दुर्गमका बिरामीले प्रदेश वा केन्द्र धाउनु नपर्ने
२०७४, ४ असार आईतवार ०५:१२ मा प्रकाशित
संघीय नेपालमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र त्यसको संरचनामा व्यापक हेरफेर भएको छ । आमनागरिकलाई पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र गुणस्तरीय सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने संविधानको मर्मलाई ध्यान दिँदै हालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको संरचनामा हेरफेर गरिएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका पालामा तयार पारिएको र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास योजनाु अनुसार अब विकट वा दुर्गमका बिरामीले सामान्य रोगको प्रयोगशाला जाँच वा उपचारका लागि अनावश्यक खर्च गरेर प्रदेश वा केन्द्र धाउनुपर्ने छैन । यसबाट समयमै रोग पहिचान र उपचार सम्भव हुने सरकारी अधिकारीको अपेक्षा छ ।
गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकी, स्थानीय तहका हरेक वडामा स्वास्थ्यचौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई हुनेछन् । त्यहाँ खोप, परिवार नियोजनका साधन, गर्भवती एवं शिशु जाँच, साधारण प्रसूति सेवा, क्षयरोगको उपचार, पोषण सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, नसर्ने रोगको परामर्श, सामान्य सरुवा रोगको उपचार तथा नियन्त्रण, निःशुल्क औषधि वितरण, प्रयोगशाला सेवालगायत सम्पूर्ण आधारभूत सेवा उपलब्ध हुनेछन् । त्यसको समन्वयका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
महानगरका वडामा जनता स्वास्थ्य केन्द्र
उप तथा महानगरपालिकाका वडाहरूमा जनता स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ । त्यहाँ स्वास्थ्यचौकीमा उपलब्ध हुने सेवाका अलावा नसर्ने रोगबारे जनचेता अभिवृद्धि, न्यूनीकरण, रोकथाम, परामर्श र परीक्षण सुविधा, पोषण तथा खानासम्बन्धी परामर्श, प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्य, मनोसामाजिकलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श गर्ने र प्रदेश, संघ तथा स्थानीय तहले निर्धारण गरेका सेवा पनि उपलब्ध हुनेछन् ।
गाउँपालिकामा १५ शड्ढयाको अस्पताल
प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा १५ शड्ढया ९ख वर्गको० को अस्पताल हुनेछ । तर, जनसंख्या र भूगोलका आधारमा अस्पतालको आकार सानो वा ठूलो हुन सक्छ । त्यहाँ स्वास्थ्यचौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने सेवासहित अन्य चिकित्सकीय सेवा दिइनेछ । सामान्य स्त्रीरोग तथा प्रसूति सेवा, बहिरंग सेवा, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा ९सीईओएनसी०, अन्य प्राथमिक शल्यक्रिया र २४ सै घन्टा आकस्मिक सेवा दिइनेछ । गाउँपालिकामा भने स्वास्थ्य कार्यालय हुनेछन् ।
नगरमा ५० शड्ढयाको अस्पताल
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा जनसंख्या, भूगोल र सेवाको आधारमा हालको जिल्ला अस्पतालसरहका ५० शड्ढयासम्मको अस्पताल हुनेछन् । त्यसअघि शड्ढयाको आधारमा सेवा सञ्चालन हुने गरेकोमा अब सेवाका आधारमा शड्ढया निर्धाण गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसमा वडामा पाइने आधारभूत सेवा, गाउँपालिकामा उपलब्ध हुने सेवासँगै फिजिसियन, बालरोगलगायत हाडजोर्नीको उपचार, हाडजोर्नीसम्बन्धी विशिष्टकृत र ठूला शल्यक्रिया हुनेछन्।
प्रदेशमा सेकेन्डरी अस्पताल
हालका अधिकांश अञ्चल अस्पतालसहरको कम्तीमा एउटा सेकेन्डरी अस्पताल प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना हुनेछ । जसमा प्राथमिक तहका अस्पताल र अन्य स्थानबाट रेफर गरिएका बिरामीको उपचार र त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको सेवा प्रदान गरिनेछ । त्यहाँ आईसीयु, डायलासिसलगायत सेवा उपलब्ध हुनेछ । जटिल प्रसूति सेवा, क्षयरोग, दम, बालरोग, दाँतरोग, हाडजोर्नी तथा आँखारोगलगायत चिकित्सकीय सेवा थपिनेछन् ।
” ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास योजनाु अनुसार अब विकट वा दुर्गमका बिरामीले सामान्य रोगको प्रयोगशाला जाँच वा उपचारका लागि अनावश्यक खर्च गरेर प्रदेश वा केन्द्र धाउनुपर्ने छैन ” ।
अन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा न्यूनीकरण, रोकथाम र तोकिएका आधारभूत सेवा र सामाजिक इकाइको सञ्चालन गरिनेछ । मूत्ररोग, छालारोग, स्त्रीरोग, हाडजोर्नी, बालरोग, मानसिक रोग, नाक कान घाँटीलगायत विभाग र वडा रहनेछन् । त्यस्तै, २४ सै घन्टा शल्यक्रियासहितको आकस्मिक सेवा उपलब्ध हुनेछ । जटिल शल्यक्रिया, स्त्रीरोग तथा प्रसूतिसम्बन्धी शल्यक्रिया, नाक कान घाँटीको शल्यक्रिया, हाड जोर्नीको शल्यक्रिया, डायलासिस, आईसीयु, एनआईसीयुको सुविधा हुनेछ।
कम्तीमा एउटा प्रदेशमा टर्सरी अस्पताल
प्राथमिक तथा सेकेन्डरी तहका अस्पतालबाट हुने रिफरल तथा विशिष्टीकृत सेवा टर्सरी अस्पतालबाट प्रदान गरिनेछ । अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाइ सञ्चालन गर्नेछ । मूत्ररोग, छालारोग, मानसिक रोग, नाक कान घाँटी, मुटुरोग, नसारोग तथा अन्य थप विशिष्ट सेवा उपलब्ध हुनेछन् । २४ सै घन्टा शल्यक्रियासहितको आकस्मिक सेवा, नाक, कान, घाँटी, आँखालगायत अन्य जटिल रोगको शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध हुनेछ । डायलासिस, आईसीयु, एनआईसीयुसहित नसा तथा मुटुरोगको शल्यक्रिया, प्लास्टिक शल्यक्रिया उपलब्ध हुनेछन् ।
हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
प्रत्येक प्रदेशमा चिकित्सक उत्पादनका लागि कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइनेछ । जसले आफ्नै टर्सरी अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । प्रतिष्ठानले प्रदेशस्तरमा रहेका सेकेन्डरी अस्पतालमा समेत अध्ययन अध्यापनको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । यी सबै प्रतिष्ठानको साझा शासकीय संरचना संघस्तरमा रहनेछ जसअन्तर्गतका अंगका रूपमा प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछन् ।
केन्द्रीय वा विशिष्टीकृत अस्पताल
हाल सञ्चालनमा रहेका सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल संघीय सरकारअन्तर्गत रहनेछन् । प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय तहका अस्पतालबाट रेफर भएका निश्चित रोग तथा अंगको विशेषको सम्पूर्ण विशेषज्ञ उपचार सेवा उपलब्ध हुनेछ । सुपर स्पेसियालिटी अस्पताललाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रान्तस्तरमा मन्त्रालय र विभाग
आमनागरिकलाई आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगराउन, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सेवासम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न संघीय र प्रान्तीयस्तरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभाग राख्ने सरकारको योजना छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘फंक्स्नल एनालाइसिसु मा संघीयस्तरमा ४२, प्रदेश स्तरमा ३९ र स्थानीय स्तरमा २६ वटा काम गर्नुपर्ने भएकाले संघीय र प्रान्तीय तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभाग राख्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । -अन्नपूण पोस्टबाट
