Logo
|
Tuesday 4th October 2022
Logo

epaper

एउटै मेडिकल कलेजका ४५० बेड गायब



कलेजलाई दिने सम्बन्धनमा भ्रष्टाचार, प्रवेश परीक्षामा हुने प्रश्नपत्र लिक, विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कमा मनपरी र गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा भएका विवादबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले ४ वैशाख ०७४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्यसचिव थिए ।

समितिले २१ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लगत्तै ३ फागुनमा केपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले यो प्रतिवेदनको विषयमा कुनै शब्द उच्चारण गरेको छैन । आयोगले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अहिलेसम्म विवादमा आएका सबै विषयमा छानबिन गर्दै ४३ जना दोषीलाई कारबाही गर्न स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ । तर, सरकार कारबाहीको फाइल थन्क्याएर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने फाइल अघि बढाउन अग्रसर छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ, निर्देशन आए कारबाही हुन्छ’

त्यो प्रतिवेदन म मन्त्री हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको हो । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कारबाही गर्न पठाउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन मसम्म आइपुगेको छैन ।

केसीसँग भेट्दा उहाँले पनि यो विषय उठाउनुभएको थियो । तर, कसले कारबाही गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आउन बाँकी छ । निर्देशन आए कारबाही हुन्छ ।

प्राज्ञिक थलो होइन, आर्थिक अखडा बन्यो विश्वविद्यालय

१५ वर्षसम्म पूर्वाधार र अध्यापक व्यवस्था गर्न नसक्ने कलेजलाई सम्बन्धन

अभिभावकको लगानी, विद्यार्थीको भविष्य र जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड
असार ०६७ मा अनुगमन गर्न गएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा ४२० बेड रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । लगत्तै ६३० बेड थप्ने उधारो सर्तमा नोबेल मेडिकल कलेजलाई १५० विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएको थियो ।

नौ महिनापछि वैशाख ०६८ मा अनुगमन गर्न गएको काउन्सिलको टोलीले ७२१ बेड पुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो । करिब एक वर्षपछि असार ०६९ मा गएको अर्को टोलीले अस्पतालमा नौ सय बेड पुगेको जानकारी दिएको थियो । तर, सात महिनापछि प्रा.डा. विमलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नोबेल मेडिकल कलेजमा ४५० मात्र बेड भेट्टाएको थियो ।

 

यसरी नोबेल मेडिकल कलेजमा सात महिनामा ४५० बेड गायब भए । मापदण्ड नपुगे पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न र मेडिकल कलेजको नाममा व्यापार बढाउन यसरी कागजी प्रक्रिया मिलाउने गरिएको छ । छानबिन समिति भन्छ, ‘पूर्वाधार र अध्यापक नहुँदानहुँदै पनि जथाभावी बढाएर नोबेल मेडिकल कलेजलाई सिट दिइयो, खाने भाँडो बनाइयो, चिकित्सा शिक्षाको स्तर खसाल्ने काम गरियो, अधिकारको दुरुपयोग गरियो भन्ने आरोप पुष्टि हुन आएको छ ।’

यसरी कलेज सञ्चालकको प्रलोभनमा परेर विद्यार्थीको भविष्य र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्ने काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार दामोदर गजुरेललाई कम्तीमा पाँच वर्ष र नीलमणि उपाध्यायलाई जीवनभर सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थामा नियुक्ति हुन अयोग्य मान्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

१५ वर्षसम्म अध्यापक राख्न नसक्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन
 चैत ०५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान विद्यापरिषद्को बैठकले जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रा. भरत झा, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. केबी राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र हीरेन्द्रमान अमात्यलाई खटाएको थियो । सो समितिले एमबिबिएसमा ६० विद्यार्थी पढाउन कलेज योग्य छ भन्ने सिफारिस गरेको थियो । यसरी त्रिविबाट ०६० मै सम्बन्धन पाएको जानकी मेडिकल कलेज जनकपुरले १५ वर्षसम्म पनि पूर्वाधार र अध्यापक व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

 प्रस्तावित देवदह मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न साउन ०७० मा काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसले डा. सिडी चावला, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ललाई खटाएको थियो । निरीक्षणमा एमबिबिएसमा ५० विद्यार्थी भर्ना गर्न कलेज योग्य रहेको सिफारिस गरेका थिए । त्यस्तै, साउन ०७१ मा निरीक्षण गर्न गएका प्रा.डा. पन्ना थापा, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत र प्रद्युम्न श्रेष्ठले पूर्वाधारका हिसाबले कलेज सम्पन्न भएको प्रतिवेदन दिएका थिए । तर, त्यतिवेलै पूर्वाधार छ भनेर विस्तारित कार्यक्रमको सम्बन्धन पाएको मेडिकल कलेजमा अहिले पनि न पर्याप्त पूर्वाधार छ, न अध्यापक ।

 प्रस्तावित विराट मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न खटाइएका डा. रमेशकुमार अधिकारी, डा. रोहित श्रेष्ठ, डा. सिडी चावला र डा. ओजस्वी नेपालले एमबिबिएसमा ७५ विद्यार्थी पढाउन कलेज सक्षम भएको सिफारिस गरेका थिए । उतिवेलै मापदण्ड पूरा भयो भनेर सञ्चालन गरिएकोमा वर्षाैँपछि अहिले छानबिन आयोगले स्थलगत निरीक्षण गर्दासमेत पूर्वाधार बनेको छैन ।

 काठमाडौं विश्वविद्यालयले सन् २०१४ मा विस्तारित कार्यक्रमका रूपमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि विराट मेडिकल कलेज विराटनगर र देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीले अहिलेसम्म पनि भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा विषयगत अध्यापकको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयजस्तो स्वायत्त र प्राज्ञिक निकायका उपकुलपतिले सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा पूर्वाधार र अध्यापक नभएका देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय ग-यो । त्यसैले उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ ।

 मेडिकल कलेज खोल्न पाउने, तर मापदण्ड पूरा गर्न नपर्ने अवस्थाले दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुने सम्भावना छैन । यसरी अभिभावकको लगानी, विद्यार्थीको भविष्य र जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ । र, त्यसरी सम्बन्धन दिने जिम्मेवारहरूलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य बनाउनुपर्छ ।

निर्धारितभन्दा बढी शुल्क, तर सरकार मूकदर्शक
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन, सरकारले गरेको सम्झौता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार मेडिकल शिक्षाका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । तर, सरकारको सर्कुलर बेवास्ता गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयकै संरक्षणमा मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र ०७४/७५ का लागि आफूखुसी शुल्क वृद्धि गरेर विद्यार्थी भर्ना गरे ।

एमबिबिएसतर्फ काठमाडौं युनिभर्सिटी धुलिखेलले ३९ लाख, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले ४२ लाख ९० हजार, देवदह मेडिकल कलेज रुपन्देहीले ४२ लाख ९० हजार, मणिपाल कलेज पोखराले ४९ लाख ९० हजार, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले ४९ लाख ९० हजार, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरले ४७ लाख ९० हजार, काठमाडौं मेडिकल कलेज काठमाडौंले ४३ लाख ९० हजार, नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंले ४३ लाख ९० हजार, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले ४७ लाख ९० हजार, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले ४७ लाख ९० हजार शुल्क निर्धारण गरेर विद्यार्थी भर्ना सुरु गरे ।

त्यस्तै, बिडिएसतर्फका विद्यार्थीबाट २२ लाख शुल्क उठाइयो । अझ त्यसमाथि मेडिकल कलेजले सार्वजनिक रूपमा तोकेभन्दा बढी रकम लिएको गुनासो पनि अभिभावकबाट आयो । पायकमा घर भएका विद्यार्थीलाई पनि होस्टलमा बस्न बाध्य बनाउने र आवश्यकताभन्दा बढी शुल्क लिने गरिएको छ । त्यस्तै, त्रिविअन्तर्गतका कलेजहरूमा परीक्षा सञ्चालनका समयमा हुने अनुगमन गर्न खटिएको कर्मचारीलाई कलेजले नै दैनिक भ्रमणभत्ता र बसाइ व्यवस्थापन गर्ने र सो रकम विद्यार्थीको शुल्कमा थप गर्ने गरिएको आयोगको ठहर छ ।

पूर्वाधार नभएका कलेजलाई सम्बन्धन दिने, गुणस्तर सुधारका लागि कदम नचाल्ने र आपूmखुसी शुल्क उठाउन भने छुट दिने उपकुलपति मकाजूले प्राज्ञिक र प्रशासनिक नेतृत्वका हैसियतले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्न नसकेकाले उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको सिफारिस छ ।

उपकुलपति खनियाँसहितलाई बर्खास्त गर्दै भविष्यमा अयोग्य बनाउन सिफारिस


आफ्नै अस्पताल, उपकरण र बिरामी मात्र होइन, अध्यापन समूहसमेत नभएको कलेजलाई नियमन गर्नुभन्दा सम्बन्धन दिन त्रिविका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू अग्रसर भएको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सुरुदेखिका प्रक्रियामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफ्नै मातहतको विद्या परिषद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरे, विद्या परिषद्ले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने भनी पहिले नै निर्णय गरेकोमा बेवास्ता भयो, डा. करवीरनाथ योगीको टोलीको प्रतिवेदन पुरानो भएकाले नयाँ गराउनुपर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा त्यसको पनि वास्ता नगरी सम्बन्धन दिएर विद्यार्थीको भविष्य र जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएको ठहर आयोगको छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भन्छ– यी तीन पदाधिकारीले देशको जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयको हैसियतले जिम्मेवारीविपरीत काम गरेकाले निजहरूलाई पदबाट अवकाश दिने र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ ।

एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्ण उपकरणसहित कम्तिमा तीन सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने सरकारी नीति छ । तर, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको अस्पताल अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन, मेडिकल काउन्सिलको प्रारम्भिक स्वीकृति र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति लिन शिक्षा मन्त्रालयले ८ साउन ०६९ मा नै प्रस्तावित कलेजका सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लगत्तै, २४ साउनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट खटिएको डा. अनीलकुमार झाको संयोजकत्वमा डा. शशी शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठको अनुगमन टोलीले कलेज सञ्चालन गर्न सकारात्मक राय दिएको थियो । तर, आवश्यक मापदण्ड नखुलाई गरिएको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । यहीबीचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज खोल्न चाहनेहरूका लागि असोज ०७० मा सूचना आह्वान गरेको थियो ।

लगत्तै, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगन्जका डिन प्रा.डा. प्रकाश सायमीले मौजुदा जनशक्ति र क्षमताका आधारमा थप कलेज अनुगमन गर्न नसकिने भन्दै त्रिविका उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई सतर्क गराएका थिए । तर, यता डा. करवीरनाथ योगीको नेतृत्वमा त्रिविले गठन गरेको टोलीले मेडिकल कलेजको पूर्वाधार, अध्यापन टोली, चिकित्सक र कर्मचारीको विचार नै नगरी सम्बन्धन दिन सकिने सिफारिस ग-यो ।

यहीबीचमा सम्बन्धनको माग गर्दै सञ्चालक जैनुदिन अन्सारी सर्वोच्च गएका थिए । र, अदालतले कानुनअनुसार गर्नु भनेपछि डा. अनीलकुमार झा र डा. करवीरनाथ योगीको टोलीले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाएर त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले काठमाडौं नेसनल कलेजलाई अस्थायी सम्बन्धन दिने निर्णय ग-यो । त्रिविका पदाधिकारीहरूले चार वर्ष पुरानो र अपूरो प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए । तर, कुनै पनि पूर्वाधार नभएकोले सो कलेजले पाएको सम्बन्धन स्थगन भएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रलोभन र दबाबमा कानुनको जानीजानी दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम गरेकोले त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनिया, रेक्टर डा. सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई पदबाट अवकाश दिन र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरू रामप्रसाद खतिवडा, राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुलीलाई कार्यकारी परिषद्बाट हटाउन तथा कानुनका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटालाई परिषद् र संकायको डिनबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ । तत्कालीन उपकुलपति डा. हीराबहादुर महर्जनलाई भविष्यमा विश्वविद्यालयलगायत सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, सात सदस्यीय सम्भाव्यता अध्ययन टिमका प्रा. डा.करवीरनाथ योगी, प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती र प्रल्हाद पन्तलाई तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट निरीक्षणमा जाने डा. अनील झा, डा. शशी शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठलाई सरकारी र अर्धसरकारी लाभको पदमा दुई वर्षसम्म नियुक्त नगर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायणप्रसाद खनाललाई पनि सो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न र भविष्यमा कुनै पनि संस्थामा नियुक्ति नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्