जानकी मेडिकल कलेजको विवाद कायमै
२०७५, १६ मंसिर आईतवार ०४:४९ मा प्रकाशित
मध्यपूर्वी तराईको एक मात्र शिक्षण अस्पतालका रूपमा रहेको जानकी मेडिकल कलेज प्रशासनिक लाचारीका कारण फेरि संकटमा परेको छ। अस्पतालको अव्यवस्थाका कारण लगातार दुई वर्षसम्म कारबाहीस्वरूप एमबीबीएसतर्फ विद्यार्थी कोटा शून्यमा झारिएको थियो। त्यसयता पनि समयमै तलब सुविधा नपाएको भन्दै बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिरहने कर्मचारीका कारण अस्पतालको अवस्था जर्जर बनेको छ। जनकपुर नगरदेखि १५ किलोमिटर उत्तर क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको रमदैयामा अवस्थित सो कलेजले आवश्यक बिरामी संख्या पु-याउन नसकेपछि जनकपुरमै पनि अर्को अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। तर, चिकित्सक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हाल दुवै अस्पताल सुनसानजस्तै बनेका छन्।
समयमा तलब सुविधा उपलब्ध नगराउँदा चिकित्सक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलन थेग्न नसक्दा पछिल्लो चार वर्षमा जानकी मेडिकल कलेजले पाँचवटा मालिक फेरिसक्यो। कलेजको स्वामित्व जसको हातमा गए पनि कलेजको शिक्षण तथा स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्नुभन्दा नाफा मात्रै खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा कलेजको स्तर उकासिन नसकेको कर्मचारीहरू दाबी गर्छन्। संस्थापक सेयरधनीमध्येका उपेन्द्रप्रसाद (ओपी) पाण्डेले चार महिनाअघि सो कलेजको एकल स्वामित्व ग्रहण गरेका छन्। पाण्डे अहिले आफैं बिरामी परेकाले उपचारका क्रममा देशबाहिर छन्। उनको अभावमा कलेजको अवस्था झनै जीर्ण बनिरहेको सोही कलेजमातहत जनकपुरमा सञ्चालित शिक्षण अस्पतालका प्याथोलोजिस्ट ललितनारायण यादव बताउँछन्।
कलेज प्रशासनले मौजुद चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई समयमा तलब खुवाउने व्यवस्थासँगै शिक्षण तथा स्वास्थ्य सेवा उकास्न थप लगानी गर्नुपर्नेमा उल्टै कर्मचारी कटौती गर्न थालेपछि समस्या झनै बल्झिएको कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ। ‘दुई महिनायता करिब चार दर्जन कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिसक्यो। व्यवस्थापन पक्षले कलेज बनाउन खोजेको हो कि बन्द गर्न लागेको हो, बुझ्नै मुस्किल छ,’ प्याथोलोजिस्ट यादवले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार अहिले कलेजका उपप्रध्यापक डा. अश्विनीकुमार झा, डा. अशोक अधिकारी, फिजियोथेरापिस्ट राजेश साह र डेन्टल हाइजेनिस्ट पंकजकुमार यादवलगायत करिब आधा दर्जन कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसअघि १९ र १७ गरी दुईपटकमा ३६ जना चिकित्सक तथा कर्मचारी हटाइएका थिए।
कलेजले कर्मचारी प्रशासन नियमावलीविपरीत कर्मचारी हटाउँदा कलेजको अवस्था झनै बिग्रिन थालेको जनाइएको छ। करार सम्झौताअनुसार कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि कामबाट हटाउनुपर्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नै जानकारी गराउनुपर्ने वा थप एक महिनाको तलब दिएर मात्रै सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ। तर, कलेज प्रशासनले करार अवधि बाँकी रहेका र प्राविधिक कारण म्याद थप्न नसकिएको भन्दै अगामी पुस ५ गतेसम्म स्पष्ट निर्णय लिने प्रतिबद्धता गरेका कर्मचारीहरूलाई पनि पूर्वसूचनाबिना धमाधम हटाउन थालेको यादवले बताए। उनले त्यसको विरोधमा न्यायका लागि अदालत जाने तयारीमा कर्मचारीहरू रहेको जनाइएको छ।
कलेजको शिक्षण निकाय तथा अस्पताल व्यवस्थापनतर्फ रमदैया र जनकपुरमा गरी करिब पाँच सय चिकित्सक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। जनकपुरस्थित अस्पतालमा चिकित्सक तथा प्रशासनिक कर्मचारी गरी एक सय ८० जना रहेको कलेजका कार्यकारी अधिकृत धनध्वज ठकुरीले जनाए। रमदैयामा प्राध्यापक, चिकित्सक र प्रशासनिक कर्मचारीसमेत गरी करिब तीन सय कर्मचारी रहेको उनले बताए।
कार्यकारी अधिकृत ठकुरीले कलेजको पछिल्लो अवस्था ‘डु और डाई (गर या मर)’ को अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। ‘लामो समयदेखि कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबीचको द्वन्द्वमा अल्झिरहेको कलेजलाई अब बन्द गर्ने कि राम्ररी चलाउने भन्ने ठोस निर्णय लिएर अघि बढिहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो परिस्थितिमा समान्य सुधार गरेर अघि बढे कलेज राम्ररी चल्ने विश्वासका साथ हामी अघि बढेका छौं।’ आम्दानीको स्रोत घटे पनि कर्मचारीको अनावश्यक भार थेग्न बाध्य कलेजलाई मितव्ययी ढंगले सञ्चालन गर्न तत्काल न्यूनतम आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी राखेर बाँकी कर्मचारी कटौती गर्ने योजनाअनुरूप नै करार सम्झौताको म्याद समाप्त भएकालाई म्याद नथप्ने निर्णय लिइएको उनले बताए।
ठकुरीले कलेजलाई वर्तमान संकटको घडीमा सामान्य सुधार गरेर अघि बढाउन सके निकट भविष्यमा अहिलेको भन्दा पनि बढी कर्मचारी परिचालन गर्न सकिने जिकिर गरे। हाल मासिक करिब ४४ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलबमै बाँडिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनकपुरस्थित कलेज स्वामित्वको अस्पतालमा आम्दानी शून्य रहेका अवस्थालाई समाधानको बाटोमा डो-याउने प्रयासमा लागेको जिकिर गरे। नागरिक न्यूज
