Logo
|
Saturday 13th April 2024
Logo

epaper

कुल शैयाको दश प्रतिशत असहाय र विपन्नलाई



जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ, २७ मङ्सिर । यही पुस १ गतेबाट सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले अनिवार्यरूपमा कुल शैयाकोgagan १० प्रतिशत गरिब असहायका लागि छुट्टाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा १० प्रतिशत शैयाबाट विपन्न, बेवारिसे, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न परिपत्र गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले सुशासन ऐन, ३०६४ को दफा ४५ बमोजिम स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थाले कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्री थापाले यो व्यवस्था पहिलेदेखि नै लागू गर्न खोजिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूसँग छलफलपछि यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘औषधि र शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले भने १० प्रतिशत श्ययामा चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला शुल्क, नर्सिङ शुल्क, अस्पतालमा उपलब्ध डाइग्नोस्टिक, अक्सिजनलगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ ।’

यो सेवा सबै सरकारी अस्पताल, निजी, गैरसरकारी, शिक्षण अस्पताल, सामुदायिक, सहकारी नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपन्न, बेवारिसे, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने यो सेवाका लागि गाविस, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र काठमाडौँको हकमा वीर अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै बिरामी स्वयम् निःशुल्क फाराम भरेर यो निःशुल्क उपचार सेवा लिन सक्नेछन् ।

मन्त्री थापाले सिफारिसका आधारमा जोसुकैले पनि यो सेवा लिन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्यमन्त्रीले भन्नुभयो – ‘यसरी भरिएको फाराम सार्वजनिक हुने हुँदा विपन्न तथा असहायले मात्र सेवा पाउने छन् ।”

स्वास्थ्यमन्त्री थापाले विपन्न नागरिक उपचारसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाएर थप सेवालाई निःशुल्क बनाइने बताउँदै यो सेवा लागू गरे÷नगरेको नियमन गर्न मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका निर्देशकको नेतृत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण एकाइको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो ।

अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्दा बिरामीको शैयामा अनिवार्य रूपमा निःशुल्क श्यया लेखी टाँस्नुपर्नेछ । अस्पतालले यो सेवा कार्यान्वयनमा नल्याएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन एकाइ वा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सहजीकरण समितिमा निवेदन दिई उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्