नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । विना दर्ता गुणस्तरहीन खाद्यपुरक ल्याउने आपूर्तिकर्ताहरुलाई सख्त जरिवाना र दण्डको व्यवस्थासहितको नयाँ खाद्य नियमावली बन्न लागेको छ ।

नेपाल न्युट्रास्युटिकल्स एण्ड कस्मास्युटिकल्स एसोसिएसन (एनएनसिए) ले शुक्रबार शुभकामना दिने क्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक संजिव कुमार कर्णले सो कुरा बताउनुभएको हो । महानिर्देशक कर्णले भन्नुभयो— ‘प्रतिबन्धित खाद्यपुरक ल्याउने आपूर्तिकर्तालाई के कस्तो जरिवाना र दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा नयाँ खाद्य नियमावलीले निर्धारण गर्ने छ ।’
गुणस्तरहीन खाद्यपुरक कसरी पहिचान गर्ने भन्ने नेपाल हेल्थ न्युजको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो —‘त्यसका धेरै विधि भएकाले ल्यावमा विश्लेषण नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । डकुमेन्टका आधारमा पनि कतिपय स्क्रिनिङ हुन्छ । कतिपय उद्योगहरुले प्रयोग गरेका इन्ग्रिडियन्ट, मेसिनलगायत प्रयोग गरिएका कच्चा पदार्थ र उपकरण आदिका आधारमा पनि गुणस्तर पहिचान गर्न सकिन्छ । सिस्टम सेफ्टी मेनेज्मेन्ट भएका उद्योगहरुको वस्तु ल्याएको अवस्थामा स्वत गुणस्तरयुक्त हुन्छन् । त्यसलाई ल्यावमा जाँच गर्न आवश्यक हुँदैन । तोकिएको विधि र प्रक्रिया अपनाएर उत्पादन गरिएको वस्तु आयात भएको हुनुपर्छ । त्यसलाई हामीले ख्याल गर्दछौं ।’

अहिले विभाग नियमावलीका लागि छलफलमा जुटेको छ । ऐनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर नियमावली बनाउने क्रममा रहेको महानिर्देशक कर्णले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पछिल्लो समय दर्ता नगरी कतिपयले खाद्यपुरक वस्तु अत्यधिक मूल्यमा बेचिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । जनताहरु अत्यधिक मूल्यमा गुणस्तरहीन खाद्यपुरक वस्तु उपभोग गर्न वाद्य छन् । विभागमा गुणस्तर मापन गर्ने भनेर उपकरण राखिएको भएपनि रिएजेन्ट्सको अभावका कारण खाद्यपुरकको गुणस्तर जाँच हुने गरेको छैन ।
आहारपुरक खाद्यवस्तु गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने भएकाले टास्क फोर्स बनाएर अनुगमन गर्ने अभियानमा लागेका छौं । डाक्टरले सिफारिस गर्नुपर्ने खाद्यपुरक ओटिसीमा राखिएको छ । यसबारे नियमावलीमा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने प्रश्नमा भन्नुहुन्छ—नियमावली बनाउँदैछौं । हामी हेर्छौं । आवश्यक कुरा सम्बोधन गर्दछौं ।
उहाँले उपभोक्ता र आपूर्तिकर्ता दुवैलाई सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । एनएनसिएका अध्यक्ष विप्लव रञ्जितले नवनियुक्त महानिर्देशक कर्णको कार्यकालको शुभकामना दिँदै बजारमा खाद्यपुरक वस्तु व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एनएनसिएको पूर्ण साथ र सहयोग हुने बताउनुभयो ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ वैशाख २३ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै यो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सो ऐनको परिच्छेद ६ ‘ विभाग र प्रयोगशाला’ शीर्षकको २६ नम्बरमा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत ख मा ‘आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतका खाद्य पदार्थको खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्ड खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले निर्धारण गर्ने’ उल्लेख छ ।

सिन्धुलीमा महिलाको क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा सचेतना शिविरः करिब ५०० महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण
शनिबार, वैशाख २०, २०८२
कोशी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा दन्त तथा मानसिक स्वास्थ्य शिविर
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
अब १४ वर्षमुनिका बालबालिकाले नि:शुल्क क्यान्सर उपचार पाउने
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
सबै बालबालिकाका लागि खोप, वैशाख ३१ मा मौका
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२