मानसिक रोगीको उपचार र उचित व्यवस्थापनमा सरकारी बेवास्ता

विराटनगरका सडक क्षेत्रमा मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको छ । सडकमा भौँतारिएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य मानसिक रोगीको उपचार र उचित व्यवस्थापनमा भने सरकारी निकायले कुनै चासो देखाएका छैनन् । विराटनगर क्षेत्रमा मात्र एक दर्जनभन्दा धेरै मानसिक रोगी सडकमा भौँतारिइरहेका भेटिन्छन् । मानसिक समस्या भएका व्यक्तिलाई सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको सूचीमा राखे पनि उनीहरूको परिवारिक पुनस्र्थापना र उपचारमा भने सरकारले चासो देखाएको छैन ।

पहल अभियान विराटनगरकी संयोजक मन्जिता उपाध्यायले सरकारले उद्धार, उपचार र दिगो संरक्षणमा चासो नदिँदा कडाखाले मनोरोगीको जीवन कष्टकर बनेको बताइन् । मनोचिकित्सक डा.रोशन पोखरेलले मानसिक रोगबारेको गलत धारणा र सही उपचारको अभावमा मानसिक रोगीको संख्या बढेको बताए । कडाखाले मानसिक रोग लागेपछि परिवारले पनि दिक्क मानेर बेवास्ता गर्ने कारणले मानसिक रोगी सडकमा पुग्ने गरेका छन् ।

८० प्रतिशत बिरामी उपचारको पहुँचबाहिर
प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुनी परामर्शदाता अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले सबै तहका सरकारले कडाखाले मनोरोगीको उद्धार, उपचार र सामाजिक पुनस्र्थापनाको विषयमा काम गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि सरकारले स्थायी हेरचाह केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
मानसिक रोगीको अधिकार र सचेतनाको पक्षमा काम गर्दै आएको पहल समूहले गरेको प्रारम्भिक अध्यनअनुसार प्रदेश १ का ८० प्रतिशत मानसिक रोगीले अझै उपचार पाउन सकेका छैनन् । मानसिक रोगको औषधि अन्य औषधिको तुलनामा सस्तो हुन्छ । सरकारले थोरै मात्र ध्यान दिने हो भने उनीहरूको उपचारमा समस्या नहुने विराटनगरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्यकर्मी डा. नवराज
सुब्बा बताउँछन् ।

बिपीमा मानसिक उपचारको छुट्टै विभाग
सरकारी स्तरमा प्रदेश १ को धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा मात्र मानसिक उपचारका लागि अलग्गै विभाग छ । विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पतालमा मानसिक रोगको उपचारका लागि भर्खर एकजना चिकित्सक र ४ वटा बेडको व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विराटनगरको नोबेल र विराट मेडिकल कलेज तथा झापा बिर्तामोडको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले पनि मानसिक विभाग गठन गरेर उपचार सुरु गरेका छन् । तर, निजी अस्पतालको महँगो उपचार र दक्ष जनशक्तिको अभावमा बिरामीले उचित उपचार पाउन सकेका छैनन् ।