Logo
|
Saturday 20th April 2024
Logo

epaper

स्वास्थ्य सेवा राज्यको मातहतमा हुनुपर्छ : जनस्वास्थ्य विज्ञ



विश्वभरका जनस्वास्थ्यविज्ञहरुले नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा राज्यले सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबारबाट बंगलादेशको साभारमा सुरु भएको पव्लिक हेल्थ मुभमेन्टको चौथो एसेम्बलीमा उपस्थित जनस्वास्थ्यविज्ञहरुले स्वास्थ्य सेवा व्यापारीको हातमा पुग्दा आमनागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरे । विज्ञहरुले विश्वभरका सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउने सुनिश्चिततामा जोड दिए ।

निजी स्वास्थ्य संस्था सेवाभन्दा व्यापारमा केन्द्रीत भएकोले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेकोले राज्यको मातहतमा स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित पव्लिक हेस्थ मुभमेन्टका ग्लोबल अध्यक्ष डेभिड स्यार्डसले विश्वको ठूलो जनसंख्या स्वस्थ खाना, शुद्ध पिउनेपानी, सरसफार्इ तथा सुरक्षित र भरपर्दो रोजगारीको अभावमा रहेको उल्लेख गरे । स्यार्डसले द्धन्द्ध र हिंसाको चपेटामा परेका विश्वका करोडौ नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले नवउदारवादी अर्थव्यवस्थासँगै हरेक देशको नागरिक र विभिन्न देशबीचको आपसी असमानता बढ्दै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

पव्लिक हेल्थ मुभमेन्ट नेपाल च्याप्टरका कोर्डिनेटर प्रा. डा. शरद वन्तले स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रले लगाएको मंहगो शुल्कले नागरिकमा समानता र न्याय हराउँदै गएको उल्लेख गरे । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खानेपानी, विद्युत र यातायातको सेवा प्रवाह राज्यले प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै, नागरिकको कर तथा राज्यको सम्पत्तिमाथि निजी क्षेत्रलाई आम्दानीको स्रोत बढाउन नहुने विज्ञहरुको तर्क थियो ।

निजी क्षेत्रको लगानी स्वास्थ्य हुन नहुनेमा जोड दिँदै श्रीलंकाका मेडिकल फ्याकल्टी डाइरेक्टर प्रा.डा. मनुज वीरसिंघेले विदेशी लगानी तथा नेटवर्कमा अस्पलतालहरु खुल्दा झनै समस्या आउने बताए ।

त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाकी डा. साशा स्टेभसन, केन्याका डा. फ्रेडिक ओलुगाले निजी स्वास्थ्य सेवा बजारको बस्तुजस्तो खरिदबिक्रि गर्नु नहुने बताइन् ।

सम्मेलनमा उपस्थित विज्ञहरुले स्वास्थ्यमा बढेको निजीकरणले स्वास्थ्य संस्था सपिङ मल सरह भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले सबैका लागि स्वास्थ्यको सुनिश्चिततामा जोड दिए ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व सहायक डीन तथा पव्लिक हेल्थ मुभमेन्ट, नेपाल च्याप्टरका कोर्डिनेटर प्रा.डा. शरद वन्तले ४ प्रतिशत नेपाली नागरिक मंहगो उपचारकै कारण गरिबीको रेखामुनि पर्ने जोखिममा रहेको उल्लेख गरे ।

पव्लिक हेल्थ मुभमेन्टको चौथो एसेम्बली बंगलादेशको साभारमा शुक्रबारदेखि आउँदो सोमबारसम्म चल्ने छ । कार्यक्रममा युरोप, अमेरिका, अफ्रिका,एशिया लगायतका विभिन्न ७८ देशका करिब १२ सय प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् ।नयाँपत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्