देशका ३६ जिल्लामा अझै पनि पुग्न सकेन विपन्न नागरिक  औषधि उपचार कार्यक्रम  

मिर्गौलाका बिरामी दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । विपन्न नागरिक  औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत हाल मुलुकमा ९८ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मासिक ७ हजार ५ सय  बिरामीले हेमोडायलाइसिस सेवा लिइरहेका छन् । एक जना बिरामीले प्रति सेसन ४ घण्टा अनिवार्य डायलाइसिसमा बस्नुपर्छ । बिरामीको चाप धेरै भएका अस्पतालहरुले दिनको ४ सिफ्टमा डायलाइसिस गर्दै आएका छन् । कुनै अस्पतालले दिनको ३ सिफ्ट सम्म  गर्छन् । बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर हप्तामा दुइपटक भन्दा बढी डायलाइसिस गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८०’ अनुसार मिर्गौला रोगका बिरामीहरुले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि रु.४ लाख सम्म, एक्युट ग्लुमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम, एक्युट किड्नी इन्जुरी भई हेमोडायलाईसिस गराउनुपर्ने बिरामीलाई हेमोडायलाइसिस तथा औषधिउपचार शुःल्क, शैय्या शुल्क, प्रयोगशाला शुःल्क साथै प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने दुबै मिर्गौलाले काम नगरेका बिरामीहरुलाई औषधि उपचार शुल्क, शैय्या शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क वापत्  रु. १ लाख सम्म अनुदान प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवनका लागि रु. १ लाख सम्म, अंगदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशाला (एचएलए क्रसम्याच) को लागि बढीमा रु.५० हजारसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ । जुन नेपाल सरकारको प्रयोगशालामा गरिएको हुनुपर्छ । यसैगरी हेमोडायलाइसिस बढीमा हप्ताको दुइ सेसनका लागि प्रति सेसन रु. २ हजार ५०० अनुदान प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर सो भन्दा बढी राख्नुपर्ने अवस्थामा कारण खुल्ने गरी चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । सेरोपोजेटिभ (संक्रमित) भएका बिरामीलाई हेमोडायलाइसिस उपचारका लागि रु.४ हजार, पेरिटोनियल डायलाइसिस प्रति बिरामी महिनाको अधिकतम ९० प्याकेट सम्म र सो भन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा चिकित्सकको प्रिस्क्रप्सनका आधारमा अधिकतम १२० प्याकेटसम्म उपलब्ध गराउन सकिनेछ । त्यस्तो बिरामीहरुको प्रत्येक ३÷३ महिनामा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य अध्यावधिक गरेको हुनुपर्नेछ । यसका लागि प्रति प्याकेट रु. ५०१ सहुलियत प्राप्त गर्न सकिन्छ । अहिले निजी प्रयोगशालामा एचएलए टेष्ट गरेमा सहुलियत रकम दिने व्यवस्था छैन ।  विगतमा भारतलगायतका तेस्रो मुलुकमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरे पनि औषधि सेवनका लागि भनेर एक लाख रुपियाँ दिइन्थ्यो । अहिले निर्देशिका परिवर्तन भएकाले नेपालको सुचिकृत अस्पतालमा मात्र गरेको हुनुपर्छ । 

हालसम्म देशभर ९ सय वटा हेमोडायलाईसिस मेसिन रहेका छन् ।  तर सुचिकृत धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाहरु शहर केन्द्रित छन् । दुरदराजमा रहेका बिरामीहरुले सेवा लिन पाएका छैनन् । अहिले ४१ ओटा जिल्लामा मात्र विपन्न नागरिक  औषधि उपचार कार्यक्रम लागू भएको छ । अझै ३६ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन । ति जिल्लामा अस्पतालहरु सुचिकृत गर्न जरुरी छ । डायलाइसिस सेवा शहर केन्द्रित हुँदा बिरामीहरु दुरदराजबाट शहरमा आएर डेरा लिएर बस्नुपर्ने बाद्यता छ । ति जिल्लामा विपन्न कार्यक्रम बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।