चिकित्सकहरूको अधिकारको लागि लडाइँ: स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य संकटमा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलन एक महिना भन्दा बढी समयदेखि जारी रहेको छ। निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकको निर्णयको कार्यान्वयनको माग गर्दै यो आन्दोलन थालेका छन्।

आन्दोलनको उत्पत्ति र कारण
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयको आधारमा आवासीय चिकित्सकहरूले आफ्नो भत्तामा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन थालेका थिए। तर, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले उक्त भत्ता दिने क्षमता नभएको बताउँदै आएका छन्, जसले यो आन्दोलन अझ जटिल बनाएको छ।

यो समस्याले चिकित्सकहरूको मनोबलमा असर पुर्याएको छ र आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूले भन्छन् कि, हामीले आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं र तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन।

र्‍याली र प्रदर्शन
आइतबार पनि काठमाडौंका आवासीय चिकित्सकहरूले आफ्नो आन्दोलनको प्रदर्शन जारी राखे। उनीहरूले बिजुलीबजार पुलबाट र्‍याली निकाल्दै माइतीघरको दिशा तर्फ मार्च गरे। यस र्‍यालीको नेतृत्व स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले गर्नुभएको थियो । डा. घिमिरेका अनुसार, यस आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको निजी मेडिकल कलेजले आठौं तहको भत्ता दिनुपर्ने दबाब सिर्जना गर्नु हो।

आन्दोलनको प्रभाव र नेपाल चिकित्सक सङ्घको भूमिका
यो आन्दोलनले समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ। गत शुक्रबार नेपाल चिकित्सक सङ्घले देशभरका चिकित्सकहरूलाई इमर्जेन्सी र सघन उपचार सेवा बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्न आह्वान गरेको थियो। यसले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा अतिरिक्त दबाब सिर्जना गरेको छ र यसका कारण नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा अवरोध उत्पन्न भएको छ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीहरूले यस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा चिकित्सकहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको  छ। डा. शेषराज घिमिरेका अनुसार, यो संघर्ष केवल भत्ताको मात्र होइन, यो आवासीय चिकित्सकहरूको दुरुपयोगको बिरुद्धको पनि हो।

सरकारको प्रतिक्रिया
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भन्नुभयो नेपाल चिकित्सक सङ्घको आन्दोलन र हडताललाई रोक्नका लागि सक्रिय कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नगर्न र नागरिकलाई निरंतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने सुनिश्चितता दिन चिकित्सकलाई अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले थप्नुभयो , हामी चिकित्सक सङ्घ, निजी मेडिकल कलेज र अन्य प्रतिष्ठानसँग समन्वय गर्दै यो समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं।

समाधानका लागि सम्भावना
यस आन्दोलनको समाधानका लागि सबै पक्षको सक्रिय समन्वय आवश्यक छ। सरकारले चिकित्सक र कलेजका सञ्चालकसँग वार्ता गरेर यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नु पर्नेछ। निजी मेडिकल कलेजहरूले  बढाउने सम्भावनालाई अस्वीकार गरे पनि, यस विषयमा एक स्पष्ट र दीर्घकालिक समाधान खोज्न अनिवार्य छ।

साथै, आवासीय चिकित्सकको मनोबल वृद्धि गर्न, उनीहरूको कार्यस्थलमा सुरक्षित र सहज वातावरणको निर्माण गर्नसमेत सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूले कदम चाल्नु पर्ने छ।

निष्कर्ष
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ र यस आन्दोलनले यसको थप आवश्यकता झल्काउँछ। चिकित्सकहरूको अधिकारको रक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुधारका लागि यो आन्दोलन एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हो। चिकित्सकहरूको माग पुरा नगरेसम्म यो संघर्ष निरन्तर रहने संकेत मिलिरहेको छ। अब समय आएको छ, जहाँ सरकार, चिकित्सक सङ्घ र निजी मेडिकल कलेजले मिलेर दीर्घकालिक समाधानमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यसरी, आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनले न केवल चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रयासमा योगदान पुर्याउँछ, तर यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा समुन्नति र गुणवत्ता सुधारको महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिन्छ।