राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावना नै ‘सम्झौताविपरीत’
२०७५, १८ माघ शुक्रबार ०४:५० मा प्रकाशित
२३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीले संसद्का दुवै सभाबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावनामै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले गत साउन १० गते गरेको सम्झौता तोडमोड गरेर प्रस्तावना तयार पारिएको केसी पक्षधरको दाबी छ ।
सम्झौताको पहिलो बुँदामा प्रस्तावना संशोधन गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सहमति उल्लंघन गर्दै प्रस्तावना तयार पारिएको केसीका सहयोगीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाबाट बिहीबार पारित विधेयकको प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । सम्झौतामा भने प्रस्तावनामा थप गर्नुपर्ने व्यवस्था भनेर ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतितर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्य राखिएको थियो ।
डा. केसीका सहयोगीमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सम्झौताविपरीत विधेयकको प्रस्तावना तयार पारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनको मुख्य बीउ भनेकै केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव हो,’ उनले भने, ‘बीउ मासेर ल्याउन लागेको विधेयकको प्रस्तावनाको विरोध गरेका हौं ।’ ऐनको व्याख्यालाई प्रस्तावनामा उचित स्थान नदिँदा भविष्यमा व्याख्या गर्दा असर पुग्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।
सरकारले केसीको पहिलो अनशनपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिन विभिन्न कार्यदल, आयोग र समिति गठन गरेको थियो । तीमध्ये माथेमा कार्यदलको सुझाव र सिफारिस सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको डा. केसी पक्षको ठहर छ । ‘माफियाका पक्षमा सुझाव दिने प्रतिवेदनहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूले बनाएको उत्कृष्ट प्रतिवेदनको सिफारिस ऐनमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शपछि केसी पक्षले उक्त माग राखेको स्रोतले बतायो । ‘चिकित्सा शिक्षामा हिजोका दिनमा अदालतदेखि शक्ति केन्द्रहरूले हस्तक्षेप गरेको उदाहरण छ,’ केसीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘भोलि ऐनको व्याख्या गर्नुपर्दा अरू प्रतिवेदन देखाएर चलखेलगर्ने बाटो खुला नहोस् भनेर प्रस्तावनामै कार्यदललाई स्पष्ट पार्न खोजिएको हो ।
प्रस्तावना प्रस्ट नभए कार्यदलको मर्म र भावना मर्ने अर्यालले जनाए । ‘माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न अन्य कार्यदल र समितिको अन्तरविरोध पनि समाधान गरेको छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस र राजपाले राष्ट्रिय सभाबाट अनशनरत डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले दर्ता गरेको संशोधनमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ हालसम्मका अनशनको मुख्य उपलब्धि भएकाले उक्त प्रतिवेदनको नाम ऐनको प्रस्तावनामै राखिनुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेस सांसदले विधयेक संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमै रहँदा प्रस्तावनामा केसीसँगको सम्झौता हुबहु हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
