यस्तो छ सरकारको स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिइएको छ । निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालहरूको भौतिक अवस्थामा सुधार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकाको उचित पालन पोषणबाट मात्र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने जस्ता कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बैशाख २६ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमका बुँदागत अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । -आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने । -निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधि वितरण, मातृ तथा नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वमा जोड । -सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम सघनरूपमा अघि बढाइने । -७५ जिल्लामा सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा एवं नवजात शिशु सेवा क्रमशः बिस्तार गरिने । -राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा अघि बढाइने । -आयुर्वेद, अन्य पूरक चिकित्सा सेवा र आधुनिक चिकित्सा सेवालाइ एकद्वार प्रणालीबाट दिने व्यवस्था परीक्षणको रूपमा सुरु गरिने । -आयुर्वेदिक औषधिको विश्वसनीयताका लागि सिंहदरबार बैद्यखानामा समुचित उत्पादन प्रक्रिया अपनाइने । -अस्पतालहरूको भौतिक अवस्थामा सुधार र स्रोत, साधनमा वृद्धि गर्ने । -अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन, औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा फार्मेसीको अनुगमन, औषधिको गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने । -महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन खर्चमा वृद्धि गरिने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने । -स्वास्थ्य सेवामा स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गरिने । -बालबालिकाको उचित पालनपोषणबाट मात्र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको ‘बालसंरक्षण कार्यक्रम’ लाई क्रमशः मुलुकभरका सबै बालबालिकालाई समेट्ने गरी बिस्तार गरिने । -महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने । -जेष्ठ नागरिक दीर्घ–सेवा सम्मान तथा स्वास्थ्य बीमाकार्यक्रम सुरु गरिने । -वृद्धवृद्धाहरूका लागि दिवा सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न सामुदायिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिने ।