हरेक कार्यालयले अब स्तनपान कक्ष बनाउनैपर्ने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि बढाएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थाले कार्यालयमा स्तनपान कक्ष बनाउनैपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा कुनै कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म दूध चुसाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ ।

विधेयकमा सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यो सुविधा गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले पनि पाउनेछन् । कुनै सुत्केरीलाई बिदा अपुग हुने भएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शबमोजिम थप एक महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै विशेषज्ञ चिकित्सकको रायअनुसार प्रजनन स्वास्थ्यको कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा शल्यक्रिया हुनु १५ दिनअघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्म तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।
गर्भवतीले मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएको शिशुको मृत्यु भएमा पनि ९८ दिन नै बिदा पाउनेछन् । पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहित १५ दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने सुनिश्चित गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाले शिशु जन्मेको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखेर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने प्रावधान छ । बाबु पहिचान हुन नसकेको वा बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको हकमा आमाको नाम राखेर शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतन गराएको महिलाको संख्या खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । गर्भवतीको मन्जुरीमा १२ सातासम्म गर्भपतन गराउन पाउने, जबर्जस्ती करणी र हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवतीको मन्जुरीले १८ सातासम्म गर्भपतन गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । एचआईभी वा यस्तै प्रकृतिको निको नहुने रोग लागेमा जुनसुकै अवधिको गर्भ पनि गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यस्तै भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गराउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।कान्तिपुर