Logo
|
Thursday 28th March 2024
Logo

epaper

विश्व अपाङ्गता दिवस: ‘अपाङ्गता भएकोले पनि किन राम्री हुन परेको भन्छन्’



नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूविरुद्ध भेदभाव निरन्तर रहेको दर्शाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका बेला एक जना अपाङ्गता भएकी महिलाले समाजले गर्ने व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

‘राम्रो भएर हिँड्न त सबैलाई मन पर्छ। सिनेमा हेर्न वा नयाँ राम्रो कपडा किन्न अनि त्यो लगाएर ठाँटिएर हिँड्न मन लाग्छ। तर अपाङ्गगता भएकीले पनि किन राम्री हुनु परेको भन्ने प्रतिकृया पाउँदा राम्रो बन्ने र सोच्ने उत्साह हराएर जान्छ,’ उनले बीबीसीलाई बताइन्।

देबु पराजुलीलाई अपाङ्गताले सामान्य मानिस सरह जीवनयापन गर्न केही अप्ठेरो त छँदैछ।

त्यो भन्दा बढी अप्ठेरो उनलाई मानिसहरूको हेय भाव र असहयोगी व्यवहारले बनाउँदो रहेछ।

सार्वजनिक यातायातमा बस्ने ठाउँको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा सिर्जना हुने अप्ठ्यारो बेग्लै अनि पुरुष यात्रुले गर्ने दुर्व्यवहारले आजित बनाउने गरेको उनका कैयौँ अनुभव छन्।

दैनिक चुनौती

“म र मजस्ता अपाङ्गता भएकाहरूलाई जहाँ पनि चुनौती छ। अस्पताल जाँदा होस् वा सिनेमा हलमा जाँदा होस्, हामी जस्तालाई सोचेर संरचनाहरू बनाइएका छैनन्। संरचना मात्र होइन मान्छेको सोच नै बनेका छैनन्। सिनेमा हलमा भेटिएकाले हामीलाई अपाङ्ग भइकन पनि के फिल्म हेर्न आएको होला भने जसरी हेर्छन्। कुनै अपाङ्गता भएकी गर्भवती महिला अस्पताल गइन् भने पनि अपाङ्गले पनि गर्भवती हुनु परेको भनी नमीठो बचन सुनाउँछन्। के अपाङ्गता भएकी महिलालाई आमा बन्ने पनि अधिकार छैन?”

देबु भन्छिन् समाजमा उनीहरूको पहुँच बढाउन अपाङ्गमैत्री संरचनाको विकास गर्नु सबैको दायित्व हो।

खै नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य?

नेपालको नयाँ संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरे पनि सो अनुसार कानुन नबन्दा ती सुविधा आफूले पाउन नसकेको भन्दै देबु जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गुनासो गरेका छन्।

यसले नेपालमा रहेको ठानिएका ६ लाख भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति अन्यायमा परेको उनीहरूको दाबी छ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने राज्यले थुप्रै प्रयासहरू गरिरहेको जनाएका छन्।

 

ह्वीलचेयर सुन्दरीको सकारात्मक प्रयास

एसइइ परीक्षाको फारम भर्दा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई सबै शुल्क मिनाहा हुन्छ भनी बताइए पनि त्यस्ता विद्यार्थीहरू जब फारम भर्न गए उनीहरूले त्यो छुट पाएनन्।

यसलाई अपाङ्गता भएकाहरूलाई सुविधा दिने भनी बताइएको तर नदिइएको एउटा प्रतिनिधि घटनाको रूपमा उनीहरू मान्छन्।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले भने,”संविधानमा भएपनि कानुनमा नलेखिंदा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बाध्यकारी भएनन्। नि:शुल्क शिक्षा भनियो तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका नियम अनि शिक्षा ऐनमा त्यो उल्लेख गरिएन।”

अपाङ्गता भएका वर्गको निम्ति भनी संशोधन सहित ल्याइएको अपाङ्ग अधिकार ऐन २०७४ मा पनि यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको महासंघको भनाइ छ।

प्रयास जारी

उक्त ऐन केही विषयमा अस्पष्ट भए पनि त्यसले धेरै विषय सम्बोधन गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राइको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, “स्वास्थ्य र शिक्षाका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने हो। उनीहरूसँग हामीले यी विषयहरू कार्यान्वयन गरिदिनु लेखेर पठाएका छौँ। कतिपय विषयहरूमा भने सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। ”

नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै २ प्रतिशत अर्थात ६ लाखभन्दा बढी व्यक्ति अपाङ्ग भएको २०६८ सालको जनगणनाले देखाउँछ।

तर विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व ब्याङ्कको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३० लाखको हाराहारीमा छ।

संवैधानिक व्यवस्था भित्रका विषयमात्र होइन व्यवहारत: दैनिक जीवनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका निम्ति सरकारले दैनिक जीवन सहज बनाउने कुनै कार्य गर्न नसकेको भन्दै बेला बखतमा सरकारको आलोचना हुने गर्छ।  बि बि सी नेपाली

प्रतिक्रिया दिनुहोस्