यसअघि उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्नेले छुट पाउँदै आएका थिए ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको ‘उपभोक्ताको हक’ कार्यान्वयनका लागि ल्याउन लागिएको विधेयकमा तोकिएको गुणस्तरभन्दा घटी वा बढी भएको कुनै वस्तु र सेवा उपभोग गरेर उपभोक्तालाई नोक्सानी भएमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन वा बिक्री गरेमा समेत जेल र जरिवाना दुवै हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

लेबलमा उल्लेख गरिएभन्दा कम गुणस्तरको, आवश्यक तत्त्व, परिमाण घटाइएको, मिसावट गरिएको, सडेको, गलेको, विषादी मिसाइएको, स्वास्थ्यलाई असर पर्ने रसायन, रङ प्रयोग गरिएको, हानिकारक वनस्पतिबाट बनाइएको सामानलाई गुणस्तरहीन वस्तुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
त्यस्तै कमसल वस्तुलाई उच्चस्तरको भनेर बिक्री गरेमा, पुरानो वस्तुलाई नयाँ भनेर उत्पादन र बिक्री गर्दा पनि उपभोक्ताको हितविपरीत कार्य गरेको ठहरिनेछ । झूटो वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर वस्तुको बिक्री गरेमा, वास्तविक लागतको आधारभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्ने, नक्कली वस्तुको उत्पादन, पैठारी र बिक्री गरेमा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री गरेमा र मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गरेमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
उपभोग्य वस्तुको मात्रै नभई विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, यातायात, ढल निकास, बंैकिङ, वकालत, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ सेवासमेत यो विधेयकमा समेटिएको छ । यस्ता कुनै पनि संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गरेमा बढीमा ५ वर्ष जेल र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा अझै हटाइएको छैन । यातायात समिति र संघलाई कम्पनीमा दर्ता गरिएको छ तर आलोपालो प्रणाली, खेप प्रणाली, टोकन प्रणाली जारी छ । एकै प्रकृतिको कुनै सेवा प्रदान गर्ने एकभन्दा बढी व्यापारी वा व्यापारिक समूहको मिलेमतोमा चक्र, कोटा, आलोपालो, खेप, टोकन प्रणाली अपनाई सेवा सञ्चालन गरेमा उपभोक्ता हितविपरीत काम गरेको ठहर्‍याइनेछ । सिन्डिकेट कायम गरेर उपभोक्ताले असुविधा पाएमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

यो सजाय एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को वस्तु पनि खरिद गर्न बाध्य बनाएमा, जानी–जानी कमसल वस्तुको उत्पादन र बिक्री गरेमा, न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो भनेर ढाँटेमा, व्यापारीको समूह मिलेर वस्तुको अभाव सिर्जना गरेमा पनि हुनेछ ।
सरकारले अनुगमन निरीक्षकलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । अनुगमनका क्रममा तत्काल जरिवानासमेत गर्न सक्ने अधिकार निरीक्षकलाई दिइएको छ । अनुगमन निरीक्षकले बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ६ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको हो । अब यो विधेयकअनुसार कानुन बनेमा कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा लेबलबिना बिक्री–वितरणसमेत गर्न पाइने छैन ।

लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर, मिश्रणको तत्त्व, परिमाण, तौल गुणस्तर, उपभोग गर्ने तरिका, उपभोग गर्दा हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव, उपभोग गरिसक्नुपर्ने अवधि, वस्तुको बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लेबलिङ नगरेमा वा लेबलमा झूटो कुरा उल्लेख गरेमा कसुर गरेको मानिनेछ । लेबलबिना कुनै वस्तु बिक्री गरेमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । उपभोक्ताले खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझेमा एक सातासम्म फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सामान फिर्ता गरेपछि त्यसको सट्टामा अर्को वस्तु लिन सकिनेछ । सामान नलिने हो भने खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन पनि सक्नेछ ।

उपभोक्तालाई यो सुविधा नदिए व्यापारीलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यो सजाय कुनै वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्य नतोके पनि हुनेछ । विधेयकमा उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता, सेवा प्रदायकको दायित्व निर्धारण गरिएको छ । उनीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा २ देखि ३ वर्षसम्म कैद, ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको छ ।
उपभोग्य वस्तु लुकाएर कृत्रिम अभाव खडा गर्ने व्यापारीलाई पनि जेल सजाय हुने भएको छ । कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्ने व्यापारीलाई २ देखि ३ वर्षसम्म कैद गर्ने वा ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ । यो सजाय निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु, सेवा बिक्री गर्नेलाई पनि हुने व्यवस्था गरेको छ ।
ठाउँको ठाउँ जरिवाना
उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त खाद्य वस्तु र सेवा प्रदान गर्न अनुगमनलाई चुस्त बनाउने गरी विधेयक ल्याएको सरकारले जनाएको छ । उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।

त्यस्तै बजारको स्थलगत अनुगमन गर्न गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय बजार अनुगमन समितिसमेत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । बजार र आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन निरीक्षण अधिकृत खटिनेछन् । यी अधिकृतले उपभोक्तालाई ठगी गर्ने व्यापारीलाई पक्राउ गरी सात दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै नियमविपरीत उत्पादन र बिक्री गरेको पाइएमा उत्पादन र बिक्रीवितरणमा समेत रोक लगाउन सक्नेछ । अनुगमनका क्रममा व्यापारीले गलत गरेको पाइएमा तत्काल जरिवाना लिन सक्ने अधिकार पनि दिएको छ ।
बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा खरिद बिल वा बिजक व्यापारीले साथमै राख्नुपर्ने हुन्छ । निरीक्षण अधिकृतले माग गरेका बेला उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । उपलब्ध नगराएमा ५ देखि २० हजार रुपैयाँ तत्काल जरिवाना गराउन सक्नेछ । निरीक्षणका क्रममा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट ढाँटी लुकाइछिपाइ वा झुक्याई बिक्री वा प्रदान गरेमा, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्यमा बिक्री गरेमा, बिल वा बिजक जारी गर्न इन्कार गर्ने र थप रकम माग गरेमा पनि निरीक्षण अधिकृतले तत्काल २ देखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
म्याद गुज्रिएको वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई बिक्री गरेमा पनि ३ लाखसम्म जरिवाना तोकेको छ । उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य, बिक्रेताले बिक्रीवितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य, सेवा प्रदायक प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सर्वसाधारणले देख्ने गरी व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य नगरे बजार अनुगमन निरीक्षकले ५० देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार विधेयकमा छ ।
उपभोक्ता अदालत गठन 
उपभोक्ताको सरोकारको मुद्दाको किनारा लगाउन अब उपभोक्ता अदालत गठन हुने भएको छ । उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने संघसंस्थाले वर्षौंदेखि राखेको माग विधेयकमा समेटिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष हुने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ । अदालतमा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका दुई जना उपसचिव सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष न्याय परिषदको परामर्शमा तोक्नुपर्ने हुन्छ भने सदस्य न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा तोक्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा निर्धारण गर्नेछ ।

एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेकबाहेकको अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । त्यस्तै दुई सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेकलगायत अन्य जुनसुकै काम गर्न सक्नेछ । अदालतले आफ्नो अवहेलनाको सम्बन्धमा कारबाही चलाउन पनि सक्ने अधिकार दिएको छ । अवहेलना ठहर गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । कान्तिपुर दैनिक