स्वास्थ्य बजेट : बर्सेनि ओरालो, प्रदेश मन्त्री आक्रोशित
२०७५, २८ बैशाख शुक्रबार ०८:५९ मा प्रकाशित
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि १२ खर्ब ९३ अर्ब हाराहारीको कुल बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने हालसम्मकै सबैभन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीयसहित जम्मा ४२ अर्ब ९५ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । यो सरकारले ल्याउन लागेको कुल बजेटको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र हो । स्वास्थ्यले पाउन लागेको यो बजेट हालसम्मकै सबैभन्दा कम हो ।
स्वास्थ्यले आगामि आर्थिक वर्षका लागि पाउन लागेको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै ४ अर्ब कम हो । स्वास्थ्यमा चालु आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ४६ अर्ब ६८ करोड बजेट पाएको थियो । यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउने घोषणा समेत गरिसकेका छन्।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्षको भन्दा पनि कम बजेट पाउने भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना कम छ । जनप्रतिनिधिका घोषणा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत आएर गाभिएपछि स्वास्थ्यले गत वर्षभन्दा धेरै बजेट पाउने अनुमान थियो ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि कार्यक्रम तथा योजना बनाउन भन्दै ४२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएपछि सबै चकित परेका छन् । स्वास्थ्यका कर्मचारीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
आयोगले आगामि आर्थिक वर्षका लागि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई २५ अर्ब ९३ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयलाई गरी ३ अर्ब ८० करोड ५४ लाख ७४ हजार र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकेको छ ।
चालु वर्षमै पुगेको छैन बजेट
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव भक्तराज जोशी चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा बजेट नपुगेर मन्त्रालयबाटै अन्य कोषबाट रकम पठाउनु परेको बताउँछन् । उनले यो वर्ष स्थानीय तहमा बजेट अपुग भएर संघबाट २० करोड ९७ लाख ५७ हजार पठाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीय तहबाट अझै यो वर्षका लागि करिब २ अर्ब रकम अपुग भएको भन्दै माग आइरहेको छ । ‘स्थानीय तहमा बजेट नपुग्दा नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध हुनुका साथै कर्मचारीले तलब समेत खान नसकेपछि केन्द्रबाट अन्य शीर्षकका रकम पठाउनु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षको रकम नै अपुग भइरहेको समयमा सरकारले त्यो भन्दा पनि कम बजेट दिने तयारी गरेको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या ल्याउन सक्ने खतरा छ ।
चालु आर्थिक वर्ष योजना आयोगले संघ र प्रदेशका लागि संयुक्त रुपमा ३१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो । स्थानीय तहका लागि १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, स्थानीय तहमा उक्त बजेटसमेत अपुग भएपछि संघले अन्य कोषमार्फत २० करोड ९७ लाख ५७ हजार पठाएको हो ।
प्रदेश मन्त्री आक्रोशित
योजना आयोगले यस वर्ष संघीयता कार्यान्वनयको आधार वर्ष रहेको भन्दै तीनवटै तहको कार्यक्रम तथा योजना बनाउन संघीय मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । तर, यसमा प्रादेशका मन्त्रीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर प्रदेशमा छुट्टै मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको अवस्थामा संघले नै बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर दिन लागेको भन्दै उनीहरुले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैतको २६ र २७ गते काठमाडौंमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, सचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्रीहरुले निर्वाचनको समयमा जनतालाई दिएका बाचा पूरा गर्न अहिलेको बजेट अपुग हुने भन्दै बजेट थप्न माग गरेका थिए । उनीहरुले संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखेर बजेट भने कम दिइएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
संघीय व्यवस्था अनुसार हरेक तहका सरकारले आफ्नो लागि आफैं योजना तय गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यसवर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने पर्याप्त जनशक्ति नभएको भन्दै केन्द्रले समन्वयकारी भूमिका खेलेको हो ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले भने संघीय मन्त्रालयले बजेटको अंक र कार्यक्रम समेत तोकेर पठाएको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेशलाई के आधारमा बजेट छुट्याइएको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । प्रदेशका मन्त्रीले एउटा प्रदेशमा कम्तिमा पनि १ अर्बको बजेट दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेश ७ का सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशमा जम्मा ४५ करोडको बजेट दिएर कसरी काम गर्न सकिन्छ? हामीले जनतालाई दिन लागेका नयाँ कार्यक्रम कसरी ल्याउन सकिन्छ?’ उनले बजेटका विषयमा संघले प्रदेशका मन्त्रालयमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बजेटको सिलिङ देखेर आफू आश्चार्यमा परेको बताए । ‘जडीबुटीको भण्डार रहेको कर्णालीमा विभिन्न योजना बनाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘अब ती योजना सबै कागजमा हेरेर बस्नुपर्ने वाध्यता आएको छ ।’ उनले अहिलेको बजेटले कर्णालीका दूरदराजमा रहेका नागरिकलाई आधारभूत उपचार सेवाको पहुँचमा ल्याउन समेत नपुग्ने बताए ।
प्रदेश ४ की सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले प्रदेशका लागि संघीय सरकारले केको आधारमा ४५ करोड बजेट दिने भनेर छुट्याएको हो प्रस्ट पार्नुपर्ने बताइन् । ‘हामीसँग छलफल नै नगरी संघले जबरजस्ती नीति तथा कार्यक्रम लाद्न खोजेको छ’ उनले भनिन् ।
प्रदेशका सबै मन्त्रीले प्रदेशको बजेट एकमुष्ट पठाउनुपर्ने र सबैले आफ्नो प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम बनाउन पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले संविधानप्रदत्त नागरिकको अधिकार प्राप्तिका लागि स्वास्थ्यको बजेटलाई कम्तिमा १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तो थियो स्वास्थ्यको बजेट प्रस्ताव
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका हालसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नयाँ बजेटको तयारी अगाडि बढाएको सरकारले उक्त प्रस्तावभन्दा झन्डै २० अर्ब कम सीमा तोकेको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल र सातवटै प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रीले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै बजेटको सिलिङ बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘बजेटको सिलिङलाई हेर्ने हो भने धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सार्न सकिने अवस्था छैन,’ राज्यमन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै डरलाग्दो गरी धरासयी भएकाले पनि समस्या आएको हो ।’ उनले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरे पनि बजेटका कारण ल्याउने वा नल्याउने दोधारमा रहेको बताइन् ।
‘बजेट पहिलेको भन्दा घटेर आएको छ । अर्थ मन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्नु अघिसम्म यसअघिका बजेटभन्दा स्वास्थ्यमा बढी ल्याउँछु भन्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिले श्वेत पत्र आइसकेपछि बोल्न सक्ने परिथिति छैन । अहिलेको सिमित बजेट लिएर नयाँ कार्यक्रममा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले सहयोगी निकाय र दाताहरुको सहयोगको खोजी पनि गरिरहेको जानकारी दिइन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस कहिले पूरा होला ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशले कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउन सिफारिस गरेको छ । सोही अनुसार कतिपय विकसित देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतसम्म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने स्वास्थ्य बजेटको प्रतिशत हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ ।
स्वास्थ्यले सबैभन्दा धेरै बजेट गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा ७ दशमलव १६ प्रतिशत पाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको इतिहासमा उक्त बजेट हिस्सा नै आजसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । त्यसपछि विस्तारै बजेट घट्दो क्रममा छ ।
आयोगले मन्त्रालयलाई ३ वर्ष अगाडिको बजेट प्रक्षेपणका आधारमा बजेट सिलिङ तोकेको हो । तीन वर्षको अवधिमा स्वास्थ्यमा विपन्न नागरिक उपचारका कार्यक्रम विस्तार, बिमा कार्यक्रम सुरु, आमा सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार, निःशुल्क औषधिको संख्या वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका ठूलो रकम खर्च हुने कार्यक्रमहरु पनि थपिएका छन् ।
साथै, सबैभन्दा ठूलो कुरा संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट दिँदा यी सबै काम प्रभावित हुने स्वास्थ्यराज्य मन्त्री अर्याल बताउँछिन् ।
बजेट थप्नुपर्छ : विज्ञ
निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको सरकारले दूरदारजका मानिसले सहज उपचार सेवा पाउन नसकिरहेको अवस्था र बढ्दै गएको जनसंख्यासँगै थपिँदै गएका रोगहरुका तुलनामा यो पटक स्वास्थ्यलाई निकै कम प्राथमिकतामा पारेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा पदमबहादुर चन्दले बजेट घट्नु दुःखद भएको बताए । ‘बजेट घट्दा गुणस्तरीय सेवामा समेत असर पर्छ,’ उनले भने, ‘सेवा विस्तार हुँदै गर्दा बजेट घट्नुले कम्प्रोमाइज गर्न वाध्य पार्न सक्छ ।’
डा चन्दका अनुसार स्वास्थ्यको बजेट घट्दै जाँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहमा नै असर गर्नेछ । ‘एकातिर सरकारले स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि गर्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर बजेटको आकार पनि हरेक वर्ष कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यसले त समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।’
नसर्ने तथा अन्य नयाँ रोगको खतरा बढिरहेको समयमा सरकारले विगतमा आफैंले गरेका प्रतिबद्धता विपरीत स्वास्थ्यलाई निकै कम बजेटको सिलिङ दिएको छ । सरकारले ५ वर्ष अगाडि लागू भएको पाँच वर्षे ‘स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम–२’ पारित गर्ने क्रममा सन् २०१५ सम्म स्वास्थ्यको बजेट १० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास समेत गरेको थियो । तर, आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धताभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेर सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नपारेको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा यशोवद्र्धन प्रधान बताउँछन् ।
जनआन्दोलनपछिको बदलिँदो सन्दर्भमा स्वास्थ्यका आवश्यकता र प्राथमिकतामा उल्लेख्य परिवर्तन आउँदा पनि त्यसस्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्रले योजना बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वर्षेनी बजेट घट्दै गएको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा लक्ष्मीराज पाठक बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यको नेतृत्व नै कमजोर हुँदा विनियोजित रकम खर्च हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘दिएकै रकम खर्च गर्न नसकेपछि वर्षेनी बजेटको दर घट्न गएको हो ।’
स्वास्थ्यले बजेट खर्च गर्नै सक्दैन : आयोग
योजना आयोगले स्वास्थ्यमा बजेटको सही सदुपयोग नहुने, खर्च गर्न नसक्ने र बेरूजु बढ्दै गएकाले सरकारले बजेट नबढाएको जनाएको छ । पुँजीगत खर्च गर्न सके पनि कार्यक्रममा खर्च गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय असफल हुँदै गएका कारण बजेट सिलिङ कम दिइएको आयोगको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यले आयोजना गरेको बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निश्चित सूत्रका आधारमा बजेटको सिलिङ तोकिएको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष भएका कारण सबैतिर न्याय हुनेगरी सूत्रका आधारमा बजेटको सिलिङ बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा बजेटको कति प्रतिशत दिने भन्ने विषयमा बहस हुनसक्छ । तर, अहिले हामी कठोर आर्थिक अनुशासनमा गइरहेका छौं ।’ उनले स्वास्थ्यको कार्यसम्पादन राम्रो हुँदै गयो भने बजेट पनि विस्तारै बढ्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्वास्थ्यखबर
