सम्पर्कमा छैनन् १५ हजार क्षयरोगी

 नेपालमा क्षयरोगका रोगी तथा एचआइभीका सबै संक्रमितहरु सम्पर्कमा आउन नसकेकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा छलफल गर्दै विज्ञहरुले नेपालमा अनुमानित क्षयरोगी र एचआइभी संक्रमितमध्ये सबै उपचारको दायरमा नआइसकेको जनाए।

नेपालमा अनुमानित ४५ हजार बिरामीमध्ये करिब १५ हजार मात्र उपचारको दायरामा आएको सार्क क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स केन्द्रले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १३ हजार ६ सय उपचारको सम्पर्कमा आएका छैनन्। सबै बिरामी केन्द्रको सम्पर्कमा नआउँदा क्षयरोग रेजिस्टेनस (किटाणु प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि) क्षयरोग समुदायमा फैलिने जोखिम बढी हुने सार्क क्षयरोग तथा एड्स केन्द्रका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए। उनका अनुसार क्षयरोगी पूर्ण उपचारमा नपुग्दा क्षयरोग दोहोरिने र त्यस्ता बिरामीमा क्षयरोगका किटाणु बलियो हुन्छ। जुन निको हुन कठिन हुन्छ। यस्तो क्षयरोग समुदायमा फैलिएमा धेरै संक्रमित हुनसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘एउटा मात्र क्षयरोगी लुकेर रहेको खण्डमा ऊबाट कम्तीमा दशपन्ध्र जनामा सर्न सक्छ।’ 

नेपालमा अनुमानित ४५ हजार बिरामीमध्ये करिब १५ हजार मात्र उपचारको दायरामा आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १३ हजार ६ सय उपचारको सम्पर्कमा आएका छैनन्।

रेजिस्टेन्स क्षयरोग सरेमा उपचार जटिल हुन पुग्छ। कतिपय अवस्थामा उपचारले पनि निको नभएर बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। पछिल्ला वर्षमा नेपालमा क्षयरोग तथा एचआइभी संक्रमणको दर घट्दो क्रममा भए पनि सबै उपचारमा नपुग्नुले यसको जोखिम बढेको पन्तले बताए। ‘अहिले पनि यस्ता रोगीहरु लाज मानेर बस्ने चलन छ। विकटमा समयमै रोगको पहिचान नहुने समस्या अहिले पनि छ,’ उनले भने।

कमजोर प्रयोगशाला, अक्षम जनशक्ति, गरिबी, रोगप्रति ज्ञानको अभावजस्ता कारणले अहिले पनि सबै क्षयरोगी सम्पर्कमा आउन नसकेको पन्तले बताए। यीबाहेक पछिल्लो समय क्षयरोगको उपचार निजी अस्पतालमा हुने र ती अस्पतालले बिरामी संख्याको प्रतिवेदन सरकारलाई नपठाउने हुँदा पनि सबै क्षयरोगी सम्पर्कमा नआएको उनको अनुमान छ। ‘निजीमा उपचार गरेको भए। ती सबै बिरामीको प्रतिवेदन सरकारले माग्नुपर्छ। त्यो अभ्यास भएको छैन,’ निर्देशक पन्तले भने।

सार्क मुलुकले सन् २०३५ सम्ममा नयाँ क्षयरोग लाग्ने दरमा ९० प्रतिशतले कमी ल्याउने, क्षयरोगले उत्पन्न हुने आर्थिक व्ययलाई शून्यमा झार्ने, क्षयरोगबाट मृत्युको हुनेको संख्या ९५ प्रतिशत भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य छ। नेपालमा सम्पर्कमा नआएका क्षयरोगीको कारण यो लक्ष्य हासिल गर्न ठूलै चुनौती देखिएको विज्ञहरुले औंल्याएका छन्। ‘यही अवस्था रहने हो भने नेपालको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ,’ केन्द्रका पूर्वनिर्देशक डा. केदारनरसिंह केसीले भने।

केन्द्रले क्षयरोग विरुद्धमा लड्नको लागि सरकारको भूमिका प्रमुख रहेको औंल्याएको छ। सोही सन्दर्भमा आइतबार नै संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा छलफल गरी स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र गरी तीनै तहका सरकारले भूमिका हुने नीति नियम बनाउन आग्रह गरे। सो आग्रहमा समितिका सदस्यहरुले आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल हुने प्रतिबद्धता जनाए। सांसद् तथा समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अपनत्व दिएर क्षयरोग लाग्न नदिने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

सोही कार्यक्रममा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य तथा सांसदहरु अञ्जना बिसंखे, नायाराणप्रसाद मरासिनी, जितराज बुढाथोकी, सन्तकुमार ठाकु, चित्रालेखा यादव, रेखा झा, सुरेश राईलगायतले प्रतिबद्धता जनाए। कार्यक्रममा सांसद जयपुरी घर्तीमगरले स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको हुनाले क्षयरोग नियन्त्रणको लागि आवश्यक नीति तथा नियम निर्माणको लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

नेपालमा क्षयरोग तथा एचआइभी नियन्त्रणका लागि सार्क क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स केन्द्रले काठमाडौं घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ। जसमा एचआइभी तथा क्षयरोगको शहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने, नेतृत्वहरु तहले यस विषयमा जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गराउन पहल गराउने, बजेटको लागि प्रयास गर्ने, संघीय संरचनामा भूमिका निर्वाह गर्ने, नियन्त्रणको लागि नेपालले विशेष पहल गर्नेलगायत प्रतिबद्धता घोषणा गरेको छ। स्रोतः नागरिकन्युजबाट