अनसनले उपचार प्रभावित भएको भन्दै डा. के.सी. रोए, तर अनसन बस्दाको तलब के गर्लान् ?
२०७५, २२ श्रावण मंगलवार १५:०४ मा प्रकाशित
मुलुकको चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका त्रि.बि.शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन प्रा.डा. गोबिन्द के.सी.ले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । १५ औं पटकको अनसनका क्रममा बिरामी भएका केसीले आफू अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने क्रममा व्यक्तिगतरुपमा पत्रकारहरुलाई बोलाएर रुँदै उनले आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । १३ दिनसम्म त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालमा उपचार पछि साउन २२ गते उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए ।
उनले पत्रकारहरुलाई दिएको विज्ञप्तीमा भनेका छन्—‘चिकित्सा शिक्षा ऐनसम्बन्धीबाहेक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अघि बढाउन कार्यदल बनाउने तथा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्ने लगायत सम्झौताका बाँकी ६ बुँदाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
आफूसँग भएको सहमतिलाई सरकारले अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको पृष्टभूमिमा चिकित्सक शिक्षा ऐन शिघ्र जारी हुने विश्वास लिएको डा. के.सी.को भनाइ थियो । पत्रकारहरुसँग डा. के.सी. रोए पनि । आफ्नो अनसनबाट जुम्लालगायत मुलुकका धेरै अस्पतालहरुबाट बिरामीले उपचार पाउनबाट बञ्चित भएको भन्दै रोएका थिए । उनी रुँदै गर्दा कतिपय भन्दै थिए—‘राजनीतिक घुसपैठवीना यदि डाक्टर गोविन्द के.सी.ले नेपालको मेडिकल चिकित्सा शिक्षालाई राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्नुभएको हो भने रोएर होइन हाँसेर अनि डटेर आफ्नो पक्षमा सबैलाई समाहित गरेर मन जितेर काम गर्नुपर्छ । जीवनमरणको सहानुभूति एउटा पाटो होला तर यथार्थता अर्को पाटो हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । ’ डा. के.सी.को अनसनका कारण अस्पताल पुगेका धेरै बिरामी उपचारबाट बञ्चित भएका थिए । उनीहरु भन्दै थिए—बिरामीले उपचार नपाएर के भो त डा. के.सी.को अनसन बस्दाको तलब आखिर पाकिरहेकै छ ।’
उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएका कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने, उपत्यका बाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा दिइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेलगायतका ९ बुँदे सम्झौतापछि २७ दिनको आमरण अनसनपछि गत साउन १० गते डा. के.सी.ले असन तोडेका थिए ।
सहमतिअनुसार अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन । तर यसअघि नै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयारी गरिसकेका कलेजका हकमा भने सरकारले मुआब्जा दिएर किन्न सक्ने खालको सहमति भएको थियो । त्यस्ता कलेजले सरकारलाई बिक्री नगर्ने तर उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।
‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशय पत्र प्रदान गरिनेछैन’ सहमतिमा छ । तर आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।’ सहमतिअनुसार यसअघि आशयपत्र पाएका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले अब १० वर्षसम्म पर्खिनुपर्नेछ । नभए सरकारलाई बेच्न वा सरकारबाट सुविधा लिएर उपत्यकाबाहिर जान सक्नेछन् ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन नदिने सहमति भएको छ । यसअघि नै सम्बन्धन दिइसकेका शिक्षण संस्थामा भने यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौं बाहिर खोल्ने शिक्षण संस्थाका लागि अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र यो सुविधा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने पनि सहमति भएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरूले तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ ।
