महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सडकमा
घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा माग गर्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पेस गर्दै प्रतिष्ठानको अवस्था सुधार गर्न माग गरे ।
लक्षित वर्गले राज्यबाट पाउँदै आएको आधारभूत एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सुविधा कटौती गरेको र गाउँगाउँबाट पठाएका गर्भवती र कुपोषित बालबालिका प्रतिष्ठानमा निःशुल्क उपचार नपाई अन्यत्र जान बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
जनताको घरदैलोमा स्वयंसेवीका रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिंदै आइरहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू गर्भवती महिला र कुपोषित बालबालिकाको बिचल्ली भएको टुलुटुलु हेर्न नसकी सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउन सडकमा उत्रन बाध्य भएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समूहकी अध्यक्षविष्णु भण्डारीले बताइन् ।
०७५ असोज १२ गते राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गरिएपछि प्रतिष्ठानले अस्पतालको सेवा दिन प्रतिदिन खस्काउने कार्य गर्दै आएको भण्डारीले बताइन् । राप्ती अञ्चलका कुपोषित बालबालिकालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको पोषण पुनःस्थापना गृह बन्द गराइएको, दाताले बनाइदिएको क्षयरोग उपचार केन्द्रलाई ट्रस्ट भवन प्रयोग गर्न नदिएको, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई धराशायी बनाई सशुल्क बनाइएको र अस्पतालमा कार्यरत सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको उनले बताइन् ।
यसैगरी अस्पतालको सर्वसुलभ फार्मेसीलाई तहसनहस पारिएको, डायलासिस सेवा विस्तार गर्नुको साटो ठेक्कामा दिइएको, भवन निर्माण कार्य रोक्न निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेको जस्ता कार्यबाट अस्पताल र प्रतिष्ठानको विकासमा बाधा पुगेको समूहकी सचिव रेखा रोका क्षत्रीले बताइन् ।
०७४ असोज २४ गते संसद्बाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ पारित भई असोज २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । उक्त ऐन प्रमाणीकरणपछि यस क्षेत्रका जनताले राप्तीमै सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनको अपेक्षा गरेकामा अहिले निराश भएको क्षत्रीले बताइन् । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीको नियुक्तिसँगै राप्ती उपक्षत्रीय अस्पताल हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर द्वन्द्व बीजारोपण गराई अस्पतालको सेवालाई कमजोर बनाउने काम
भएको उनले गुनासो गरिन् ।
अनियमित तरिकाले व्यापक कर्मचारी भर्ना गरी सरकार र जनतालाई आर्थिक भार थोपर्ने काम गरी प्रतिष्ठान र अस्पताललाई अधोगतितर्फ धकेल्ने र कुनै पनि काममा सरोकारवालासँग समन्वय नगर्ने गरेको उनको आरोप छ ।
समूहले पेस गरेको ज्ञापनपत्रमा प्रतिष्ठानले मनपरी रूपमा शुल्क वृद्धि गरेपछि सरोकारवालाबाट दायर भएको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुरले दिएको अन्तरिम आदेश पनि कार्यान्वयन नभएको, संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको र प्रतिष्ठानमा काम गर्ने वातावरण नभएका कारण प्रतिष्ठानका केही जिम्मेवार पदाधिकारीले राजीनामा दिएका कारण अवस्थाअन्योलपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।