ट्राफिक व्यवस्थापन र धुलोधुवाँ हटाउन कडा कानुन ल्याइने
२०७४, २ चैत्र शुक्रबार ०४:२९ मा प्रकाशित
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तथा धुलोधुवाँ हटाउन विद्यमान कानुन संशोधन गरेर कडा कानुन ल्याइने बताउनुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाभित्रका महानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, तीनै जिल्लाका प्रमुख र प्रहरी प्रमुख सम्मिलित अन्तरक्रियामा गृहमन्त्रीले कानुनमा रहेको थोरै जरिवानाका कारण अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेकाले जरिवाना बढाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जरिवाना थोरै भएकै कारण ठेकेदारले निर्माणमा लापरवाही गर्ने, सवारी साधन जथाभावी चलाउने तथा बटुवाले समेत ट्राफिक नियम नमान्ने गरेको देखियो, त्यसमा अब सुधार गर्नुपर्छ ।”
केही ठेकेदारले एकातिर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र अर्कातिर सम्पन्न गरेका काम पनि कमसल हुने गरेकाले यस्ता काम गर्नेमाथि अब कारवाहीे केन्द्रित गरिने उहाँको भनाइ थियो । जनताले महसुस गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार र धुलोधुवाँ हटाउन आआफ्ना क्षेत्रबाट सहयोग गर्न अन्तरक्रियामा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा सरकारी उच्च अधिकारीलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तो कार्य गर्दा कसैको दवाव आए त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “कानुन कार्यान्वयन गर्दा कसैको दवाव आए म पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्छु, तपाईंहरु पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्नुहोस् ।” उहाँले भन्नुभयो, “लोडसेडिङमुक्त नेपाल घोषणा गरिएजस्तै ‘ट्राफिक जाममुक्त नेपाल’ घोषणा गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाउनुहोस् ।”
गृहमन्त्री थापाले सडक र पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुमा भ्रष्टचार र अनियमितता जोडिएको छ भन्दै त्यसको छानविन गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, प्रजिअ र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले ट्राफिक व्यवस्थापन र धुलोधुवाँ हटाउने गृह मन्त्रालयको अभियानमा आफूहरुको साथ रहने बताएका थिए । उनीहरुले ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहनको नीति ल्याउनुपर्ने, सवारीसाधन जाँचपासमा कडाइ गरिनुपर्ने, सामान बोक्ने सवारीसधानलाई राति ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म मात्रै काठमाडौँ उपत्याभित्र प्रवेश दिनुपर्ने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, जरिवाना रकम बढाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।
