध्यायमाथिको छानबिनसमेत तुहियो ।

०७० फागुन ११ गतेको निर्णयले नीलमणिविरुद्धको उजुरी तामेलीमा पुग्यो ।

त्यतिबेलाको छानबिनले उनको आर्जन एक करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै देखायो । बयानका क्रममा उनले आफ्नो, पत्नी र छोरीको आर्जनसमेत सम्पत्तिमा समावेश गरेका थिए । आफूविरुद्धको उजुरी तामेलीमा पुगेपछि उनी अख्तियारकै विज्ञ बन्न पुगे ।

अख्तियारको विज्ञ बनेपछि भने उपाध्यायले डाक्टरहरूको सूची नै तयार गरी १३ पाने सम्पत्ति विवरण भराउने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र छानबिनका नाममा त्रास देखाउनेजस्ता क्रियाकलाप गर्न थाले । उनले त्यतिबेला शशी शर्मा, अनिल झा, ए।ई। अन्सारी, सतिस देवलगायतका काउन्सिल पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति रोक्का गराएका थिए ।

‘आफ्नो एटीएम कार्डबाट ५ हजार रुपैयाँ निकाल्न अख्तियारमा निवेदन दिनुपर्ने अवस्था थियो,’ काउन्सिलका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘लोकमान र नीलमणिको आदेशअनुसार चल्नेले बीचमै छुटकारा पाए । अरूले छानबिनबाट राहत पाउन लोकमान नै हट्नुपर्‍यो ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट

    Comment Here!