Logo
|
Saturday 24th July 2021
E-paper Magazine

एमबीबीएस पढ्न बिदेसिने घटे



नेपाल मेडिकल काउन्सिल -एनएमसी_ले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई मात्र अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न थालेको पहिलो वर्षमै देशबाट एमबीबीएस र बीडीएस पढ्न जानेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। एनएमसीले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, संस्थान वा प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै अध्ययन अनुमतिपत्र -एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट_ दिने नियम सन् २०१६ जनवरीबाट लागू गरेको हो।

विदेश गएर महँगो शुल्कमा अध्ययन गरी चिकित्सक भएकाहरूले देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको ठहर गर्दै काउन्सिलले अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन ५० प्रतिशत अंक अनिवार्य रूपमा ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यही नियमका कारण सन् २०१५ मा १३ सय ७९ को संख्यामा बिदेसिएका नेपाली विद्यार्थी सन् २०१६ मा ४ सय ७८ मा सीमित भए। विदेशमा अध्ययन गर्न जानेको संख्या २०१७ मा अझै घट्न सक्ने अनुमान काउन्सिलले गरेको छ।
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले विदेशमा पढेर आउने नेपाली चिकित्सकको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेकाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रियामा पहिलोपटक कडाइ गरिएको जानकारी दिए। ‘नेपालबाट जथाभावी विद्यार्थी बाहिर पठाउँदा गुणस्तर निकै खस्कियो। त्यहाँ एमबीबीएस र बीडीएस उत्तीर्ण गरी फर्केकामध्ये अधिकांश काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा धेरै फेल हुन थाले। फेल भएकाहरूले जथाभावी बिरामीको उपचार गर्न थाले’, डा. शर्माले भने, ‘यसले बिरामीको जीवन असुरक्षितसमेत भयो। नेपालमा गुणस्तरीय चिकित्सक भित्र्याउन योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै विदेशमा अध्ययन गर्न पठाउनुपर्छ भन्ने निचोड काउन्सिलले निकालेको थियो।’
सन् २०१५ मा अनशनका क्रममा प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीले नेपालमा पनि साझा प्रवेश परीक्षामार्फत एमबीबीएस/बिडिएस तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सरकारले माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिइरहेका बेला काउन्सिलले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको अनुमतिपत्रमा कडाइ गरेको हो। यसलाई काउन्सिलको अहिलेसम्मकै राम्रो काम भएको त्यहाँका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
डा. शर्माले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न विदेश जान कडाइ गरेकाले आगामी केही वर्षमा गुणस्तरीय चिकित्सक नेपाल भित्रिने र यहाँको स्वास्थ्य सेवा सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘विदेशमा अध्ययन गरी फर्किएका चिकित्सक गुणस्तरहीन भए भन्ने ठूलो जनगुनासो छ। आगामी वर्षमा त्यस्तो गुनासो आउने छैन’, डा. शर्माले भने।

– एनएमसीद्वारा अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान
– सन् २०१६ जनवरीबाट नियम लागू
– अनुमतिपत्रका लागि प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनै पर्ने
– अध्यादेशमा ६० प्रतिशत उत्तीर्ण अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था
– सन् २०१५ मा १३७९ नेपाली विद्यार्थी बिदेसिए
– यो संख्या सन् २०१६ मा ४७८ मा सीमित
सरकारले भर्खरै अनुमोदन गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा ६० प्रतिशत उत्तीर्ण अंक ल्याएकालाई मात्र विदेशमा अध्ययन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सके नेपाली विद्यार्थी अझै स्तरीय चिकित्सक बनेर फर्कने काउन्सिलको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयको लापर्वाही
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले डा केसीको अनशनका कारण नेपालमा वातावरण बिग्रेको र चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। विज्ञहरू डा केसीका कारण नभई सम्बन्धित विश्वविद्यालयको लापर्वाहीका कारण योग्य विद्यार्थी नेपाल छाड्न बाध्य भएको बताउँछन्। आईओएमका पूर्व डीन डा. मदन उपाध्याय नेपालका विश्वविद्यालय, संस्थान वा प्रतिष्ठानले समयमा प्रवेश परीक्षा नलिने र नतिजा पनि ढिलो सार्वजनिक गर्दा योग्य विद्यार्थी सकसमा पर्ने गरेको बताउँछन्।
यस वर्ष एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा लिएको महाराजगन्जस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले असोज २८ गते लिएको परीक्षाको नतिजा हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन। प्रवेश परीक्षामा ‘डिभाइस’बाट चिट चोरिरहेका विद्यार्थी पक्राउ परेपछि नतिजा सार्वजनिक गर्न आईओएमले ढिलाइ गरेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा पनि विवादमा परेको छ। डा. उपाध्याय नेपालको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन/अध्यापनको वातावरण धूमिल हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता पनि मुख्य कारण भएको देख्छन्।
महँगो शुल्कले सकस
एमबीबीएस/बीडीएस अध्ययनमा देशका निजी मेडिकल कलेजले सरकारबाट तोकिएभन्दा चर्को शुल्क लिँदै आएका छन्। चर्को शुल्क पनि एकमुष्ट बुझाउनुपर्ने बाध्यता विद्यार्थीलाई छ। योग्य भए पनि एकमुष्ट रकम बुझाउन नसक्ने अवस्थाका विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य भएका हुन्। एक पूर्व सचिवका छोरा एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा ८० प्रतिशत अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएका थिए।
तर, यहाँका मेडिकल कलेजमा एकमुष्ट शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै उनले छोरालाई बंगलादेशमा अध्ययन गर्न पठाउन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। डा. केसीले आफूसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार विद्यार्थीले किस्ताबन्दीमा अध्ययन शुल्क तिर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, निजी मेडिकल कलेजले अटेरी गरी चर्को शुल्क असुल्न थालेपछि योग्य विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य भएका हुन्।-अन्नपूर्णपोष्टबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्