स्थानीय तहले निःशुल्क औषधि पनि दिन सकेनन्
२०७५, २४ आश्विन बुधबार ०५:२५ मा प्रकाशित
स्वास्थ्य चौकीबाट निःशुल्क वितरण गरिनुपर्ने ३५ प्रकारका औषधिमध्ये अधिकांश औषधि हेल्थ पोस्टमा छैनन् । त्यस्तो औषधि किन्ने बजेट केन्द्रले सीधै स्थानीय तहमा पठाउँछ । तर, निर्वाचन भएको डेढ वर्ष हुँदा पनि स्थानीय तहले ती औषधिको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।
काठमाडौंकै आलापोट स्वास्थ्य चौकीले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराइदिन नगरपालिकालाई तीन पटक पत्राचार गरिसकेको छ । एकपटकको पत्राचारमा तीन महिनालाई औषधि माग्ने गर्छ । तर, अहिलेसम्म राज्यबाट निःशुल्का पाइने सबै प्रकारका औषधि उपलब्ध भएको छैन । जिल्ला जनस्वास्थ्यले नै उपलब्ध नगराएको जवाफ जगरपालिकाले दिन्छ । नगरपालिका आफैँले खरिद गर्ने औषधि पनि खरिद गर्न बाँकी रहेको जवाफ दिने गरेको स्वास्थ्य चौकीका अधिकारीको गुनासो छ ।
‘काठमाडौंका सबै स्थानमा नि:शुल्क औषधि अभाव छ’
कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष सुदर्शन धिमालले स्वास्थ्य चौकीमा अत्यावश्यकीय औषधि नभएकोबारे नगरपालिकाको कार्यकारिणी बैठकमा गम्भीर रुपमा कुरा उठाएको बताए ।
‘मैले हिजो पनि कार्यकारिणी बैठकमा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलाँची नगरौं भनेको छु,’ नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका धिमालले भने ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सबै प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउन नसकेकाले काठमाडौंका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यकीय औषधि अभाव रहेको उनले बताए ।
‘जिल्ला जनस्वास्थ्यले हामीलाई मात्र नदिएको होइन, काठमाडौंका सबै स्थानमा निःशुल्क औषधि अभाव छ, ’उनले भने ।
चुनावको बेला दलहरूले के भनेका थिए ?
अहिले सरकरा हाँकिरहेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुल बजेटको न्युनतम १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याउने प्रतिवद्धता चुनावका बेला गरेका थिए ।
उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा सबै नागरिकलाई ‘स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने र त्यसको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने’ उल्लेख थियो । साथै ‘निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने’ प्रतिवद्धता समेत गठबन्धनले व्यक्त गरेको थियो ।
तर, निर्वाचनपछि नेकपा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेन । स्वास्थ्यमा ४ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्यायो ।
कांग्रेसले पनि ‘हरेक गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने र नगरपालिकामा २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने’ बाचा गरेको थियो । तर, केन्द्र सरकारले मात्रै होइन स्थानीय सरकारले पनि स्वास्थ्यलाई उपेक्षा गरेका छन् ।
कुनै पनि स्थानीय निकायले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेनन्
नयाँ पत्रिका दैनिकले १०६ स्थानीय तहको बजेटको प्राथमिकताको अध्ययन गर्दा कुनै पनि स्थानीय तहले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको छ । अध्ययन गरिएका १०६ स्थानीय तहमध्ये ९ स्थानीय तहले मात्र स्वास्थयलाई दास्रो प्राथमिकतामा राखेको पाइयो । ४६ स्थानीय तहको तेस्रो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य परेको छ भने १३ स्थानीय तहले चौथो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
कसले कति छुट्याए ?
अध्ययन गरिएका स्थानीय तहमध्ये तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाको कुल ३५ करोड ९९ लाख ४० हजार बजेटमध्ये स्वास्थ्यका लागि २२ लाख २० हजार विजियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको जम्मा ०.६१ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै, आफ्नो कुल बजेटमध्ये मेन्छ्यायेमले स्वास्थ्यमा ०.८६ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । लालीगुराँसले स्वास्थ्यमा ०.४५ प्रतिशत बजेट छ्ट्याएको छ ।
यता, पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्यमा १.०१ प्रतिशत, महाशिला गाउँपालिकाले ०.२३ प्रतिशत तथा पैञ्यु गाउँपालिकाले ०.५९ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन् ।
निकै कम स्थानीय तहले अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा राखिएभन्दा धेरै बजेट स्वास्थ्यका लागि छुट्याएका छन् । नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले ६५ करोड ६२ लाख ९८ हजार ५ सय कुल बजेटमा स्वास्थ्यका लागि सवा ४ करोड अर्थात् ६.३१ प्रतिशत छुट्याएको छ । त्यस्तै, नवलपरासीकै प्रतापपुर गाउँपालिकाले ६.२६ प्रतिशत र सुस्ता गाउँपालिकाले ४.१३ प्रतिशत छुट्याएका छन् । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यका लागि ४.०४ प्रतिशत तथा बँगलाचुली गाउँपालिकाले ५.९३ प्रतिशतसम्म बजेट छ्ट्याएका छन् । तर, यस्ता स्थानीय तह निकै कम छन् ।
स्थानीय तहले त गरेनन्, केन्द्र सरकारले के गर्यो ?
सोमलाल सुवेदी
पूर्वमुख्यसचिव
लामो समयपछि स्थानीय तह गठन भएकाले एकैपटक सबै विषय सम्बोधन हुन मुस्किल छ । चुनावमा सडक र भवन बनाउछौँ भनेर प्रतिवद्धता गरेका दलहरूले स्थानीयस्तरको विकाश र समृद्धि भनेकै त्यही हो भन्ने सोंचले काम गरेका छन् । साथै पर्याप्त जनशक्ति र उचित योजना नभएर पनि यो समस्या आएको छ । यो सब राज्यले व्यवस्थापन र जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय हो । स्थानीय तहको वा कसैको जिम्मेवारी हो भनेर कोही पन्छिन मिल्दैन । स्थानीय तहले त गरेनन्, उसो भए केन्द्र सरकारले के गर्यो त ?
डोजरवाला हावी भए, स्वास्थ्य र शिक्षाका योजना रद्दिको टोकरीमा पुगे
डा. विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्
संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका क्षेत्रलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु विकासबारे बुझाईमै समस्या हो । डोजर ल्यायो भने विकास आफै आउँछ र त्यही डोजरमार्फत आफ्नो स्वार्थपुर्ती हुन्छ भन्ने मानसिकता भएका व्यक्तिहरू स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका कारण स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्ने योजना रद्दिको टोकरीमा पुगे । जेसीबी डोजरवालाले डोजर ल्यायो भने विकास आफैं आउँछ भन्ने सोच्छन्, शिक्षावालाले शिक्षा भयो भने डोजर र विकाश त आफै आउँछ भन्ने सोच्छन् । यसमा पनि डोजरवाला हाबी भए । नयाँ पत्रिका
