चिकित्सकका अनुसार केसीको शरीरमा प्रोटिन घटेर ३.३ ग्राम प्रतिडीएल पुगेकाले खुट्टा सुन्निन थालेको छ । विभिन्न संक्रमणबाट जोगाउने सेतो रक्तकोषिका पनि ४ हजार प्रतिएमएम क्युब गरी घटदै छ । केसीलाई चिसोले घाँटी दुख्नुका साथै ग्यास्ट्राइटिसले पेटसमेत दुखेको छ । यस्तोमा शरीर कमजोर भएर निमोनियाँजस्ता प्राणघातक संक्रमण हुन सक्ने, अक्सिजन र ग्लुकोजको मात्रा घटेर मूर्छा पर्न सक्ने, कृत्रिम श्वासप्रश्वास गराउनुपर्ने जोखिमसम्म निम्तिन सक्ने चिकित्सा टोलीले चेतावनी दिएको छ । शरीरमा पानीको मात्रा कम भएर मृगौलाले काम गर्न छोड्ने, हानिकारक रसायन थुप्रिएर मुटुमा जटिलता निम्तिन सक्नेसमेत टोलीले औंल्याएको छ ।

अनशनको आठौं दिन केसीको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा टोली इलाम पुगेको हो । इलाम अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. विजेन्द्रकुमार साहले भने केसीकै सहमतिमा एन्टिबायोटिक औषधि दिन थालिएपछि जटिलता घटेको बताए । केसीलाई आईसीयूमा राख्नुपर्ने भए पनि अस्पतालमा यो सुविधा नरहेको उनले जानकारी दिए ।

डाक्टरहरूको ऐक्यबद्धता

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकले डा. केसीको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । चिकित्सकहरूको संस्था जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीको विज्ञप्तिमा केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारको उदासीनताले आफूहरू मर्माहत भएको उल्लेख छ ।

‘सरकारले सम्झौता गर्दै कार्यान्वयन नगर्ने प्रक्रिया अपनाउँदा स्वास्थ्य सेवामा पाएका उपलब्धि गुम्ने र विकृति हावी हुने खतरा रहेकाले डा. केसीका मागमा पूर्ण सहमति जनाउँदै उहाँका मागहरू यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोसाइटीले माग पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले पनि केसीका मागप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले पनि सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्घता प्रकट गर्दै माग अविलम्ब सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक सम्झौताअनुसार पारित गरी सरकारले केसीजस्ता सम्मानित व्यक्तित्वको जीवनरक्षा अनि मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्छ,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र : कांग्रेस

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै जाँदा सरकार संवेदनाशून्य बनेको आरोप लगाएको छ । उसले तत्काल पुराना सहमतिमा फर्कन र समाधानमा पुग्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोहोरो भूमिकाका कारण केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि १६ औं अनशन बस्न बाध्य भएको कांग्रेसको ठहर छ । सरकार–केसी सहमतिलाई संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उल्टाएपछि समस्या आएको पार्टीले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता र वचनको सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यो अत्यन्तै दु:खद र दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिकाका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।’

कांग्रेसले गत साउनको केसी–सरकारबीचको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार नछाडेर मनसायपत्र लिइसकेकालाई पाँचवटाको प्रावधानले नछुने भन्ने वाक्यांश नै अहिलेको समस्या रहेको बताएको छ । ‘एक विश्वविद्यालय पाँच मेडिकल कलेजको अवधारणालाई घुमाउरो ढंगले अस्वीकार गरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ । ओलीका लागि सहमतिमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने विकल्प रहेको बताउँदै कांग्रेसले केसीले उठाएका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेको छ ।

‘चिकित्सा शिक्षामा विगतमा विस्तारको अगुवाइ र पछिल्लो समय यसको सुधारमा अग्रसर भूमिका निभाइरहेको कांग्रेस आमनागरिकको भावनाविपरीतको विधेयकलाई समर्थन गर्न सक्दैन,’ शर्माले भने, ‘बहुमत र विवेकमध्ये लोकतान्त्रिक संस्कृतिले सदैव विवेकलाई केन्द्रमा राख्छ, विवेकलाई कुल्चिएर प्रस्तुत हुने बहुमतले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन ।’

सम्झौता हुबहु लागू गर्न माग

काठमाडौं– कांग्रेसले केसीको अनशन तथाआफ्ना नेताको नाममा स्थापित दुईवटा अस्पताललाई राष्ट्रिय अस्पतालको सूचीबाट हटाइएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस नेताहरूले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । विशेष समयमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले उनीसँग गरिएको सम्झौता हुबहु लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले केसीको १६ औं अनशनले सरकारको नेतृत्वप्रति नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको बताए ।

‘आफ्नै अग्रसरतामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले रोक्यो ?’ उनले भने, ‘बहुमतबाट विधेयक पारित गर्न सकिएला तर जनताको साथ केसीलाई रहेकाले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’ सांसद धनकुमारी खतिवडाले पनि डा. केसीको अनशन र उनको बिग्रँदो स्वास्थ्यबारे चर्चा गरिन् । राष्ट्रिय सभाका कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र तनहुँ र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल बाँकेलाई केन्द्र सरकारको मातहतबाट हटाइएको प्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनले राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकसम्ममा निर्णय सच्चिएको सूचना नआए सडक र सदनमा फरक ढंगले प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।

‘माग सम्बोधन भइसके’

इलाम (कास)– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य योगेश भट्टराईले डा.गोविन्द केसीका माग सबै सम्बोधन भएकाले अनशनको औचित्य नरहेको जनाएका छन् । इलाममा बुधबार चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा भट्टराईले सम्झौता भएका भन्दा अरू राम्रा बुँदा थपिएको दाबी गर्दै केसीले सार्वभौम संसद्लाई चुनौती दिएको धारणा राखे ।

डा. केसीको यसअघिको अभियानले थुप्रै सुधारको काम भएको बताउँदै अहिले उनी कांग्रेसको उक्साहटमा आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप लगाए । केसीले पछिल्लो पटक उठाएका मुख्य बुँदाको खण्डन गर्दै भट्टराईले विधेयकमा यसअघि भएका आयोग र उपलब्धि पनि उल्लेख गर्दा डा. केसीका लागि टाउको दुखाइ नहुनुपर्ने धारणा राखे । यसअघि आशयपत्र लिएका मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयको निर्णयबमोजिम एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने बुँदा राखिनु स्वाभाविक भएको तर्क उनको छ ।

सीटीईभीटीबाट सञ्चालित प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम बन्द गर्ने र चालुलाई ५ वर्षभित्र क्रमश: फेजआउट गर्ने साथै आवश्यकताअनुसार अपग्रेड गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख हुनु औचित्यपूर्ण रहेको उनले बताए । केसीले भनेजस्तो हो भने २० वर्षसम्म पनि मेडिकल कलेज खुल्न असम्भव हुने उनको दाबी छ ।

‘डा. केसीको यसअघिको मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरिएको हो,’ उनले भने, ‘केसीले विधेयकका सबै बुँदा अध्ययन नगरी अनशन थालेका हुन् ।’

सरकार–डा. केसी सम्झौता : दुइटा बुँदामा सत्तापक्षको विमति

 सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सम्झौताका कतिपय बुँदा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेट्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र सत्तारूढ नेकपाकै सांसद असहमत देखिएका छन् । विमतिकै कारण मंगलबार संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विधेयकमाथिको छलफल टुंगोमा पुग्न सकेन ।

बुधबारलाई पुन: बैठक डाकिएको छ । मंगलबारको बैठकमा सम्झौताका केही बुँदा विधेयकमा राख्दा व्यावहारिक कठिनाइ आउने नेकपा सांसदहरूले दाबी गरे । कांग्रेस सांसदहरूले भने सम्झौता हुबहु राख्नुपर्ने तर्क गरे । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने र सीटीईभीटी ‘फेजआउट’ का विषयमा विभाजन देखिएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सीटीईभीटीलाई ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्न नहुने अडान दोहोर्‍याए । ‘सीटीईभीटीले तयार पार्ने जनशक्ति आवश्यक छ कि छैन भनेर सरकारले प्रक्षेपण गर्दैैछ,’ उनले भने, ‘हतार गरेर ५ वर्षभित्र बन्द गर्छौं भन्नु उचित निर्णय हुँदैन ।’ जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि निर्णय लिन सकिने उनको तर्क छ ।

‘सीटीईभीटी विद्यालय शिक्षामा पर्छ, फागुनभित्र संघीय शिक्षा ऐन पनि आउँदै छ,’ पोखरेलले भने, ‘सीटीईभीटीका विषयमा त्यति बेला पनि छलफल गरेर निर्णय लिन सकिन्छ ।’ उनको अडानमा नेकपा सांसदले साथ दिएका छन् । मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो सहज बनाउनुपर्ने सांसदको तर्कमा मन्त्री पोखरेल पनि सहमत छन् । ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने कुरा जायज छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंभित्र रोक्दा बाहिर खोल्न रोकिनु हुन्न ।’

बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापा र नेकपाका खगराज अधिकारीले दलगत धारणा भन्दै आफ्ना भनाइ राखेका थिए । अधिकारीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आउने कठिनाइ हल गर्न लचिलो हुनुपर्ने बताए । उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न र राजधानीबाहिरका मनसायपत्र (एलओआई) पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई रोक्न नहुने उनको धारणा छ ।

सम्झौतामा १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन आफ्नै ३ सय बेडको ३ वर्ष सञ्चालन भएको मेडिकल कलेज हुनुपर्ने भनिएको छ । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अन्य विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेज छैनन् । कलेज खोलेर उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन दिन कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने नेकपाका सांसदहरूको भनाइ छ । विधेयकमाकाठमाडौं उपत्यकाभित्र रोक्दा बाहिर पनि रोकिने अवस्था आएको उनीहरूले तर्क गरे ।

कांग्रेस सांसद थापाले सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न नरोकिने उनको तर्क छ । ‘अहिले चलिरहेका अस्पताल किनेर विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्छन्,’ उनले भने । सीटीईभीटीलाई फेजआउट गरेर जानुपर्नेमा थापाको जोड छ । ‘सहमति भए सहमतिमा नभए पनि विधेयक अब संसद्मा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहमति हुन नसकेका विषयमा संसदमा नै बहस हुन्छ ।’ कांग्रेस सांसद चित्रलेखा यादवले सम्झौतालाई विधेयकको दस्ताबेज बनाउनुपर्ने बताइन् ।

नेकपाका योगेश भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न रोक्दा बाहिर पनि रोकिने अवस्था आएको जिकिर गरे । ‘देशभर १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर १ सय ५० वटा निर्वाचन क्षेत्र छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंलाई मात्र हेरेर हुँदैन, दूरदराजमा मेडिकल कलेज खुल्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’

सीटीईभीटीलाई फेजआउट गर्ने निर्णय औचित्यपूर्ण नहुने उनले प्रस्ट पारे । पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजलाई कडाइपूर्वक अनुगमन गरेर बन्द गराउनुपर्ने र मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने दिशामा जोड दिनुपर्ने उनले जनाए । डा. केसीले सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभए मंगलबारदेखि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

निजी मेडिकल थप्नुभन्दा सरकारी र आंगिक कलेज खोल्ने काममा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । मेडिकल कलेजको संख्या थप्दा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । केसीले पटकपटक सरकारसँग भएको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले विवाद कायमै रहे पनि विधेयक बुधबार संसद् पठाइने जानकारी दिए । ‘सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौताको मर्मलाई मर्न दिँदैनौं,’ उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘सकेसम्म सहमतिमै विधेयक संसद् पठाउने प्रयासमा छौं, सहमति खोज्दा धेरै समय लागेको हो ।’ कान्तिपुर दैनिक