नेपाल हेल्थ न्युज, चितवन । नेपालमा सत्र वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नहुँदा स्थानीय औषधि उद्योग निकै समस्यामा परेका छन्। उद्योगहरूले उत्पादन लागत समायोजन गर्न नसकेको र आयातित औषधिको बढी उपस्थिति हुँदा स्वदेशी उत्पादकहरूको व्यवसायमा ठूलो दबाब परेको छ। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्रीका अनुसार, ३० भन्दा बढी प्रकारका औषधिहरूको मूल्य २००८ सालदेखि बढेको छैन।
स्वदेशी उत्पादनको मूल्य सस्तो बनाइन्छ, तर आयातित भारतीय औषधिको मूल्य उच्च रहन्छ। यसले उद्योगहरूको नाफामा ठूलो असर पुर्याएको छ, उहाँले भन्नुभयो। उदाहरणका लागि, स्वदेशी सिटामोल प्रति ट्याब्लेट रु १ को दरमा बिक्री हुँदैछ, जबकि आयातित औषधि महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ। त्यस्तै, जीवनजलको मूल्य रु १० प्रतिप्याकेट छ, जुन लागत मूल्यभन्दा निकै कम हो।
औषधि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ, र श्रम लागतमा बढोत्तरी भएको छ भने डलरको भाउ र ब्याज दरमा पनि वृद्धि भएको छ। यसरी, उत्पादकहरूले लागत मूल्यभन्दा कममा औषधि बेच्न बाध्य भएका छन्।
भारतमा औषधिको मूल्य समय समयमा समायोजन हुने भए पनि नेपालमा यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। यसले उद्योगलाई थप कठिनाइमा पारेको छ, क्षेत्रीले थप्नुभयो। केही वर्षअघि सरकारले ३० प्रकारका औषधिको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको थियो, तर त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष महेश प्रधानका अनुसार, यस समस्याले उद्योगहरूको दीर्घकालीन अस्तित्वमा संकट ल्याएको छ। केही उद्योगहरू बन्द भएका छन्, र अरु पनि आधा क्षमता साथ सञ्चालन भइरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, स्वदेशी औषधिको बजारमा ५० प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ, जुन दिनानुदिन घट्दै गएको छ।
नेपालका औषधि उद्योगले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुरूप उत्पादन गरेका छन्, र यहाँका औषधिहरू गुणस्तरमा विदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन्। तर, सरकारले औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
प्रधानले थप्नुभयो, विदेशी औषधि कम्पनीहरूले नेपालमा आएको बेला राज्यबाट अनुदान प्राप्त गर्छन्, तर हामीलाई यस प्रकारको सहयोग भने छैन। उहाँले भारतमा उत्पादन हुने सबैभन्दा सस्तो औषधि मूल्यमा आफूहरू उत्पादन गर्न तयार भएको भए पनि सरकारको ध्यानाकर्षण अझै नपाएको बताउनुभयो।
नेपालका औषधि उद्योगको समस्याको समाधानको लागि सरोकारवाला मन्त्रालयसँग बारम्बार संवाद गर्न खोजेपनि हालसम्म कुनै सार्थक कदम चालिएको छैन। यदि तत्काल सुधारका कदम उठाइएन भने, भविष्यमा यहाँका औषधि उद्योगको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेपछि सरकारले छुट्टै महाशाखा बनाउने
आइतबार, वैशाख २८, २०८२
अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँमा प्रभातफेरी, श्रम र सम्मानको माग
आइतबार, वैशाख २८, २०८२
श्रोतको अभावमा पनि सेवा विस्तार सम्भव छ : मन्त्री पौडेल
आइतबार, वैशाख २८, २०८२
अटिज्म भएका बालबालिकाका लागि एलसीएनको सहयोगी वाकाथन
आइतबार, वैशाख २८, २०८२