क्रिटिकल केयरमा बीमाको दायरा बढाउन जरुरी

पछिल्लो समय क्रिटिकल केयर मेडिसिनको विकास विस्तारै बढ्दो छ । प्रा.डा. सुवास आचार्यलगायतका चिकित्सकहरुको सक्रियतामा क्रिटिकल सोसाइटीबाट स्पेशियालिटी ग्रोथका लागि कार्यक्रमहरु भइरहेको छ । उहाँहरुले फेलोसिप पनि चलाउँदै आउनुभएको छ । गत वर्षबाट एक वर्षे फेलोसिप सुरु भएको छ । अहिले चार पाँचवटा अर्गनाइजेसनमा डीएम कार्यक्रम भइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेशनल वोर्ड अफ स्पेसियालिटिजबाट पनि क्रिटिकल केयरको डीएम तहको अध्ययन शुरु भएको छ । हाल नेशनल वोर्ड अफ स्पेसियालिटिज अन्तर्गत ह्याम्स र ग्रान्डी हस्पिटलमा क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा डीएम लेवलको अध्ययन भइरहेको छ । अहिले मास्टर्स इन क्रिटिकल केयर नर्सिङ सुरु भइसकेको छ ।

महाराजगञ्ज नर्सिङ्ग क्याम्पसमा दोस्रो ब्याच चलिरहेको छ । रिसर्चमा पनि थुप्रै प्रगती भएको छ । विभिन्न देशमा हुने ट्रायलहरुमा पनि सहभागीता जनाउँदै आएको अवस्था छ । 

कोभिड आउनु अघिसम्म देशभर क्रिटिकल केयरमा जम्मा १ हजार बेड थिए । भेन्टिलेटर सहितका ८ सय बेड मात्रै थिए । कोभिडपछि बेड संख्या बढेर गयो । सन् २०२० मा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार देशभर १ हजार ५ सय ४० आइसीयू बेड छन् । २०२३ मा क्रिटिकल केयर सोसाइटीले गरेको सर्वे अनुसार २ हजार भन्दा धेरै अनुमानित आइसीयू बेड छन् ।

कोभिडपछि सरकारले एचडियूको कन्सेप्ट सुरु गर्यो । त्यसलाई पनि क्रिटिकल केयर बेडमै गणना गरिएको छ । तर, बेड र मनिटर राखिदिएर मात्रै क्रिटिकल केयर बेड हुँदैन । क्रिटिकल केयर बेड हुन त्यहि अनुसारको जनशक्ति आवश्यक पर्छ । वरिष्ठ सघन उपचार विशेषज्ञ प्रा.डा. सुवास आचार्यका अनुसार, १० बेडको आइसीयू हुनलाई २ जना कन्सल्टेन्ट डाक्टर हुनुपर्छ । ४ जना जना मेडिकल अफिसर, एउटा बेडमा १ जना नर्स आवश्यक पर्छ । नर्सको तीन सिफ्ट हुन्छ । समग्रमा १० बेडको एउटा आइसीयु चलाउन दिनको ४० जना नर्स आवश्यक पर्छ ।

डाइटिसियन, फिजियोथेरापिष्ट, फार्मेसिष्ट १–१ जना चाहिन्छ । यी सबै भएपछि बल्ल एउटा पूर्ण रुपमा आइसीयू बन्छ । हामी भारत र अमेरिकाका अस्पतालसँग तुलना गर्छौं तर त्यहाँको नर्सिङ केयर चाहिँ यहाँ दिदैनौं । स्टेक होल्डरले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, बेड भेन्टिलेटर दिदैमा क्रिटिकल केयर हुँदैन ।

जनशक्ति बिस्तारै आउँदै छ । तर सरकारको आँखामा छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति बनाउनुपर्ने हो । तर बनाएको छैन । यो सबै कुरा राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको छ  । सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । नयाँ आउने नेतृत्व वर्गलाई पुराना कुरा हेर्ने फुर्सद हुँदैन । कि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कामको जिम्मा लगाउनु पर्यो, कि डोनरले हेर्नु पर्यो ।

त्यसपछि मात्र सम्भव हुनसक्छ । सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई त सरकारले हेर्नुपर्ने थियो । यसको समाधान भनेको बीमा नै हो । बीमाले केही भरथेग गरेको छ । बीमाको दायरा बढाउन सकेमा सबैलाई फाइदा हुन्छ ।