सर्वोच्च अदालतले उपचारक्रममा चिकित्सकबाट हुन सक्ने गल्ती तथा लापरबाहीमा कारबाही गर्दा संयम र होसियारी अपनाउन राय दिएको छ । उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबीसहित परेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो निचोड निकालेको हो ।

बिरामी मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियत राख्ने तथा गम्भीर लापरबाहीका घटनाबाहेक चिकित्सकलाई फौजदारी दायित्व नलाग्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

‘फौजदारी आरोप पुष्टि हुने, आरोप लगाइएको चिकित्सक भागीहाल्ने वा उसले प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने अवस्था छैन भने जथाभाबी पक्रने, थुनामा राख्ने काम गर्नु हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो गरिए उसको प्रतिष्ठामा त असर पर्छ नै, अन्य चिकित्सकमा पनि त्रास पैदा गर्छ । यस्तो स्थिति राजधानीभन्दा सामान्य सेवासुविधा नपुगेका मोफसल र दूरदराजका गाउँमा काम गर्ने चिकित्सकमा अझ बढी हुन्छ ।’

यो फैसला न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा मुलुकी फौजदारी संहितामा उपचारक्रममा हुने लापरबाही र त्यससम्बन्धी दण्ड व्यवस्थाको विवेचना गरिएको औंल्याउँदै उपचारमाथिको मुद्दामा लापरबाहीबारेको विवाद निरुपण गर्दा देवानी दायित्व हुने/नहुने यकिन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘मानवसेवामा समर्पित व्यक्तिलाई होसियारी एवं सावधानीपूर्वक काम गरेसम्म अनावश्यक दोष लगाइनु हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘चिकित्सक हो भन्दैमा देखादेखि योग्यता नभई काम गरेको छ वा अक्षम्य गल्ती, लापरबाही भएको छ भने ढाकछोप गरिनु हुँदैन ।’

चिकित्सा पेसामा पनि गल्ती, लापरबाही र हेलचेक्रयाइँ हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले तिनको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न सकिए मात्रै पेसागत सम्मान कायम रहने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उपचारमा उचित सतर्कता नअपनाए, गलत उपचार गरे वा सही सूचना नदिएका कारण सेवाग्राहीलाई हानिनोक्सानी हुन गए चिकित्सकीय लापरबाही मानिने नजिर डा. दिनेशविक्रम शाहको मुद्दामा प्रतिपादन भएको छ ।

मुद्दामा लापरबाही भए/नभएको सोही विधामा कार्यरत समान ज्ञान र सीप भएका चिकित्सकले पुष्टि गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस्ता घटनामा सोही विधाका विशेषज्ञले दिएको रायलाई प्रमाण मान्ने व्यवस्था छ । दिनेशविक्रम शाहको मुद्दामा यही मान्यताका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो ।

नयाँ फौजदारी संहितामा ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गरे बदनियतपूर्वक काम गरेको मानिने उल्लेख छ । त्यसैअनुसार सजाय व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्चले यसलाई अपवादका रूपमा आउन सक्ने घटना भन्दै सबै उपचारमा यस्तो परिस्थिति हुन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ । लापरबाही वा हेलचेक्रयाइँ गर्दा ज्यान जाने, अंगभंग हुने वा अन्य क्षति पुग्न सक्छ । यस्तोमा देवानी दायित्व सिर्जना हुन सक्छ ।

असल नियतले होसियारीसाथ उपचार गर्दा क्षति पुग्न गए अर्को व्यवस्था छ । ‘यस्तोमा दोषको मात्रा हेरी सम्बन्धित व्यक्तिले फौजदारी वा देवानी दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँ दोषको मात्रा गम्भीर छ, त्यहाँ सम्बन्धित चिकित्सक वा उपचारमा संलग्नले फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्छ, अन्यथा देवानी दायित्वअन्तर्गत यो विषयलाई हेरिन्छ ।’ होसियारीसाथ उपचार गर्दा क्षति पुग्न गए चिकित्सक दोषरहित हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा उपचारमा संलग्न व्यक्तिले कुनै दायित्व बेहोर्नु नपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । देवानी दायित्वमा क्षतिपूर्तिको विषयवस्तु हुन्छ भने फौजदारी दायित्वमा जरिवानासाथ दण्डितसमेत गरिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीको विषयलाई प्रमाण र मूल्यांकनका आधारमा हेरिनुपर्ने राय दिएको छ । प्रमाणको प्रचुरताका आधारमा लापरवाही भए नभएको देवानी दायित्व निर्धारण गरिने र फौजदारी दायित्व हुन शंकारहित रूपमा कसुर पुष्टि हुनुपर्ने, त्यो विषय अभियोजनमै देखिनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

यस्तो थियो घटना
गर्भवती राजिया खातुनलाई २०६४ असार ९ गते राति नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल पुर्‍याइन्छ । सोही राति बच्चा सकुशल जन्मेकामा आमाको स्थिति बिग्रन्छ । १० गते अस्पतालले बिरामीलाई बुटवल रिफर गर्छ ।

बुटवलस्थित आम्दा अस्पताल, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल हुँदै भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगिन्छ । त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकपछि भारत लैजाने क्रममा उनको मृत्यु हुन्छ । पीडित परिवारले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै २०६४ असार १८ गते डा. प्रमोद पौडेल, अनमि शान्ता पौडेल र अनमि अनिता जैसवालविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी हाल्छ ।

जिल्ला प्रशासनको क्षतिपूर्ति समितिले उपचारमा लापरबाही भएको ठहरसहित पीडितलाई ४५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने निर्णय गराइदिएको थियो । तर पुनरावेदन अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याइदियो । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले समितिकै निर्णय सही ठहर्‍याएको हो। कान्तिपुरदैनिकबाट