प्रा.डा. केसी र सरकारबीच सहमति

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । मुलुकको समग्र चिकित्सा प्रणालीको सुधारको माग गर्दै अनसनमा बसेका प्रा.डा. गोबिन्द केसी र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति सँगै प्रा.डा. केसीले अनसन तोड्दैछन् । डा. केसी र सरकारबीच भदौ १९ गते मध्यरातमा सहमति भएको थियो । के के भयो सहमति ? १.माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्ने क. लगत्तैको मन्त्रीपरिषद् वैठकले चिकित्साशिक्षा आयोग गठन गर्ने । ख. चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धि निर्णय सहजीकरण र अनुगमन आयोगले गर्ने र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धि नीत तयार पारी तीन महिनाभित्र संसदमा पेस गर्ने । ग. काठमाडौं उपत्याकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने । घ. एमबीबीएस कार्यक्रममा यस वर्ष १३५, अर्को वर्ष ११५ र तेस्रो वर्षदेखि सय सिट गर्ने । ड. एमबीबीएस शुल्क अधिकतम ३५ लाख र स्नातोकत्तर तहमा २३ लाख । २. सम्बन्धन, भर्ना, नियुक्तीलगायत छानबीनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने । ३. विश्वविद्यालय र चिकित्सासम्बन्धि विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा पदाधिकारी नियुक्तीका लागि गैरराजनीतिक विज्ञ संयोजक बनाउने । ४. चिकित्सा शिक्षाको स्नानोकोत्तर निःशुल्क गर्ने । ५. जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने । ६. चिकित्साको स्नातक तहमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र यो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पु¥याउने । ७. देवदह मेडिकल कलेजसँगै विराट मेडिकल कलेजमाथि छानबीन गर्ने । ८. चिकित्सा विश्वविद्यालयको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने । ९. सरकारी र नीजी मेडिकल कलेजको अनुपान क्रमश १ः३ पु¥याउने । १०. काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्राध्यापकहरुको आधिकारिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्ने । ११. माथेमा प्रतिवेदनका बुँदाहरुमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरुबारे यसैअनुसार हुने । बाँकी बुँदामा मत्रीपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य योजनाअनुसार हुने ।