१० वर्ष अघिको मूल्यमा डायलाईसिस सेवा दिन अब असम्भव
२०७६, २३ असार सोमबार ०६:०६ मा प्रकाशित
प्रतिदिन डलरको भाउ बढिरहेको छ । मुलुकमा मुद्रा स्फितिको अवस्था छ । सरकारको निर्देशनअनुसार कर्मचारीहरुको तलब र सुविधा बढिरहेको छ ।
सरकारले तोकेको मूल्यका आधारमा डायलाईसिस सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । १० वर्षअघि तोकिएको मूल्यको आधारमा १० वर्षपछि बजार भाउ चरम पुगेको छ । त्यो बेला सरकारले प्रति डायलाईसिस २ हजार ५ सय रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
भाडा तिर्नुनपर्ने सरकारी अस्पतालहरुमा समस्या नहोला । तर भाडा तिरेर सञ्चालन भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि यो रकम निकै थोरै हो ।
बि.स. २०६५ सालमा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा जेष्ठ नागरिकको राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रबाट २ हजार ५ सयमा डायलाईसिस सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । शुरुमा जेष्ठ नागरिकलाई दिइयो । त्यसपछि २०६७ सालमा एचआईभी, एचबीएचजी, एचसिबी पोजेटिभलाई ४ हजार दिने निर्णय भयो । २०७० सालमा विपन्न नागरिकको डायलाईसिस सेवा निशुल्क गरेपछि पनि प्रति डायलाईसिस २ हजार ५ सय नै कायम गरियो । त्यो बेला प्रति डायलाईसिस ३ हजार रुपियाँ रकम अपुग हुने आवाज उठेपनि सुनुवाई भएन । अहिले पाँच वर्ष बितिसक्यो । मूल्यले आकाश छोइसकेको छ । तर रकम बढाउनेतिर कसैको पनि ध्यान गएको देखिदैन ।
सरकारले डायलाईसिसमा लाग्ने डायलेटरलगायतका सामानमा लाग्ने भ्याट महसुलमा छुट दिएको थियो । तर पछि फेरि भ्याट लाग्न थाल्यो । यो कुरा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा बसेका व्यक्तिले बुझ्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय मिर्गौल उपचार केन्द्र सबैभन्दा धेरै सामान किन्ने र सबैभन्दा ठूलो डायलाईसिस सेवा दिने संस्था भएकाले अहिले सम्म धानिएको थियो । अब धान्न सक्ने स्थिति छैन । यो मुल्यमा डायलाईसिस सेवा दिन सकिदैन । डायलाईसिस सेवाका लागि आवश्यक खर्च, मेसिन मर्मत सम्भार, कर्मचारीको तलब, चर्को भाडा धान्न गारो भइसकेको छ ।
यो कुरामा सरकार पनि अलमल छ । निर्णय कसले गर्ने भन्ने निक्र्योल लिन सकेको छैन ।
सरकारले सोध भर्नापछि मात्र रकम दिने प्रक्रिया पनि गलत छ । बिरामीलाई सेवा दिएपछि पनि रकम लिन ६ महिना पर्खिनुपर्छ । तर डायलाईसिसमा प्रयोग गरिने सामान व्यापारीले धेरै समय उधारो दिन मान्दैनन् । सरकारको ढुकुटीमा रकम छ । तर हामीले ऋण गरेर बजारबाट सामान खरीद गर्नुपर्छ । बिरामीलाई सेवा दिएपछि रकम लिन लामो समय कुर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रसँग मात्र अहिले उधारो सामानको भुक्तानी गर्न ७ करोड रुपियाँ बाँकी छ । रकम राज्यको ढुकुटीमा छ । तर उधारो सामानको भुक्तानी दिन नसकेर छट्पटिएर बस्नुपर्ने बाद्यता छ ।
के गर्नुपर्छ ?
गत आर्थिक वर्षमा संस्थाले कति डायलाईसिस सेवा उपलब्ध गराउँछ भन्ने आधारमा हरेक आर्थिक वर्षको शुरुमा ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएमा ६ महिनासम्म समानको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बजारबाट उधारोमा सामान माग्नुपर्दैन । सस्तोमा डायलाईसिस सेवा दिन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रमा गत वर्षमात्र ७० हजार डायलाईसिस सेवा भएको थियो । यो वर्ष ८५ हजार डायलाईसिस हुँदैछ । यसका लागि लगभग राज्यकोषबाट २० करोड भन्दा बढी रकम उपलब्ध हुनुपर्छ । आर्थिक वर्षको शुरुमा ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने र ३—३ महिनामा समायोजन गर्दै गएमा डायलाईसिस सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
स्थानीय निकायले विपन्न नागरिकलाई सिफारिस गरेका आधारमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्बन्धित बैंकबाट बिरामीलाई डेविड कार्डको व्यवस्था गरेमा पनि समस्या हुँदैन । यो अवस्थामा एउटा बिरामीका लागि वर्षमा २ लाख ४० हजारको डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
डायलाईसिस सेवा नदिएमा बिरामीहरुको ज्यान जान्छ । त्यसैले मानवताको दृष्टिले पनि उनीहरुलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराउनै पर्छ । केन्द्रले दिनमा २ सय ५० जनाको डायलाईसिस गर्छ । 
नेपाल जस्तो गरिब देशले निःशुल्क डायलाईसिस सेवा दिन निकै सराहनिय कुरा हो । कतिपय फ्रोफिट मेकिङ भेन्चरका रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएका केही डायलाईसिस संस्थाहरुले डायलाईसिसको घण्टा कम दिने, पूरा डायलाईसिस सेवा नदिने र आकष्मिक समस्या लिएर आउने बिरामीबाट ३ दोब्बर महँगो रकम लिएर सेवा दिने गरेको पनि पाइएको छ ।
पूरा समय ४ घण्टासम्म डायलाईसिस सेवा नपाएमा कुनै पनि बेला संक्रमण हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बेला डायलाईसिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
समयमा पैसा नपाइने र पैसा पर्याप्त नभएको धेरैको गुनासो छ । त्यसैले डायलाईसिसलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ सचेत हुनुपर्छ । सरकारले उचित मूल्य तोक्नुपर्छ ।
कति हुनुपर्छ रकम ?
डायलाईसिसमा बढ्ने भिड घटाउन प्रत्यारोपण सेवालाई व्यापक बनाइनुपर्छ । शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, त्रि.बि.शिक्षण अस्पताल र बीर अस्पतालले मात्र मिर्गौला प्रत्यारोण गरेर भ्याउन सक्दैनन् । देशका विभिन्न ठाउँबाट एकिकृत र केन्द्रिकृत रुपमा ट्रान्सप्लान्ट सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
डायलाईसिसका लागि ३ हजार ५ सय थप गर्नुपर्ने रकम हो । यो रकम भएमा कुनै सामान खरीदमा सम्झौता नगरी डायलाईसिस सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।रकम नबढाएमा विकल्प खोज्नैपर्छ । अहिले मिर्गौला फेल भएका व्यक्ति र प्रत्यारोपण गरिएको व्यक्तिको अनुपात हेर्दा पर्याप्त रुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन ।
१२ वर्षको अवधिमा मुलुकमा करिब १३ सयको हाराहारीमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ । तर मिर्गौला विफल भएर ४ हजार ५ सय व्यक्ति हरेक दिन डायलाईसिसमा छन् । उनीहरुमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको जरुरत छ । हरेक डायलाईसिसमा बसेका व्यक्तिले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न पाउनुपर्छ । यदि शरीरले नधानेको अवस्था र मिर्गौला नमिलेको अवस्थाबाहेक अधिकांश व्यक्तिले प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ । यसबाट डायलाईसिसमा लाग्ने खर्चको भार कम हुने र उनीहरु मुलुकका लागि उपयोगी व्यक्ति बन्न सक्छन् । उनीहरु स्वस्थ्य नागरिकको जस्तै काम गर्न सक्छन् । यो कुरा प्रधानमन्त्रीबाट पनि प्रमाणित भएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणमा हामी पछाडि परेका छौं । ५ लाख ५० हजारमा प्रत्यारोपण गर्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ ।
डायलाईसिसका लागि मात्र बार्षिक रुपमा १ अर्ब रुपियाँ राज्यकोषबाट खर्च भइरहेको छ । यसबाट २५ करोड प्रत्यारोपणलाई छुट्याउँदा मिर्गौलाको बारेमा जानकारी दिलाउन ७ प्रदेशमा ७ करोड, केन्द्रमा ३ करोड गरी जम्मा १० करोड जति छुट्याउनुपर्छ । यसबाट हरेक प्रदेशमा समयमा बिरामी पत्ता लगाएमा उनीहरुलाई डायलाईसिसमा जानबाट जोगाउन सकिन्छ ।
सम्बन्धित आफन्तहरुले मिर्गौला दान गर्न नचाहँदा धेरैको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन । आफ्नो परिवारका लागि आफ्नो मिर्गौला सुरक्षित राख्नुपर्छ । विश्वभरि नै अंगदानको प्रक्रिया मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिहरुबाट भएको छ । मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो, मुटु, प्याँक्रियाज, छाला, फियो, आन्द्रा, आँखाको नानीलगायतका ८—९ वटा अंग लिने गरिएको छ । नेपालमा पनि मस्तिष्क मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको अंगदान गर्न पाउने कानुन बनिसकेकाले यसबारे हरेक व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ । कुनै दुर्घटनाबाट कुनै पनि व्यक्तिको मस्तिष्क मृत्यु भएको परिवारले जलेर र गलेर खेर जाने अंगदान गरेर अरु ८ जनालाई बचाउन सकिन्छ । मुलुकमा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपण पनि भइसकेको छ । हामीले एकजना व्यक्तिको मिर्गौला जोगाउन सकेको अवस्थामा १ लाख जोगाउन सकिन्छ । यसबाट डायलाईसिसमा हुने करोडौं रकम जोगाउन मद्धत पुग्छ । त्यसैले मिर्गौला बचाउने अभियानमा सबै अघि बढौं ।
