निजी मेडिकल कलेजको सिन्डिकेट : सरकार किन मौन ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको एमडी/एमएस (स्नातकोत्तर) तहमा भर्नाका लागि निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा अतिरिक्त १६ लाख रुपैयाँसम्म बढी असुल्न खोजेको भन्दै विद्यार्थी विरोधमा उत्रेका छन् ।

सरकारले हरेकपल्ट शुल्क तोक्ने तर निजी मेडिकल कलेजले थप शुल्क लिएर भर्ना लिने गरेको विद्यार्थीले बताए । उनीहरूले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समेत भेटेर सरकारले तोकेको शुल्कमा अटेर गरी थप लाखौं रुपैयाँ माग्ने निजी कलेजलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सरकारले क्लिनिकलतर्फ २२ लाख र बेसिकतर्फ १२ लाख ३ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । एमडी/एमएसमा सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त अधिकतम १६ लाखसम्म मेडिकल कलेजले मागेको विद्यार्थी बताउँछन् । ‘हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर सरकारी निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं,’ डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालकी महासचिव डा.तोशिमा कार्कीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘शिक्षामन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजले यस्तो गर्न नहुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाउने बताउनुभएको छ ।’उनीहरूले सोमबार डिनको कार्यालयमा धर्नासमेत दिए । तर यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम चालेको सरकार निजी मेडिकल कलेजहरूको सिन्डिकेटविरुद्घ भने मौन छ ।

स्नातकोत्तर भर्नामा अतिरिक्त शुल्क मागिएको भन्दै धर्ना बस्नेमा चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेसनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज, नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका लागि छनोट भएका विद्यार्थी छन् । उनीहरूले ३ सूत्रीय माग राखेका छन् । सरकारले तोकेकै शुल्कमा अध्ययन/अध्यापनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, अध्ययनरत र अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण र मानसिक दबाब बन्द हुनुपर्ने एवं सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन अटेर गर्ने र थप लाखांै शुल्क असुल्ने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ ।

नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सबाहेक अन्य निजी मेडिकल कलेजले खुला रूपमै अतिरिक्त शुल्क मागेको विद्यार्थीले बताए । ‘आर्मी कलेजले घुमाउरो पारामा विभिन्न सर्त देखाएर थप शुल्क तिर्ने गरी लिखित कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गर्न भनेको थियो, हामी राजी भएनौं,’ उनीहरूले भने ।

‘सबैजसो निजी मेडिकल कलेजले सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम मागेका छन्, यो उनीहरूको सिन्डिकेट नै हो,’ नेसनल डाक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.सन्तोष पौडेलले भने, ‘मेडिकल कलेजहरूले कानुनी रूपमा चुनौती दिन नसकिने गरी अतिरिक्त रकमको बिलसमेत नदिने गरी भर्ना गराउन लागेका हुन् ।’ हाल सिन्डिकेटविरुद्घ देखिएको सरकारले निजी मेडिकल कलेजको सिन्डिकेट तोड्न भने खासै चासो नदेखाएको औंल्याउँदै डा.पौडेलले भने, ‘सरकारले तोकिएको शुल्कमा नपढाउने निजी मेडिकल कलेजलाई खारेज गरे हुन्छ ।’

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा.जगदीशप्रसाद अग्रवालले शुल्कको मामिला विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै निजी मेडिकल कलेजले तोकिएको शुल्कबाहेक मेस, परीक्षा र होस्टलका अतिरिक्त अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने बताए । भर्नाका लागि छनोट भएका विद्यार्थीले गत बिहीबार नै शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि उपकुलपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिन कार्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत निकायमा पुगेर थप शुल्क मागिएको बारे लिखित उजुरी दिएका थिए ।

खारेज गर्नुपर्छ : डा. केसी

काठमाडौं (कास)– चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन् । स्नातकोत्तर तहको अध्ययनमा सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम मागिएको भन्दै विद्यार्थीले डिन कार्यालयमा धर्ना दिएको सन्दर्भमा डा. केसीले भने, ‘यो राज्यले गरेको निर्णयको अपहेलना हो । शून्य सहनशीलता मुखले भनेर हुँदैन, काममा देखाउनुपर्छ ।’ निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई लुट्न खोजेको केसीले बताए। ‘यो लुटतन्त्र र ब्ल्याकमेलिङलाई त्रिवि उपकुलपति, रेक्ट्रर र रजिस्ट्रारले मलजल गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यी तीनै जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिए पनि सरकार अझै किन चुप छ ? किन लुटतन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ?’ एमडी/एमएस मात्र नभएर एमबीबीएसलगायत हरेक भर्नामा सरकारद्वारा निर्धारित भर्ना शुल्कको धज्जी उडाउने प्रयास निजी मेडिकल कलेजले गरेको पनि उनले बताए । ‘हालको अवस्थाले देशमा सरकार नै छैनजस्तो छनक दिन्छ,’ डा. केसीले भने, ‘राज्यको निर्णय किन कार्यान्वयन हुँदैन ?’ कान्तिपुर