आहारपुरक बिक्रीमा औषधि व्यवस्था विभागको प्रतिबन्ध त्रुटीपूर्ण रहेको सर्बोच्चको ठहर

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले खाद्यवस्तु तथा आहारपुरक विक्रीमा प्रतिवन्ध लगाउन औषधि व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको औंल्याएको छ । काठमाडौैका शिव साई मेडी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक इन्द्रबहादुर आलेले औषधि व्यवस्था विभागविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा हालेको रिटको गत माघ ३ गते भएको फैसलाको हालै आएको पूर्ण पाठमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । 

ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्‍चालन गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा संविधान अनुकूलको कानुनले तोकिदिएको सीमा वा सर्त बन्देज बाहेक कुनै सरकारी निकायको निर्णय वा सूचनाले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने सर्बोच्चको ठहर छ  ।  

‘एउटा सरकारी निकायले आहारपुरक खाद्य पदार्थको दर्ता, आयात र बिक्री बितरणका लागि स्वीकृति दिने तर अर्को सरकारी निकायले त्यस्तो पदार्थलाई औषधीजन्य पदार्थ भनी आयात र बिक्रि बितरणमा रोक लगाउने गर्दा व्यक्तिको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा नै अनुचित बन्देज लाग्न जान्छ । कुनै ब्यक्तिलाई कानुनबमोजिम उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्‍चालन गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । यस्तो हकमा संविधान वा संविधान अनुकूलको कानुनले तोकिदिएको सीमा वा सर्त बन्देज बाहेक कुनै सरकारी निकायको निर्णय वा सूचनाले प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । दुई सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव तथा स्वार्थ, द्वन्द्व वा टकरावको कारणले रिट निवेदक फर्मले प्राप्त गरेको ईजाजतबमोजिम ब्यापार व्यबसाय गर्न अवरोध हुन पुगेको बिषयलाई यस अदालतले गम्भीररूपमा लिएको छ ।’— फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ—‘व्यक्तिको कानुनबमोजिम ब्यापार व्यवसाय गर्न पाउने हकको प्रत्याभूतिको लागि दुई सरकारी निकायले समन्वय गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र बिज्ञ टोलीबाट रिट निवेदकले आयात गरी बिक्री बितरण गरेका उत्पादन– आहारपुरक खाद्य पदार्थ (डायटरी सप्लिमेन्ट) हो वा औषधीजन्य पदार्थ हो ? भन्ने यथाशीघ्र यकिन गरी निष्कर्षमा पुग्न बाञ्छनीय हुने यो इजलासको धारणा रहेको छ ।’ 

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ— ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य बस्तु अर्थात आहारपुरक उत्पादन रहे भएको भनी आयात तथा विक्री वितरण गर्न समेतका लागि निवेदक कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने तर तीनै निवेदकले आयात गरी विक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु औषधीय गुण भएका बस्तु हुन् भनी औषधी व्यवस्था विभागले आयात गरी विक्री वितरण नगर्नु नगराउनु भनी रोक लगाउनुबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा नै अनुचित बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखियो ।’

विपक्षीहरु औषधि व्यवस्था विभाग तथा भन्सार विभाग मातहत भन्सार कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरयोग्य देखियो र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।१६ मा उत्प्रेषणको आदेशले विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागको निर्णय, सूचना बमोजिम जारी भएका पत्रहरु र विपक्षी भन्सार विभागबाट जारी भएका पत्रहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने गरी भएको आदेश सो हदसम्म मिलेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ । 

रिट निवेदकले आयात तथा विक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु आहार पुरक खाद्य पदार्थ हुन् वा होइनन् भन्ने कुनै विवाद रहे भएको भए जिम्मेवार दुई सरकारी निकायबीच समन्वय गरी औषिध वा खाद्य पदार्थ के हो भनी निष्कर्षमा पुगी निर्णय गरी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी विपक्षी खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग कुनै समन्वय नै नगरी रिट निवेदकले आयात तथा खरिद विक्री गरिरहेका बस्तुहरु औषधि व्यवस्था विभागले औषधीय बस्तु भएको भनी निर्णय गरी औषधीको संज्ञा दिई सूचना प्रकाशन गरेको कार्यलाई उपयुक्त मान्न नसकिने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । 

साथै आहारपुरक पदार्थ ’औषधि हो वा खाद्य पदार्थ?’ तीन महिनाभित्र उचित निष्कर्षमा पुग्न र कानुन बमोजिम सुचना प्रकाशित गर्न  सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ । 

परमादेशमा भनिएको छ—‘नेपाल सरकारका दुई आधिकारिक निकाय अर्थात खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरु तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबीच समन्वय गरी आवश्यक परेमा बिज्ञको राय प्रतिवेदनसमेत लिई रिट निवेदनमा उल्लिखित वस्तुहरु औषधि वा आहारपुरक खाद्य पदार्थ के हुन् ? भन्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र उचित निष्कर्षमा पुग्नु र आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहछ । पुनरावेदक÷विपक्षी औषधि व्यवस्था विभागको अन्य पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’  

सर्बोच्चको निर्णयको एनएनसिएका अध्यक्ष विप्लव रञ्जितद्धारा स्वागत 

नेपाल आहारपुरक सौन्दर्यवद्र्धक संघ (एनएनसिए) का अध्यक्ष विप्लव रञ्जिले बेला बेलामा औषधि व्यवस्था विभागबाट आइरहने आहारपुरकको बिक्रीवितरणबारेको नियतपूर्ण बन्देजका सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ । उहाँले आहारपुरक व्यवसायीहरुलाई कानुनको परिधिभित्र बसेर निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्नसमेत अनुरोध गर्नुभएको छ । अध्यक्ष रञ्जितले उपभोक्ता र व्यवसायीलाई त्रास नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागलगायतका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो । 

 फैसलाको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला

फैसला

मुद्दा नं. ०7६-CI-१२२६

मुद्दाः- उत्प्रेषण, परमादेशसमेत ।

सुरु तहको आदेश सम्बन्धी विवरणः

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी विपक्षीमध्येका औषधी व्यवस्था विभागको तर्फबाट निवेदन परी मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार रहेको छः

निवेदनको संक्षित तथ्य

1. म निवेदक कानून र विधिको शासन पालना गर्ने राष्ट्रप्रति जिम्मेवार आहार पुरक खाद्य पदार्थ (Dietary Supplements) को व्यवसाय गर्ने नेपाली नागरिक हुँ।नेपालको कानून तथा राष्ट्रिय/अन्तरष्ट्रिय मूल्य मान्यताबमोजिम कानूनले दिएको अधिकार र प्रक्रिया पुरा गरी आहार पुरक खाद्य पदार्थ गुण नियन्त्रण विभागमा विधिवत दर्ता गरी आयत अनुमति लिई व्यवसाय गर्दै आएको छु। मिति 2073/10/02 गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सूचनाअनुसार निवेदन दिई दर्ता गराई निर्यात गरी व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको थिएँ। तर मिति 2073/10/27 गते सरकारकै अर्को निकाय औषधी व्यवस्था विभागले औषधी हुनसक्ने भन्दै औषधीकै संज्ञा दिई प्रतिबन्ध लगाउने सूचना जारी गरी भन्सार विभागलाई समेत आयात रोक्न परिपत्र गरेको रहेछ। सोही परिपत्रको आधारमा हाल आएर मैलै गरिआएको र यस्तो व्यवसायमा संलग्न हजारौँ नागरिकको पेशा व्यवसाय बन्द गर्ने गरी आयत तथा व्यवसायमा रोक लगाइएको छ। आहार पुरक खाद्य वस्तु औषधी व्यवस्था विभाग अन्तर्गत पर्ने होइन। औषधीको हकमा मात्र औषधी व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकार रहन्छ। खाद्य ऐन, 2023, खाद्य नियमावली, 2027 आहार पुरक (Dietary Supplement) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि, 2072 अन्तर्गत पर्ने तर औषधी ऐन, 2035 तथा औषधी स्तर नियमावली, 2043 अनुसार औषधीमा सुचीकृत नभएका खाद्य पदार्थलाई जवरजस्ती औषधीको संज्ञा दिई औषधी व्यवस्था विभागले प्रतिवन्ध लगाउने गरी मिति 2073/10/27 मा जारी गरेको सूचना जारी गर्ने निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रतिषेधको आदेशले हामीले ब्यवसाय गर्ने उत्पादनको हकमा औषधी व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकार नपर्ने र मिति २०७३।१०।२ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार सोही विगामा दर्ता भई कानूनबमोजिम कारोवार गर्दै आएको हुँदा उक्त व्यवसाय गर्न दिनु, निवेदकले गरिरहेको व्यवसायलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य जो जे चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक शिव साई मेडी इन्टरप्राइजेजको रिट निवेदन।
2. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र उच्च सरकारी वकील, कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नुहोला। अन्तरिम आदेशको माग भएकोमा उल्लेखित विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा सो सम्वन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने देखिएकोले सो प्रयोजनका लागि मिति 2074/05/07 गतेलाई पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई उक्त मितिसम्म औषधी व्यवस्था विभागले मिति 2073/10/27 मा जारी गरेको सूचना र निर्णय तथा सो सम्वन्धी काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, 2073 को नियम 42(1) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सोको समेत विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति 2074/05/02 मा भएको आदेश।
3. रिट निवेदनमा उल्लेख भएझैँ यस विभागले नेपालभित्र उत्पादन, विक्री वितरण, आयात, निर्यात हुने कुनै पनि किसिमका कच्चा, अर्धप्रशोधित, प्रशोधित खाद्य पदार्थको गुणस्तर नियमन गर्ने जिम्मेवारी खाद्य ऐन, 2023 र सो अन्तर्गत बनेका नियम, निर्देशिका, कार्यविधिबमोजिम पुरा गर्दै आएकोमा विश्वमै नवप्रचलित आहारपुरक खाद्य पदार्थ (डाइटरी सप्लिमेन्ट) जस्ता प्रशोधित खाद्य पदार्थहरुको नेपालमा समेत बढ्दो प्रचलनले यसको गुणस्तर र स्वच्छता नियमन प्रभावकारी ढंगबाट गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेसँगै खाद्य ऐन, 2023 को दफा 9 र नियमावली, 2027 को परिच्छेद-5 नियम 16 बमोजिमको खाद्य स्तर निर्धारण समितिबाट निर्धारण भई कृषि विकास मन्त्रालयबाट आहारपुरक (डाइटरी सप्लिमेन्ट) नियमन कार्यविधि, 2072 स्वीकृत गराई मिति 2072/10/02 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत आह्वान गरी आहारपुरक खाद्यपदार्थको दर्ता, आयात अनुमति र नियमन गरिदै आएको छ। आहारपुरक खाद्य पदार्थको प्रयोग कुनै पनि रोग निदान गर्न वा पहिचान गर्नका लागि प्रयोग नहुने हुन्छ। यस्ता खाद्य पदार्थमा समिश्रित पौष्टिक तत्वको मात्राले शरीरलाई आवश्यक पर्ने मात्रा परिपूर्ति गरी स्वस्थ्य जीवनयापनको लागि सहयोग गर्ने गर्दछ।कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसन (कोडेक्स) लगायत अमेरिका, युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया, भारतजस्ता विभिन्न राष्ट्रहरुसमेतले आहारपुरक खाद्य पदार्थहरुलाई खाद्य पदार्थ नै भनी नियमन गर्ने गरेको, अन्तराष्ट्रिय हार्मोनिक सिस्टम कोड सम्वन्धी व्यवस्था तथा नेपाल सरकार भन्सार विभागको Hs Code वर्गिकरण अनुसार समेत खाद्य वस्तु अन्तर्गत फूड सप्लिमेन्ट HS CODE २१०६९०९० रहेको साथै त्यस्ता आहारपुरक खाद्य पदार्थहरु सुरक्षित तरिकाले विभिन्न स्वरुप (ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, ग्यानुल्स, पाउडर, जेली, बार आदि) मा बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको पाइएको छ। खाद्य ऐनले परिभाषित गरेको प्रशोधित खाद्य पदार्थ रहेका र ती सबैको गुणस्तर एवम् स्वच्छता नियमन गर्ने जिम्मेवारी यसै विभागको रही सो बमोजिम कार्य गरिरहेको हुँदा यस्ता खाद्य पदार्थहरुलाई औषधीजन्य भनी अन्य कुनै निकायबाट दावी गरिनु आधुनिक खाद्य विज्ञानको सिद्धान्त विपरीत रहेको तथा यस विभागले गरिरहेको कार्य रिट निवेदकले गर्ने व्यवसायको हक अधिकारमा हनन् हुने अवस्था नरहेको समेत हुनाले यस विभागलाई विपक्षी कायम गर्न तथा विभागबाट भए गरेको कृयाकलापबाट निवेदकहरुको मौलिक हक हनन् भएको भनी दावी गर्न मिल्ने पनि होइन भन्ने समेत व्यहोराको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।
4. औषधी व्यवस्था विभागको मिति 2073/10/27 को सूचनाले अनधिकृतरुपमा पैठारी तथा विक्री वितरणमा रोक लगाएका फर्मास्युटिकल बनावट (ट्याव्लेट, क्याप्सुल, झोल, ग्य्रानुल्स, पाउडरसमेत) मा रहेका डायटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकल्स समेत आहार परिपुरक खाद्य पदार्थकोरुपमा बिक्री वितरण उत्पादन आयात तथा निर्यातसमेत गर्न दिने गरी विपक्षी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुमति दिने गरेको भन्ने उक्त विभागको लिखित जवाफबाट देखिंदा विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागको मिति 2073/10/२7 को सूचना तथा सोसँग सम्वन्धित निर्णय तथा काम कारवाहीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मिति 2074/05/02 मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ। कानूनबमोजिम गर्नु भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति 2074/05/14 मा भएको आदेश।
5. नेपाल सरकारले प्रतिवन्ध लगाएका उपरोक्त फर्मास्युटिकल बनोटका औषधीहरु रिट निवेदकले रिट निवेदनमा जिकिर गरे अनुसार पौष्टिक खाद्य पदार्थ नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।सो सूचनाले रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेझैँ आहारपुरक खाद्य पदार्थ तथा खाद्य ऐन, 2023 ले तोकेको पौष्टिक खाद्य पदार्थको पैठारीमा रोक नलगाइएको र कुनै वस्तु औषधी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा ऐनले सो वस्तु औषधी हो/होइन भन्ने अधिकार औषधी व्यवस्था विभागलाई तोकेको व्यहोरा पनि अनुरोध गर्दछु। अतः औषधी ऐन, 2035 को दफा 25 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति 2049/11/18 मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार औषधीयुक्त विभिन्न प्रकारका सम्मिश्रण अन्तर्गतका तत्वहरु समाविष्ट फर्मास्यूटिकल बनोटकोरुपमा उत्पादन बिक्री वितरण र संचय गर्न प्रतिवन्ध लागेकै अवस्थामा सोको कार्यान्वयनको क्रममा विभागीय निर्णय गरी राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार औषधी व्यवस्था विभागकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।
6. निवेदकले उठान गरेको विवाद मालवस्तु खाद्य पदार्थ हो वा औषधीजन्य पदार्थ हो भनी कानूनतः निर्णय गर्ने निकाय यस भन्सार विभाग नभएको साथै प्रस्तुत कार्यमा यस विभागको कुनै पनि संलग्नता नहुने र कानूनतः अधिकार प्राप्त निकाय औषधी व्यवस्था विभागको प.सं.073/74 च.नं.3015 मिति 2073/12/17 र प.सं.073/74 च.नं.3523 मिति 2074/02/02 को पत्रका आधारमा यस विभाग अन्तर्गतका भन्सार कार्यालयहरुमा विवादित प्रकृतिका मालवस्तुको पैठारी औषधी व्यवस्था विभागको निर्णयानुसार गर्नु भनी यस विभागको प.सं.073/74 च.नं.362, मिति 2073/12/21 र च.नं.399 मिति 2074/02/03 बाट पत्राचार गरिएको मात्र हो।अतः यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन यस विभागको हकमा खारेज गरिपाउँ भनी भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौंको पेश भएको लिखित जवाफ।
7. प्रस्तुत रिट निवेदनको बिषयबस्तुको गाम्भिर्यतालाई समेत हेर्दा यसमा उपलब्ध हुन सके सम्बन्धित बिषेशज्ञको राय समेत संलग्न गरी लिखित बहस नोट नै पेश गर्नु उपयुक्त हुने भएकोले १५ दिन भित्र दुवै पक्षबाट लिखित बहस नोट पेश गर्न लगाई नियमानार पेश गर्नुहोला भन्ने मिति २०७४।०८।०६ मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश।
8. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परिक्षण गरी प्रक्रिया तथा मापदण्ड पुरा गरी दर्ता गरेका आहारपुरक खाद्य पदार्थहरु खाद्य ऐन, नियम, कार्यविधि बमोजिम नै भएको र खाद्यद्वारा जारी प्रमाण पत्र समेत बदर नभएको अवस्था भएकाले यी उत्पादनहरु खाद्य पदार्थ भएकोमा कुनै विवाद छैन । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले लिखित जवाफ समेत पेश गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने र दर्ता भएका उत्पादनहरु खाद्य पदार्थ रहेको विज्ञ तथा प्रयोगशाला परिक्षणबाट समेत प्रष्ट पारेको छ। हजारौ नागरिकहरको संविधान प्रदत्त रोजगारको मौलिक हक, पौष्टिक आहार खान पाउने हक, व्यवसायीको व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक, WTO, FAO, WHO लगायतको अन्तरष्ट्रिय दायित्व समेतलाई मध्यनजर गर्दा यी उत्पादनहरु निर्विवाद खाद्य पदार्थ भए/ रहेकोमा औषधी व्यवस्था विभागको हस्तक्षेप गैरकानूनी भएकाले निवेदन माग बमोजिमको रिट जारी गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पाटनको मिति 2074/08/06 को आदेश बमोजिम निवेदककातर्फबाट अधिवक्ता श्री कल्पित पराजुलीले पेश गर्नुभएको बहसनोट ।
9. निवेदकहरुले मिति 2049/11/18 को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनासमेतलाई चुनौती दिई कुनै रिट निवेदन लिएर नआएको, उक्त सुचना फिर्ता वा खारेजी समेत नभएको हुँदा उक्त सूचनाको अस्तित्व र वैधानिकता कायमै रहेको देखिन्छ। लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐन, 2033 को दफा 9 र नियमावली 2027 को परिच्छेद-५ नियम १६ बमोजिमको खाद्य स्तर निर्धारण समितिबाट निर्धारण भई कृषि विकास मन्त्रालयबाट आहारपुरक नियमन कार्यविधि, 2072 को रुपमा स्वीकृति गराई मिति 2072/10/02 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत आह्वान गरी आहारपुरक खाद्य पदार्थहरुको दर्ता आयात अनुमति र नियमन गरिंदै आएको उल्लेख गरेतापनि उल्लेखित नियमावली तथा सूचनासमेतबाट उपरोक्त राजपत्रमा उल्लेखित सूचनालाई खारेजी, फिर्ता वा संशोधन गरेको नपाइएबाट उक्त सुचनाको औचित्य समाप्त भएको मान्न मिल्दैन। उल्लेखित विषयसँग सम्वन्धित विषयमा यस पूर्व सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट रिट नं.072-WO-0165 मा रिट निवेदन खारेज हुने गरी आदेश भैसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट पनि सोही प्रकृतिको रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी भनी उच्च अदालत पाटनको मिति 2074/08/06 को आदेश बमोजिम बिपक्षी औषधी व्यवस्था विभागकोतर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री रुद्रप्रसाद आचार्यले पेश गर्नु भएको लिखित बहसनोट।
10. निवेदनमा उल्लेखित उत्पादनहरु नेपालमा उत्पादन भएको नभई विदेशी राष्ट्रमा उत्पादन भएका र Harmonization code समेत प्राप्त गरी आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा वन्देज नलागेका उत्पादन हुन् भन्ने देखिन्छ।औषधीको स्वरुपमा अर्थात् Capsul, Tablet, Powder वा Semi liquid स्वरुपमा उत्पादन गरिएको र एउटा निश्चित मात्रामा प्रयोग गर्नु पर्ने कारणले मात्र खाद्य पदार्थ औषधीको परिभाषाभित्र पर्ने हुँदैन।औषधीको प्राकृतिक (Generic) नाम हुन्छ तर खाद्य पदार्थको Generic name हुँदैन। रोग निदानका लागि चिकित्सकको सल्लाह र सुझावमा निजको Prescribe मा खानु पर्ने औषधीयुक्त उत्पादन औषधी हो भने खाद्य पदार्थमा रहेको पोषक तत्वको कमीलाई पूर्ति गर्नका लागि पुरक खाद्य पदार्थको रुपमा प्रयोग गरिने उत्पादन आहारापुरक खाद्य पदार्थ हो। औषधी  ऐन, 2035 को दफा 2(क) को परिभाषा भित्र समेत नपरेका कारण निवेदनमा उल्लेखित उत्पादनहरु औषधी नभई पुरक खाद्य पदार्थ हुन् भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिन आउँछ। उल्लेखित उत्पादनहरुलाई नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय खाद्य पदार्थ तथा गुण नियन्त्रण विभागले ल्याव परिक्षण समेत गरी आयात तथा विक्री वितरण गर्नका लागि निवेदक कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरेको पाइन्छ। तसर्थ, निवेदकले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट आयात अनुमति प्राप्त गरी विक्री व्यवसाय गर्दै आएका विदेशमा उत्पादन भएका Gintop, Lycopil-m, Harvit-x2 Demega, eprose-500 mg, Angenfit Antarth Q to लगायतका उत्पादनहरु रोग निदान गर्ने औषधीहरु हुन् भन्ने देखिन नआई Supplement अर्थात् आहारापुरक खाद्य पदार्थ रहेको भन्ने देखिंदा ती खाद्य पदार्थलाई औषधीको संज्ञा दिई आयातमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी गरेको निर्णय, सूचना र सो सम्वन्धी विपक्षीहरुबाट भए गरेका काम कारवाहीहरु कानूनसम्मत नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। मिति 2073/10/02 मा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको सूचनाअनुसार दर्ता भई निवेदक इन्टरप्राइजेजले गर्दै आएको कारोबार गर्नमा बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।१६ मा भएको आदेश।
11. औषधी वा औषधीका साधक पदार्थहरुको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन त्यसको प्रयोग सम्बन्धी झुट्ठा वा भ्रामक प्रचार हुन नदिन र जनसुरक्षित असरयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने औषधी उत्पादन, विक्री वितरण, निकासी पैठारी संचय र सेवनको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले औपधी ऐन, २०३५ जारी भई सोही ऐनको दफा ५ बमोजिम यस विभागको स्थापना भएको छ। औषधी ऐन, २०३५ को दफा २५ मा "कुनै औषधीको उत्पादन, विक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन, निकासी, पैठारी वा सेवन गर्नको लागि मनाही गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो औषधीको उत्पादन, विक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन, निकासी, पैठारी वा सेवन गर्नको लागि मनाही गर्न आदेश दिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ। औषधी ऐन, २०३५ को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि औषधीको उद्योग स्थापना गर्न सिफारिसपत्र दिने, उत्पादन अनुज्ञापत्र दिने, उत्पादित औषधीको दर्ता गर्ने, औषधीको निकासी पैठारी गर्न सिफारिस पत्र दिने आदि कार्य यस विभागको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ।उत्पादित तथा पैठारी भई आएका औषधीहरुको बजार निरीक्षणको क्रममा नेपाल सरकारद्वारा उत्पादन, संचय परिवहन तथा विक्री वितरणमा प्रतिवन्ध गरिएका विभिन्न प्रकारका संमिश्रणहरु जस्तै:-Multivitamin, Antioxidant Cosmetics, tron, Folic acid, Calcium, Tracer, Mineral elements, Neutraceuticals, component protein/Carbohydrate/Fiber/Amino acid) Antibiotic, Steroid आदि समूह अन्तर्गतका तत्वहरु समाविष्ट फर्मास्युटिकल बनौट (Dosage Form) का Tablet, Capsule, Syrup, Powder Cream, lotion, Ointment मा उत्पादन भएका therapeutic claim समेत गरी औषधीजन्य सामग्रीहरु भन्सार महशुल तिरी पैठारी गरी बजारमा विक्री वितरण गरेको पाइएको हुँदा मिति २०४९।११।१८ को राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनालाई आधार मानी मिति २०७२।१।२३ को विभागीय निर्णयानुसार मिति २०७२।१।२४ र २०७२।१।२७ मा क्रमशः कान्तिपुर दैनिक र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो।उक्त विभागीय निर्णय उपर एस.एम. ट्रेडर्स साझेदारी फर्मको प्रोपाइटर शम्भु यादवकोतर्फवाट यस विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा उत्प्रेषण/परमादेश रिट निवेदन (०७२-wo-०१६५)दर्ता भएकोमा सम्मानित अदालतबाट औषधी ऐन,२०३५ को दफा २५ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति २०४९।११।१८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित औषधीहरु प्रतिवन्धित गर्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा औषधी व्यवस्था विभागबाट मिति २०७२।१।२३ मा निर्णय भएको देखिँदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।" भनी मिति २०७२।६।२० मा फैसला भएको र उक्त फैसला उपर निज शम्भु यादवले श्री सर्वोच्च अदालतमा ०७२-८०-१५०९ नं.बाट पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा मिति २०७४।१२।२१ मा मुद्दा फिर्ता लिएको छ।यसरी यस विभागको उक्त निर्णय उपर दायर भएको रिट निवेदन खारेज भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन समेत निज शभ्भु यादवले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा माथि उल्लेखित औषधीजन्य सामग्रीहरु औषधी ऐन, २०३५ को दफा २५ वमोजिम प्रतिवन्ध लगाउने गरी मिति २०४९।११।१८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम यस विभागवाट २०७२।१।२३ मा निर्णय भई मिति २०७२।१।२४ र २०७२।१।२७ मा प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत नै रहे भएको अवस्थामा सोही निर्णयउपर शिव साई मेडी इन्टरप्राइजेजका संचालक इन्द्रबहादुर आलेको तर्फवाट यस विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण, परमादेश (रिट नँ.०७४-wo-०१५३) रिट निवेदन दर्ता भएकोमा सम्मानित अदालतवाट मिति २०७४।११।१६ मा रिट जारी हुने ठहर भई फैसला भएको हुँदा सो फैसला त्रुटिपूर्ण छ। यस विभागको सोही निर्णय उपर परेको रिट निवेदनमा एकै प्रकृतिको विषयमा एउटै अदालतबाट फरक फरक निर्णय भएको अवस्था छ। सोही प्रकृतिको विषयमा मुद्दा परी एकपटक सोही अदालतबाट न्याय निरोपण भैसकेको अवस्थामा मिति २०७२।०१।२३ को यस विभागको निर्णयउपर मिति २०७४।०५।०१ मा आएर रिट निवेदन दर्ता भएकोले अघिल्लो मुद्दामा भएको निर्णयलाई आधार लिई पछिल्लो मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्नेमा अघिल्लो मुद्दाको निर्णयतर्फ बिचारै नगरी पछिल्लो मुद्दामा रिट जारी हुने ठहर भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।११।१६ को त्रुटिपूर्ण फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा दफा ५४ को प्रतिकुल हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।१६ मा भएको आदेश उल्टी गरी रिट खारेज गरी न्याय निरोपण गरिपाउँ भनी विपक्षीमध्येका औषधी व्यवस्था विभागकोतर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको निवेदनपत्र।
12. यसमा विपक्षीले आयात गर्ने वस्तुहरुमा औषधीजन्य पदार्थहरुको समिश्रण भएको र त्यस्तो औषधी ऐन, २०३५ अन्तर्गत पर्ने बस्तु ईजाजत नलिई आयात गर्न नपाइने भनी निवेदक औषधी व्यवस्था विभागबाट मिति २०७२।१।२३ को विभागीय निर्णयानुसार मिति २०७२।१।२४ मा कान्तिपुर दैनिकमा र मिति २०७२।१।२७ मा गोरखापत्र दैनिकमा सो निर्णयको सूचना प्रकाशित भएको देखियो। औषधी ऐन, २०३५ को दफा ५(२) ले औषधीजन्य वस्तुमा नियन्त्रणसम्बन्धी सबै काम कारवाई गर्ने जिम्मेबारी औषधी व्यवस्था विभागलाई नै दिएको र उक्त ऐनको दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो औषधीको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन, निकासी, पैठारी वा सेवन गर्नको लागि मनाही गर्न आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा रिट जारी हुने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।१६ मा भएको आदेशमा औषधी ऐन, २०३५ को दफा २५ समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिन आएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।०२।१३ को आदेश।
13. आहार पुरक पदार्थले मानिसलाई हुने पोषक तत्वको कमीलाई परिपुर्ति गर्नका निम्ती प्रयोग गरिने हुँदा आहार पुरक पदार्थको वस्तु औषधी ऐन, २०३५ अनुसार औषधी अन्तर्गतको बस्तु भित्र नपरी खाद्य पदार्थ अन्तर्गतको वस्तुभित्र पर्दछ। आहार पुरक खाद्य पदार्थको उत्पादीत वस्तुहरु नियमनकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ल्याव परिक्षण गरी खान योग्य छ छैन भनी परिक्षण गरी आयात तथा विक्रि वितरण गर्नका लागि अनुर्मात प्रदान गरिसकेपछि पुनः सो वस्तु अर्को असम्बन्धित निकायबाट आयात तथा विक्रि वितरणमा प्रतिवन्ध लगाउने क्षेत्राधिकार विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागलाई छैन। औषधी व्यवस्था विभागको मिति २०७२।२।२४ र २०७३/१/१२ को पत्र समेतमा खाद्य सरह प्रयोग हुने उत्पादनहरुमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्ने उल्लेख भएको छ। औषधी ऐन, २०३५ को दफा २५ अनुसार फुड सप्लिमेन्टी प्रोडक्ट प्रतिवन्धित औषधी हुन् भन्ने नदेखिएको अवस्थामा विपक्षीले मैले आयात गरी विक्री गरेको वस्तु माथि प्रतिवन्ध लगाउने हक अधिकार नै नभएको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउने विपक्षीको कार्य गैरकानूनी भएको पुष्टि भएको छ। पोषक तत्वको कमि भएका व्यक्तिलाई शरिरमा पोषक तत्वको वृद्धि विकास गर्नमा मद्दत गर्ने हुँदा यस्ता उत्पादित वस्तु औषधी ऐन,२०३५ अन्तरगत नपर्ने भएकोले यस ऐन अन्तर्गतबाट आहारपुरक वस्तुलाई प्रतिवन्ध लगाउन पाउने अधिकार कानूनले नदिएको हुँदा मैले आयात तथा विक्रि गरिरहेको आहारपुरक खाद्य पदार्थको वस्तु प्रतिवन्ध लाग्ने दावी लिएको कार्य गैरकानूनी छ। आहारपुरक खाद्य वस्तु पनि क्याप्सुल ट्याब्लेट र झोलमा रहेको र औषधीको जस्तो बनावटमा उपलब्ध भएतापनि सो खाद्य पदार्थको लेवलमा यो औषधी प्रयोजनका लागि होइन अर्थात नट फर मेडिसिनल परपस वा कुनै रोग निदान उपचार वा रोकथामका लागि होइन भन्ने आशयको वाक्यांश लेखिएको हुन्छ। यसका साथै पोषणविदको सल्लाहबमोजिम प्रयोग गर्न सकिने भनी प्याकिङ्ग भएको खाद्य वस्तुको बाहिरी कभरमा लेखिएको हुन्छ। यस्तो वस्तु औषधी अन्तरगत नपर्ने कुरा स्वतःसिद्ध भएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट मलाई झिकाउँदा अनुमति दिएको आधार मेरा हकमा आकृष्ट हुने नहुँदा उच्च अदालत पाटनबाट रिट जारी गर्ने गरी भएको फैसलालाई नै सदर गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी /रिट निवेदककोतर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित प्रतिवाद।

यस अदालतको ठहर

14. नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरु मिसिल र प्रस्तुत मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरी पुनरावेदक/विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले निवेदनमा उल्लिखित उत्पादनहरु खाद्य पदार्थ नभई औषधीय गुण भएका उत्पादन भएको तथा उत्पादनको स्वरुप एवम् प्रयोगको मात्रा समेत उल्लेख भएको हुँदा औषधी नै रहे भएको कुरामा विवाद छैन।तसर्थ औषधी ऐन, 2035 को दफा 25 अन्तर्गत निषेधित औषधी भनी औषधी व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचना कानूनसम्मत रहेकोले उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।१६ मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहे भएको हुँदा उल्लेखित आदेश उल्टी गरी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो।
15. प्रत्यर्थी/रिट निवेदककातर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कृष्ण सापकोटा, श्री रामनारायण विडारी, डा.श्री  चन्द्रकान्त ज्ञवाली र श्री पंकजकुमार कर्ण तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री मुकुन्द न्यौपाने, श्री स्वस्ती सिग्देल र श्री सन्जु थापाले निवेदनमा उल्लेखित बस्तुहरु मानिसले खाने खाद्य पदार्थमा हुने पोषण तत्वको कमीलाई पूर्ति गर्ने सहायक खाद्य पदार्थ अर्थात आहारालाई पूर्णता प्रदान गर्ने पुरक खाद्य पदार्थ भएको हुँदा तथा नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिई विदेशमा उत्पादित उत्पादनहरु आयात गरी नेपालमा विक्री वितरण गरी आएको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको २०७६।४।१६ को पत्रबाट उच्च अदालत पाटनमा पठाएको विज्ञ डा.क्षितिज श्रेष्ठले दिएको प्रतिवेदनबाट निवेदनमा उल्लेखित बस्तुका उत्पादनरु आहारपुरक हुन भन्ने पुष्टि भएको छ। औषधी व्यवस्था विभागले निवेदनमा उल्लिखित पदार्थ तथा बस्तुहरु आहारपुरक होइनन् भनी आधिकारिक परिक्षण गरी प्रतिवेदन दिन सकेको छैन।यस्तो अबस्थामा अनधिकृतरुपबाट पेशा व्यवसाय गर्ने हकमा बन्देज लगाउने गरी औषधी व्यवस्था विभाग र भन्सार बिभाग/कार्यालयले गरेको कार्य संविधान र कानून विपरीतको भएको हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको आदेश सदर कायम गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो।
16. प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका प्रश्नहरुमा केन्द्रीत रही निर्णय दिनुपर्ने देखियोः-

• औषधी व्यवस्था विभागको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अवस्थाको हो होइन? र,
• निवेदकको माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।१६ मा भएको आदेश मिलेको छ, छैन?

17. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सूचना बमोजिम उक्त विभागमा दर्ता गराई अनुमति समेत लिई निवेदकले उत्पादन तथा आयात गरी खरिद विक्री गरिरहेको बस्तुहरुलाई औषधी व्यवस्था विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई निवेदकले उत्पादन तथा आयात गरी खरिद विक्री गरिरहेका बस्तुहरुलाई कुनै परिक्षण नै नगरी अनुमानको आधारमा औषधीको संज्ञा दिई त्यस्ता बस्तुहरु औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता गराई अनुमति लिएर मात्र आयात गर्नु भनी निर्णय गरी सूचना समेत जारी गरेको हुँदा विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागको उक्त निर्णय, सूचना तथा सोको आधारमा भन्सार कार्यालय वीरगंजबाट भएका कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले आयात गरी खरिद विक्री गरिरहेका बस्तुहरुमा रोक नलगाउनु, निर्वाध रुपमा आयात तथा खरिद विक्री गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुने गरी आदेश भएको रहेछ।सो आदेशउपर बिपक्षीमध्येका औषधी व्यवस्था विभागकोतर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने परेको निवेदनमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई सुनुवाईको लागि पेश हुन आएको देखिन्छ।
18. रिट निवेदकले उच्च अदालतमा चुनौती दिएको औषधी व्यवस्था विभागको सूचनाको कानुनी बैधताको सम्बन्धमा बिचार गर्दा, उक्त बिभागको मिति 2073/10/27 मा जारी भएको बिवादित सूचना  हेर्नुपर्ने देखियो । पुनरावेदक औषधी व्यवस्था विभागको उक्त मिति 2073/10/27 को सूचनामा नेपाल सरकारले औषधी ऐन, २०३५ बमोजिम मिति २०४८।११।१८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा थेराप्युटिक मात्राका सम्मिश्रण भिटामिन, भिटामिन बी कम्प्लेक्ससँग इन्जाइम र/वा एमिनो एसिड वा खनिज पदार्थ समावेस भएको भिटामिन वा टनिक औषधीबाहेक अन्य सम्मिश्रणलाई प्रतिबन्धित गरेको तर बजार अनुगमनका क्रममा डायटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकलको नाममा फर्मास्युटिकल बनावटमा (ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल,ग्र्यानुल्स, पाउडर आदि) बजारमा अनधिकृतरूपमा बिक्रि बितरण भएको पाइएकोमा बिभागले मिति २०७२।१।२३ मा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्ता प्रतिबन्धित औषधीहरू पैठारी तथा बिक्रि बितरण नगर्न नगराउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको,...औषधी ऐन, २०३५ बर्खिलाप त्यस्ता उत्पादनहरू पैठारी भएमा तथा जवरजस्ती बिक्रि बितरण भएको पाइएमा कानुनबमोजिम हुने साथै उपरोक्त बिषयबस्तुमा अन्य कुनै पनि निकायबाट भए गरेको काम कारवाही गैरकानुनी हुने भएकोले अबिलम्ब त्यस्ता कार्य रोक्न जानकारी दिइन्छ भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ बिभागकै च.नं. २६८२, मिति २०७३।१।१२ को जानकारीपत्रद्वारा DERMANUTRIX COLLAGEN (liquid) प्रोटिन, कार्वोहाइड्रेट एवम् Fat समावेस भएका Functional Food, Vitamins, Mineral संग Fortified गरिएको कुनै निश्चित मात्रा, बनौट, उपयोग हुने अवस्था एवम् फर्माकोपियल स्तर नभएका र खाद्य सरह प्रयोग हुने देखिएकाले खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण बिभागको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने उल्लेख भएको मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिन्छ । रिट निवेदनमा उल्लेखित उत्पादनलाई प्रयोगशाला परीक्षण गरी औषधी नै रहेको भन्ने तथ्यपरक जिकिर औषधी व्यबस्था बिभागले लिन सकेको मिसिलबाट देखिदैन ।
19. निवेदक फर्म कानुनबमोजिम दर्ता भई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागबाट खाद्यपुरक आहार उत्पादन (Dietary Supplement Product) दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी Lycopil-M, Gintop उत्पादनका Lycopene, Vitamin B2 B6, B12, Cupric Sulphate, Manganese Sulphate, Pottasium iodate, Zinc Sulphate लगायतका आहारपुरक खाद्य पदार्थको आयात तथा बिक्रि बितरण गर्न अनुमति प्रदान भएको देखिन आएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागले भन्सार बिभागलाई लेखेको पत्रबाट औषधी ब्यवस्था बिभागको मिति २०४९।११।१८ को राजपत्रको सूचना औषधीजन्य सामग्री प्रतिबन्ध गर्नका लागि सूचना रही सो सूचनाले आहारपुरक खाद्य पदार्थ प्रतिबन्ध नगर्ने स्पष्ट देखिएको र यस बिभागले दर्ता र अनुमति दिएका डाइटरी सप्लिमेन्ट औषधीजन्य नभई खाद्य पदार्थ रहेको भन्ने उल्लेख गरेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिएको छ। साथै डाइटरी सप्लिमेन्टलाई प्रतिबन्धित औषधी र गैरकानुनी भनी प्रकाशित सूचना तथा समाचार तथ्यपरक नभएको भनी सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको समेत देखियो।
20. यसरी रिट निवेदक फर्मले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागबाट स्वीकृति र अनुमति प्राप्त गरी आहारपुरक खाद्य पदार्थ (Dietary Supplement) आयात तथा बिक्री बितरण गरी व्यबसाय गर्दै आएकोमा नेपाल सरकारकै अर्को निकाय औषधी व्यवस्था बिभागबाट डायटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकलको नाममा फर्मास्युटिकल बनावटमा (ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल,ग्र्यानुल्स, पाउडर आदि) बजारमा अनधिकृतरूपमा बिक्रि बितरण भएको पाइएको भनी प्रतिबन्धित औषधीको नाम दिई पैठारी तथा बिक्रि बितरणमा रोक लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेकोबाट नेपाल सरकारका आहारपुरक खाद्य पदार्थको दर्ता, अनुमतिदेखि नियमन र नियन्त्रण गर्न कानुनले तोकेको एउटा निकाय र औषधीसम्बन्धी नियमन र अनुगमन गर्ने अख्तियारी पाएको अर्को निकायबीचको बिवाद सतहमा देखिन आएको छ। रिट निवेदकले बिपक्षी बनाएका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग र औषधी व्यवस्था बिभागको लिखित जवाफ पनि सोही प्रकृतिको पाइयो। रिट निवेदकले बिपक्षी बनाएका ती दुबै बिपक्षी सरकारी निकायकातर्फबाट सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा औषधी व्यवस्था बिभागको मात्र वकालत गर्नुलाई सहज र सामान्यरूपमा लिन सकिदैन ।
21. एउटा सरकारी निकायले आहारपुरक खाद्य पदार्थको दर्ता, आयात र बिक्री बितरणका लागि स्वीकृति दिने तर अर्को सरकारी निकायले त्यस्तो पदार्थलाई औषधीजन्य पदार्थ भनी आयात र बिक्रि बितरणमा रोक लगाउने गर्दा व्यक्तिको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा नै अनुचित बन्देज लाग्न जान्छ । कुनै ब्यक्तिलाई कानुनबमोजिम उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्‍चालन गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । यस्तो हकमा संविधान वा संविधान अनुकूलको कानुनले तोकिदिएको सीमा वा सर्त बन्देज बाहेक कुनै सरकारी निकायको निर्णय वा सूचनाले प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । दुई सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव तथा स्वार्थ, द्वन्द्व वा टकरावको कारणले रिट निवेदक फर्मले प्राप्त गरेको ईजाजतबमोजिम ब्यापार व्यबसाय गर्न अवरोध हुन पुगेको बिषयलाई यस अदालतले गम्भीररूपमा लिएको छ। व्यक्तिको कानुनबमोजिम ब्यापार व्यवसाय गर्न पाउने हकको प्रत्याभूतिको लागि दुई सरकारी निकायले समन्वय गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र बिज्ञ टोलीबाट रिट निवेदकले आयात गरी बिक्रि बितरण गरेका उत्पादन- आहारपुरक खाद्य पदार्थ (Dietary Supplement) हो वा औषधीजन्य पदार्थ हो ? भन्ने यथाशीघ्र यकिन गरी निष्कर्षमा पुग्न बाञ्छनीय हुने यो इजलासको धारणा रहेको छ ।
22. तसर्थ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य बस्तु अर्थात आहारपुरक उत्पादन रहे भएको भनी आयात तथा विक्री वितरण गर्न समेतका लागि निवेदक कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने तर तीनै निवेदकले आयात गरी विक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु औषधीय गुण भएका बस्तु हुन् भनी औषधी व्यवस्था विभागले आयात गरी विक्री वितरण नगर्नु नगराउनु भनी रोक लगाउनुबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा नै अनुचित बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखियो । निवेदन दावीमा उल्लिखित उत्पादनहरु आहारपुरक खाद्य पदार्थ हुन् वा होइनन् भन्ने कुनै विवाद रहे भएको भए नेपाल सरकारका दुई जिम्मेवार निकाय अर्थात औषधी व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका पदाधिकारीहरु समन्वय गरी खाद्यपुरक वा औषधीय बस्तु के हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा त्यसो नगरी निवेदकले उत्पादन तथा आयात र विक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु औषधीय बस्तु भएको भनी औषधीको संज्ञा दिई त्यस्ता बस्तुहरु आयात तथा विक्री वितरण नगर्नु नराउनु भनी प्रकाशन गरेको सूचना प्रथमदृष्टिमा नै कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा त्यस्तो सूचना कायम रहन सक्ने अवस्था भएन। परिणामतः विपक्षीहरु औषधी व्यवस्था विभाग तथा भन्सार विभाग मातहत भन्सार कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरयोग्य देखिंदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।१६ मा उत्प्रेषणको आदेशले विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागको निर्णय, सूचना र सो बमोजिम जारी भएका पत्रहरु र विपक्षी भन्सार विभागबाट जारी भएका पत्रहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने गरी भएको आदेश सो हदसम्म मिलेको देखिन आयो।
23. रिट निवेदकले आयात तथा विक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु आहार पुरक खाद्य पदार्थ हुन् वा होइनन् भन्ने कुनै विवाद रहे भएको भए जिम्मेवार दुई सरकारी निकायबीच समन्वय गरी औषधी वा खाद्य पदार्थ के हो भनी निष्कर्षमा पुगी निर्णय गरी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी विपक्षी खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग कुनै समन्वय नै नगरी रिट निवेदकले आयात तथा खरिद विक्री गरिरहेका बस्तुहरु औषधीय बस्तु भएको भनी निर्णय गरी औषधीको संज्ञा दिई सूचना प्रकाशन गरेको कार्यलाई उपयुक्त मान्न नसकिने भएकाले नेपाल सरकारका दुई आधिकारिक निकाय अर्थात खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरु तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबीच समन्वय गरी आवश्यक परेमा बिज्ञको राय प्रतिवेदनसमेत लिई रिट निवेदनमा उल्लिखित बस्तुहरु औषधी वा आहारपुरक खाद्य पदार्थ के हुन् ? भन्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र उचित निष्कर्षमा पुग्नु र आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। पुनरावेदक/विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागको अन्य पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।
24. फैसलाको प्रतिलिपि समेत साथै राखी फैसला बमोजि म गर्नु गराउनु भनी माहान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी औषधी व्यवस्था विभाग र विपक्षी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई आदेशको जानकारी दिनू। प्रस्तुत फैसला यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू।       

                                                     नृपध्वज निरौला

                                                     न्यायाधीश

उक्त आदेशमा म सहमत छु।

                             तिल प्रसाद श्रेष्ठ

                              न्यायाधीश

इजलास व्यवस्थापन गर्ने उपसचिव : अनुपमा पन्त

फैसला तयार गर्ने शाखा अधिकृत : टेक बहादुर श्रेष्ठ

इति सम्वत् २०८१ साल माघ महिना ०३ गते रोज ५ शुभम्................................

नेपाल सम्वत् ११४५, प्वहेलागाः ३ बिहिबार.....................................................