चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्ता-प्रतिपक्षी विवाद कायमै

सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौतालाई चिकित्सा विधेयकमा समेट्ने विषयमा भएको विवाद अझै टुंगो लागेको छैन । ५ महिनादेखि विचाराधीन विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदबीच सहमति जुटेको छैन ।

संघीय संसद्, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले छिटो सहमति गरेर प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई निर्देशन दिए पनि सांसदबीच असहमति कायम छ । सहमति हुन नसकेका विषयमा बिहीबार अनौपचारिक छलफल भए पनि टुंगो नलागेको एक सदस्यले बताए । उपसमितिको बैठक शुक्रबार बस्ने जनाइएको छ ।

समिति सभापति घर्तीले डा.केसीसँगको सम्झौताअनुरूप ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै केही दिन धैर्य गर्न समय मागेकी छन् । डा.केसीले पुस २५ सम्म अनशन स्थगन गरेका छन् । यसबीच विधेयकमा चलखेल भए कुनै पनि बेला अनशन थाल्ने चेतावनीसमेत डा.केसीले दिएका छन् । ‘अनौपचारिक छलफल पनि भइरहेको छ तर सहमति भइसकेको छैन’, समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद चित्रलेखा यादवले भनिन् ।

सांसद यादवले डा.केसीसँगको सम्झौतालाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । शुक्रबार बस्ने बैठकमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ । समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद सन्तकुमार थारुले सहमति हुने आसा व्यक्त गरे । ‘३÷४ वटा विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो’, उनले भने ।

सरकारले डा.केसीसँग गरेको सम्झौता अक्षरशः विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क प्रतिपक्षी सांसदले गरेका छन् । ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, ०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गरी’ वाक्यांश विधेयकको प्रस्तावनामा राख्नुपर्ने अडान कांग्रेस सांसदको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम फेज आउट गर्ने, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र छात्रवृत्तिका चिकित्सकको करार अवधिलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रमा सीटीईभीटी राख्ने नराख्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

सांसदबीच सहमति नभए फरक मत राखेर विधेयक पेस गर्ने सम्बन्धमा पनि समितिमा छलफल भएको छ । ‘सहमति नजुटे फरक मत राखेर विधेयक संसद्मा पठाउनु पर्ने हुन्छ’, सदस्य थारुले भने । आशयपत्र पाएका झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेज र काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सत्तापक्षीय सांसदले लबिङ गरेका छन् । यी मेडिकल कलेजमा नेकपानिकट व्यक्तिहरूको लगानी छ । स्रोतः अन्नपूर्णपोष्टबाट