प्रा.डा. केसी र सरकारबीच सहमति

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । मुलुकको समग्र चिकित्सा प्रणालीको सुधारको माग गर्दै अनसनमा बसेका प्रा.डा. गोबिन्द केसी र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति सँगै प्रा.डा. केसीले अनसन तोड्दैछन् ।
डा. केसी र सरकारबीच भदौ १९ गते मध्यरातमा सहमति भएको थियो ।
के के भयो सहमति ?
१.माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्ने
क. लगत्तैको मन्त्रीपरिषद् वैठकले चिकित्साशिक्षा आयोग गठन गर्ने ।
ख. चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धि निर्णय सहजीकरण र अनुगमन आयोगले गर्ने र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धि नीत तयार पारी तीन महिनाभित्र संसदमा पेस गर्ने ।
ग. काठमाडौं उपत्याकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने ।
घ. एमबीबीएस कार्यक्रममा यस वर्ष १३५, अर्को वर्ष ११५ र तेस्रो वर्षदेखि सय सिट गर्ने ।
ड. एमबीबीएस शुल्क अधिकतम ३५ लाख र स्नातोकत्तर तहमा २३ लाख ।
२. सम्बन्धन, भर्ना, नियुक्तीलगायत छानबीनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।
३. विश्वविद्यालय र चिकित्सासम्बन्धि विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा पदाधिकारी नियुक्तीका लागि गैरराजनीतिक विज्ञ संयोजक बनाउने ।
४. चिकित्सा शिक्षाको स्नानोकोत्तर निःशुल्क गर्ने ।
५. जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने ।
६. चिकित्साको स्नातक तहमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र यो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पु¥याउने ।
७. देवदह मेडिकल कलेजसँगै विराट मेडिकल कलेजमाथि छानबीन गर्ने ।
८. चिकित्सा विश्वविद्यालयको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।
९. सरकारी र नीजी मेडिकल कलेजको अनुपान क्रमश १ः३ पु¥याउने ।
१०. काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्राध्यापकहरुको आधिकारिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्ने ।
११. माथेमा प्रतिवेदनका बुँदाहरुमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरुबारे यसैअनुसार हुने । बाँकी बुँदामा मत्रीपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य योजनाअनुसार हुने ।