राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको आन्दोलन रोक्न अदालतको आदेश
२०७५, २२ माघ मंगलवार ०५:०८ मा प्रकाशित
0
Shares
उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा भइरहेको आन्दोलन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले सोमबार निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाग्दासम्म नागरिकको संबिधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोगमा आघात पुग्ने गरी अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवामा बाधा अवरोध पुग्ने प्रकृतिको आन्दोलन तथा हड्ताल नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।
संघर्ष समितिका नाममा स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिएको आन्दोलन र हड्तालले अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन गई आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएको अदालतको ठहर छ ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०७५ कार्तिक १२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
तीन साता लामो कर्मचारी आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानमा सुत्केरी सेवा समेत ठप्प भएको छ । कर्मचारीहरु साउनदेखिको तलब नपाएको र पेशागत सुरक्षा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवनमा तालाबन्दी छ । अस्पतालको सबै काम रोकेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । अधिवक्ता सन्तोष पोख्रेलले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संघर्ष समितिलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु विजय पौडेल र भागवत रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
विपक्षी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएकोले सो अनुसार गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिष्ठान ऐनको दफा ३ (१) तथा ६ (१) ख अनुसार प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य र अधिकारमा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको भन्दै आदेशमा सो अनुसार काम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
ऐनको दफा १५ को व्यवस्था अनुसार अस्पताल स्थापना भई सञ्चालन भैरहेकाले नेपालको संबिधान र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने गरी आन्दोलन गर्न नहुने अदालतको व्याख्या छ । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।
यसअघि प्रतिष्ठानले शुल्क बृद्धि गरेको विषयमा पनि अदालतमा रिट परेको थियो । पुस २० मा उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले शुल्क बृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलाशले प्रतिष्ठानले गरेको शुल्कबृद्धिको निर्णय तथा कार्यले प्रथम दृष्टिमा नै नागरिकको संबिधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोगमा आघात पुग्नुका साथै कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुन जाने देखिएको भन्दै शुल्क बृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।कान्तिपुरदैनिकबाट
