मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक मेडिकल माफिया र भ्रष्ट नेतालाई फाइदा हुने गरी परिमार्जन गरिए स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने दम्भ राखेर विधेयक परिमार्जन गर्न लागेको उनको दाबी छ । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे सत्तारूढ नेताहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा उहाँहरू जनताका लागि काम गर्न हैन, लुट्न आएको जस्तो लागेको छ,’ केसीले भने ।

पुँजीवादी मुलुकमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यवसायीकरण नगरिएको जनाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकका समाजवादी भनिने नेताहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चरम पुँजीवादी बनाएका छन् ।’ चीनमा शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क रहेको औंल्याउँदै उनले भने, ‘हाम्रा नेताहरू साम्यवादी, समाजवादी होइनन् क्रोनिक क्यापिटालिस्ट हुन् ।’

उनले राजधानीबाहिर ठूलो जनसंख्या भएका क्षेत्र तथा दुर्गममा ठूला सरकारी अस्पताल र शिक्षण संस्था स्थापना गरी चिकित्सा सेवाको वास्तविक विकेन्द्रीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान कहिल्यै नगएको बताए । सरकारले काठमाडौंबाहिर सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको दाबीसमेत केसीले गरे । ‘प्रमुख दलको नियत नै मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुभन्दा मेडिकल शिक्षाको व्यापारीकरण बढाएर नाजायज आर्थिक लाभ लिने खालको छ,’ उनले भने ।

देशको ठूलो भूभाग ओगट्ने कर्णालीका लाखौं जनसंख्यालाई सेवा दिने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रमाणपत्र तहका स्टाफ नर्स, एचए र एनेस्थेसिया एसिस्टेन्टबाहेक कोर्समा पढाइ सुरु हुन नसकेको उनले औंल्याए । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धनगढीको गेटा मेडिकल कलेजको प्रगतिसमेत सुस्त रहेको उनले बताए । ‘अब विधेयकको प्राथमिकता दुर्गम ठाउँमा ठूला चिकित्सा शिक्षण संस्था पुर्‍याउने हुनुपर्छ, काठमाडौंमा मेडिकल कलेज थप्ने होइन ।’

सरकार माफियाको स्वार्थमा राजधानीमै थप मेडिकल कलेज खोल्न प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा न्यायोचित वितरण दुवैका लागि सही रूपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ ।’

नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका अभियन्ता डा. केसीलाई जुम्लामा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनसमेत सरकारले बन्देज लगाएको उल्लेख गर्दै कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको छ । आमनेपालीलाई संविधानले दिएको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने मौलिक अधिकारबाट सरकारले उनलाई वञ्चित गरेको संघले उल्लेख गरेको छ । यसले सामान्य नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार हनन भएको समेत संघले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट