चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षा एउटा मात्रै

सुदिप कैनी/काठमाडौँ || प्रकाशित मिति :2018-06-13 05:11:21

यसअघि विद्यार्थी हरेक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनुपर्थ्यो। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले अब एउटा मात्रै प्रवेश परीक्षामा सहभागी भए पुग्ने भएको छ । यसअघि विद्यार्थी हरेक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनुपर्थ्यो ।

एमबीबीएस अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, पाटन विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले फरक–फरक दिनको प्रवेश परीक्षा तयारी गर्नुपथ्र्यो । नयाँ प्रावधानअनुसार अब सबै शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न एउटै प्रवेश परीक्षा दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने निर्णय भने अझै भइसकेको छैन ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसार बनेको चिकित्सा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरेको हो । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड र नीति बनाउन छुट्टै समिति बनाइसकिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) को मापदण्ड निर्धारण गर्न आयोगका सदस्य प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । ‘एउटै समयमा एकै ठाउँमा एकीकृत परीक्षा प्रणाली सुरु भएपछि हरेक संस्थापिच्छे परीक्षा दिनुपर्ने झन्झटबाट विद्यार्थी मुक्त हुनेछन्,’ आयोगका सदस्यसचिव लालजंग चौहानले भने । एकीकृत परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको समय र पैसासमेत बचत हुनेछ । एउटै क्यालेन्डरबाट परीक्षा सञ्चालन गर्दा एकरूपता कायम हुने र बेथिति अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने चौहानले दाबी गरे ।

मन्त्रालयले मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्न आयोगका सदस्य प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिले मेडिकल कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक अवस्था र आर्थिक पक्ष अध्ययन गरेर सिट तोक्न सिफारिस गर्नेछ ।
अघिल्ला सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि यो सरकारले वैशाख १३ मा पुन: अध्यादेश जारी गरेको थियो । असार १९ भित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगराएमा निष्क्रिय हुनेछ । मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाए पनि अध्यादेश कार्यान्वयनमा भने तदारुकता देखाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रवेश परीक्षा, भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनलगायतका कार्यहरू एकैसाथ एउटै क्यालेन्डरबाट गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
यसैगरी मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिम नीति र नेपालमा सञ्चालित विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन नीतिमा सुधार गर्न अलगअलग दुई कार्यदल पनि गठन गरेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न प्रा.डा. प्रमोद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा र विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन, मूल्यांकनलगायत विषयमा सुधार गर्न प्रा.डा यादवराज कोइरालाको संयोकत्वमा कार्यदल बनेको छ । कान्तिपुर दैनिक

    Comment Here!