Logo
|
Thursday 1st December 2022
Logo

epaper

स्वास्थ्यमा शुल्क हटाउने कुराको स्वागत



 सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको कर हटाउने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र स्वास्थ्य क्षेत्रको निजी संस्था एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इस्च्यिुट, नेपाल (अफिन)ले शिक्षा र स्थास्थ्य सेवामा लगाइएको कर हटाउने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर पाँच प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क एक प्रतिशत लिँदै आएको थियो । निजी स्वास्थ्य अस्पतालमा बिरामीले उपचार गराए पाँच प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले स्वास्थ्य सेवामा पाँच प्रतिशत कर हटाउने सरकारको घोषणाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो सन्देश गएको बताउनुभयो । “स्वास्थ्य कर हटाउन विगतमा लामो समयदेखि सरकारसँग लड्दै आएका थियौँ”, उहाँले भननुभयो, “यसपटक बजेटमार्फत सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फाइदा पु¥याउँछ ।”

विसं २०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पाँच प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । विसं २०६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शिक्षा सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत कर  कर उठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

यस्तै निजी अस्पताललाई पाँच प्रतिशत कर लिने भने तापनि बिरामीबाट अस्पतालले कर लिने गरेका थिए । अफिनअन्तर्गत ३६५ अस्पताल, १५० प्यारामेडिकल र ११ वटा शिक्षण अस्पताल रहेका छन् । अफिनअन्तर्गतका निजी स्वास्थ्य सेवामा करीब रु एक खर्ब ४२ अर्ब लगानी रहेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्