राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ‘धराशायी’, पदाधिकारीलाई कारबाही निर्देशन

सुदीप कैनी, काठमाडौँ || प्रकाशित मिति :2019-03-12 04:45:11

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिष्ठानको सेवा प्रवाह बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीसहित समस्या समाधान गर्न निर्देशन गरेको हो । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीसहित पदाधिकारीको मनोमानीले प्रतिष्ठान धराशायी भएको समितिको ठहर छ । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालसमेतलाई समायोजन गरी २०७४ असोज २९ गते सरकारले प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठान दुरवस्थामा पुगेको सांसदहरूले बताए । ‘अस्पतालले दिँदै आएको सेवासुविधा पनि प्रतिष्ठान स्थापनापछि बन्द भएको छ,’ सांसद तथा समितिद्वारा गठित अध्ययन उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले भने, ‘प्रतिष्ठान सामान्य बिरामीको पनि उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पाइयो ।’

भण्डारी २०७४ मंसिर २६ मा उपकलुपतिमा नियुक्त भएकी थिइन् । त्यसयता अस्पतालले सञ्चालन गर्दै आएको प्रसूति सेवा, पोषण पुनःस्थापना केन्द्र, सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचार, बिरामीको उपचार गर्ने एकद्वार प्रणाली बन्द भएका छन् । प्रतिष्ठानले तत्कालीन अस्पताल विकास समितिले भर्ना गरेका र सरकारले नियुक्त गरेका करार कर्मचारी बर्खास्त गरेको थियो ।

त्यसपछि कर्मचारीहरू पुनर्बहालीको मागसहित आन्दोलित बनेका थिए । स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य प्रवाह थप प्रभावित हुँदै आएको हो । सरसफाइ कर्मचारी नै आन्दोलित बनेका कारण प्रतिष्ठान दुर्गन्धित बनेको स्थलगत अनुगमनमा गएका सांसदहरूले जनाए । प्रतिष्ठानले ७० जना पुराना कर्मचारी हटाएर एक सय २५ नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति गरेको थियो ।

मापदण्डबिनै मनोमानी तरिकाले कर्मचारी नियुक्त गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द हुँदा पनि पदाधिकारीले समस्या समाधान गर्न पहल नगरेको संसदीय समितिले जनाएको छ । उपकुलपति काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर बस्ने गरेकी छन् । रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेल प्रतिष्ठानमै बसे पनि समस्या समाधान गर्नउनीहरू दुईबीच समन्वय नरहेको सांसदहरू बताउँछन् । निर्देशक वसन्त लामिछाने एक महिनादेखि अनुपस्थित छन् ।

प्रतिष्ठान सुचारु गर्न दाङका ८ सांसदले समितिमा उजुरी दिएका थिए । समितिले अधिकारीको संयोजकत्वमा सांसदहरू अन्जना विशंखे, एकबाल मियाँ, गजेन्द्रबहादुर महत र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य रहेको अध्ययन उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले स्थलगत निरीक्षण गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरूले पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर सेवा सुचारु गराउनुपर्ने बताएका थिए । सांसद उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेक्रमा बदमासी गर्ने संस्था र व्यत्तिहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताए । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकार कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनलेजोड दिए ।

समितिको सुझाव

संसदीय समितिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सुधारका लागि तत्काल छाता विधयेक ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानहरूले प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज र कर्मचारी प्रतिनिधिको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि सरकारले तुरुन्त आवश्यक बजेट, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले त्यहाँका सरकारी स्थायी/करार, विकास समिति र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई पूर्ववत् व्यवस्थाअनुसार सेवा कायम गर्नुपर्ने भनेको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा वृत्ति विकासका लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको उपचार शुल्क घटाउनुपर्ने, विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवासुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्नुपर्ने, समान तहका कर्मचारीहरूले पाइरहेको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर समायोजन गर्नुपर्ने, कर्मचारी सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन गरेर माक्रै नयाँ जनशत्ति थप गर्नुपर्ने, काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।आजको कान्तिपुरदैनिकबाट

    Comment Here!