कृषिमन्त्रीको नेतृत्वमा ११ दिनअघि गरिएको प्रशोधित दूधको अनुगमनमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सोडा मिसाउने २५ वटा डेरी उद्योगलाई कानुनी कारबाही नहुने भएको छ ।खाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमन गर्ने बबरमहलस्थित ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग’ ले यी उद्योगलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको जनाएको छ ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको नेतृत्वको अनुगमनले खाद्य ऐनअनुसार दूधको नमुना संकलन नगरेकाले विभागले सोडा मिसावट गर्ने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्ने आधार नभएको हो । ‘खाद्य ऐनमा नमुना संकलन गरिँदा अनुसूची फारम भरेर नमुना संकलन लिनुपर्छ । त्यसो गर्ने अधिकार खाद्य निरीक्षकलाई मात्रै तोकिएको छ,’ विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले भने, ‘त्यो ऐनले नमुना संकलन गरिँदा अनुसूचीमा रोहबरमा पनि हस्ताक्षर गराउनुपर्छ भनेको छ ।’

मन्त्री खनालको टोलीले अनुसूची फारम भरेर डेरी उद्योगको दूध संकलन गरेको थिएन । ‘हामीले काठमान्डुका उपभोक्ता कस्तो दूध खाँदैछन् भनेर जाँच्नु थियो । त्यसका लागि बिहान ४ बजेदेखि नै दूध संकलन गराएका थियौं,’ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘दूधको गुणस्तर मात्र नभई नियमनकारी निकाय केन्द्रीय प्रयोगशालाको क्षमताबारे पनि जाँच्नुपर्ने भएकाले ऐनअनुसार नगरिएको हो ।’ ती अधिकारीले खाद्य ऐनअनुसार अनुगमन गर्दा पहिल्यै सूचना चुहावट हुने भएकाले कृषिमन्त्री खनालको नेतृत्वले यो विषयलाई गोप्य राखेर छापा हानेको थियो ।
‘डेरी उद्योगका उत्पादनको स्वच्छताबारे जानकारी लिनका लागि मन्त्रालयले गरेको अनुगमन थियो,’ विभागका महानिर्देशक संजीव कर्णले भने, ‘मन्त्रीज्यूको त्यो अनुगमन हाम्रो विभागको कार्यक्षमतामाथिको पनि अनुगमन थियो ।’ महानिर्देशक कर्णले लगत्तै खाद्य ऐनअनुसार काठमाडौंका दर्जनौं डेरीका नमुना संकलन गरी खाद्य ऐनअनुसार जाँच भइरहेको बताए । मन्त्री खनालको अनुगमनपछि थालिएको दोस्रो चरणको जाँचमा १८ वटा डेरीको नमुना संकलन गरिएको बताउँदै महानिर्देशक कर्णले तिनको प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गरिने बताए । पछिल्लो विवरणअनुसार १८ मध्ये ८ वटा डेरीका उत्पादनमा फेरि मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सोडा फेला परेको विभागले जनाएको छ ।
खाद्य प्रविधि विभागले अखाद्य वस्तु फेला परेमा खाद्य ऐनअनुसार उद्योगीलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गर्छ । यो ऐनले न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण गर्ने व्यक्तिलाई बढीमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म प्राय: जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख (सीडीओ) ले जरिवाना मात्रै तिराएर छोड्ने गरेका छन् । ‘मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म दूषित, अखाद्य वस्तु उत्पादन/बिक्री गरेबापत कोही पनि जेल गएको छैन,’ विभागका प्रवक्ता वस्तीले भने । केन्द्रीय प्रयोगशालाका एक अधिकारीका अनुसार खाद्यले न्यायिक अधिकार प्राप्त जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गर्छ । सीडीओ कार्यालयले जरिवाना मात्रै लिई मिलोमतोमा कैद नगरी छाडिदिन्छ ।
‘कि त विभागबाटै कमजोर सजाय सिफारिस भएको हुन्छ कि त सीडीओ कार्यालयमा चलखेल भइहाल्छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने ।
पाउडरका लागि गरिएको अनुगमन हानिकारक सोडातर्फ मोडियो कृषिमन्त्री खनाल निकट स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक भारतलगायतका मुलुकबाट सस्तो दरभाउमा कमसल दूध पाउडर भित्रिएपछि केही निजी डेरीहरूले किसानको दूध संकलन गर्न छाडे । अहिले दूध उत्पादनका लागि सुक्खा सिजन हो । सुक्खा सिजनमै किसानको दूधले बजार नपाएपछि कृषि मन्त्रालयले यसबारे चासो राखेको थियो ।
मन्त्रीलाई दूधसँग जोडिएका विज्ञ र सरोकारवालाहरूले किसानको दूध बिक्री नहुनुमा कमसल धूलो दूधलाई कारण भनिदिए । विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा मन्त्रीले गोप्य तरिकाबाट डेरी उद्योगका गोदाममा छापा मार्ने योजना बनाए । छापा हान्ने बिहान उनले राजधानीका विभिन्न नाकाबाट २५ वटा डेरी उद्योगका ४२ पोका नमुना दूध संकलन पनि गरे ।
ती नमुना मन्त्रीकै कर्मचारीको निगरानीमा जेठ २८ गते रातिसम्म केन्द्रीय प्रयोगशालामा जाँच गरियो । विभागका अनुसार जाँचमा ४२ मध्ये ४० वटा दूधमा परीक्षणका क्रममा दूधको अम्लियपना घटाउन (फाट्न नदिन) ‘न्युट्रलाइजर’ का रूपमा सोडा (सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोअक्साइड (कास्टिक) र सोडियम कार्बोनेट) गरी तीन किसिमका रसायन (क्षार) को मिसावट देखियो ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार काठमाडौंमा दैनिक साढे ५ लाख लिटरसम्म प्रशोधित दूध (पाउच) बिक्री हुन्छ । यहाँ किसानबाट दूध संकलन गरेर ३० वडा डेरीले प्रशोधन गर्छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट