Logo
|
Monday 3rd October 2022
Logo

epaper

स्वास्थ्यमा राज्यकै हेलचेक्र्याइँ



 सरकारले विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । यसअन्तर्गत चार जनाको परिवारलाई एक वर्षभित्र ५० हजारसम्मका २७ रोगको उपचार सेवा तथा १ हजार १ सय १८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क उपलब्ध हुन्छन् । तर, राज्यकै कमजोरी र प्राविधिक त्रुटिले कार्यक्रम प्रभावहीन छ ।


सदरमुकाममै छैन औषधि

धेरै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा भएर पनि बिरामीले औषधि पाउँदैनन् । स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा लगानी गर्ने रुची देखाएका छैनन् । भएका दक्ष स्वास्थ्यकर्मीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा कामबिहीन गराएर राख्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या, विकृति र बिरामीको चासोबारे पाल्पाबाट माधव अर्याल, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, रोल्पाबाट काशीराम डाँगी र प्यूठानबाट गिरुप्रसाद भण्डारीको रिपोर्ट :

पाल्पा– अघिल्ला वर्ष ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा मात्र औषधि अभाव हुन्थ्यो । यसपटक भने सदरमुकाम तानसेनकै पाल्पा अस्पतालमा छैन । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा गाउँपालिका र जिल्ला स्वास्थ्यले खरिद गरेर पठायो । त्यसले समस्या भएन । तानसेनको सरकारी अस्पतालमा भने ७० प्रकारका औषधि छैनन् । अस्पताल प्रमुख डा. पुष्पराज ज्ञवालीले ४० प्रकारका मात्र औषधि उपलब्ध रहेको बताए ।
पाल्पा अस्पतालमा बिमा कार्यक्रमको समेत औषधि छैन । स्वास्थ्य बिमा गरेकाले पाउने एक हजार प्रकारका औषधि हुनुपर्नेमा यहाँ दुई सय पनि छैनन् । जिल्ला स्वास्थ्यले असारमा खरिद गरेको औषधि पनि अझै वितरण गरेको छैन । २० लाखको औषधि खरिद गरेर स्टोरमा थुपारेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी माधव ज्ञवालीका अनुसार छोड्न जाने सवारी नभएकाले औषधि खरिद गरे पनि स्टोरमै थन्किएको हो । ‘गाउँपालिका र स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक भयो भन्दै स्वास्थ्यकर्मी आए दिएर पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सवारी साधन नभएकाले हामी आफैं छोड्न जान सकिएको छैन ।’

तानसेन नगरपालिकाले ६ महिनायता स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पठाएको छैन । वर्षायामका लागि भन्दै असारमा १ लाख ३० हजारको औषधि खरिद गरे पनि अझै नपठाएको नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शिरबहादुर रानाले बताए । ‘असारमा खरिद गरिएको हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक कारणले अझैसम्म पठाउन सकिएको छैन ।’

स्वास्थ्य बिमाबापत सेवा नपाएपछि कपिलवस्तु ९ का इमरान खाँ बिमा कार्ड देखाउँदै । तस्बिर : मनोज

नगरपालिका, पाल्पा अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयबीच तालमेल छैन । सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामी औषधि लिन अन्यत्र जानु परेको छ । ‘सरकारी अस्पतालमा औषधि पाइएन,’ अस्पतालमै भेटिएका बगनासकाली ९ चापपानीका लीलाधर बस्यालले भने, ‘यहाँ नपाएपछि बाहिर गएर किनेर ल्याउनु परेको छ ।’ डा. ज्ञवालीले पर्याप्त औषधि अभावमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज र मिसन अस्पतालमा रिफर गर्नु परेको स्वीकारे ।

रकम आयो, सुविधा छैन
कपिलवस्तु– स्वास्थ्य बिमा गरेका कपिलवस्तु नगरपालिका ९ का इमरान खाँ चिकित्सकको सल्लाहमा थाइराइडको रक्त परीक्षण गर्न तौलिहवा अस्पताल पुग्दा सेवा पाएनन् । गत चैतमा बिमा गरेका उनले बिमा कार्यक्रम अझ लागू भइनसकेको जवाफ पाए । कपिलवस्तु नगरपालिकाको डंगरीकी मर्जादी मुराउलाई विदेशबाट घर फर्केका श्रीमान्ले निर्घात कुटपिट गरे । छिमेकीले उनलाई उद्धार गरेर तौलिहवा अस्पताल पुर्‍याए । अस्पतालले उपचार गरेर लैंगिक हिंसापीडितलाई आफ्नै पुन:स्थापना केन्द्रमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा साथी संस्थाद्वारा सञ्चालित आश्रय गृहमा पठायो ।

हिंसापीडितलाई अस्पतालमै उपचार, परामर्श, आश्रय र संरक्षण दिन ओसीएसमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले तौलिहवा अस्पताललाई बजेट दिए पनि कार्यक्रम छैन । अस्पतालमा सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि अझै केही भएको छैन । जिल्ला स्वास्थ्य, अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापनको हेलचेक्र्याइँले पीडित र विमितले सेवा पाउन नसकेका हुन् । लैंगिक हिंसापीडित महिला र बालबालिकालाई मनोसामाजिक विमर्श, उपचार, अल्पकालिक आश्रय दिन सरकारले लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पठायो । गत आवमा नौ लाख बजेट पठाए पनि एकदिने तालिममै सकियो । तर, हिंसापीडित महिला र बालबालिका आश्रयका लागि साथी संस्थाद्वारा सञ्चालित आश्रय गृहमा पठाइन्छ ।

बजेट आए पनि आश्रय दिने कोठा र व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी अभावमा उक्त केन्द्र सञ्चालन गर्न नसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. किशोर बन्जाडेले बताए । त्यस्तै सरकारले जेठदेखि मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सदरमुकामस्थित तौलिहवा जिल्ला अस्पतालमा अझै लागू भएको छैन । जिल्लाका अन्य ३ अस्पतालमा भने कार्यक्रमले सेवा दिइरहेका छन् । जिल्लाकै जेठो अस्पतालमा भने अहिलेसम्म बिमा कार्यक्रम छैन ।

जिल्लाका तीन अस्पताल र एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रबाट बिमा उपचार सेवा सुरु गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पूर्वाधार र बजेट अभावले सेवा सुरु गर्न नसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ड डा. बन्जाडेले बताए ।

‘पहुँचवाला’ फुर्सदमा
रोल्पा– स्वास्थ्य संस्थाको परिचालन गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र अधिकार दिएपछि ‘पहुँचवाला’ स्वास्थ्यकर्मीले भने जिम्मेवारीबाहिरै बस्ने मौका पाएका छन् । स्थानीय तहको कार्यालयमै खटिने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिले दिएकाले अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी फुर्सदिला बनेका हुन् । सरकारले हरेक स्थानीय तहको कार्यालयमा दुई अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित गराउन परिपत्र गरेको थियो ।

अनुभवीलाई स्थानीय तहको कार्यालयमा उपस्थित गराएपछि बिरामी जाँच्नेको अभाव बढेको छ । ‘सरकारले उक्त नीति बनाएपछि प्राविधिक जनशक्तिलाई कार्यालयमा खटाउन भनेको छ,’ रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसीले भने, ‘स्थानीय तहमा स्वास्थ्य शाखा स्थापना गरेर उहाँहरू त्यसैमार्फत खट्दै आउनुभएको छ ।’

जनप्रतिनिधिसँग हिमचिम बढाएका तथा उनीहरूका पार्टी निकट स्वास्थ्यकर्मी मात्रै त्यसरी तानिएका हुन् । ‘सर्भिस प्रोभाइडरलाई कार्यालयमा बोलाएर थन्काउनु गलत हो,’ जिल्ला स्वास्थ्यका सिनियर एक अधिकृतले भने, ‘त्यसरी स्थानीय तहको कार्यालयमा काजमा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी लामो समय घरमै बस्दै आएका छन्, यो गलत हो ।’

स्थानीय तहको लगानी
प्यूठान– स्थानीय तहले अपनत्व नलिँदा स्वास्थ्य संस्थाबाट सर्वसाधारणले भनेजस्तो सेवा पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला स्वास्थ्यले स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा औषधि खरिद, कर्मचारी तलब, स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा समस्या छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयमा झन्डै ८० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । स्थानीय तहले केन्द्रबाट आउनेबाहेक अन्य स्रोत नखोज्दा महामारी र प्रकोपको जोखिम बढेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख विशाल सुवेदीले बताए । जिल्लाका धेरै स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट उपलब्ध गराउने गरेको उनले बताए । ‘हामीले केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा सम्पर्क गरेर मगाएको र जिल्लामा आएको बजेटले खरिद गरेको औषधि स्वास्थ्य संस्थाको मागका आधारमा पठाइरहेका छांै,’ उनले भने, ‘महामारीजन्य प्रकोप फैलिए समस्या हुन्छ ।’

स्थानीय तहले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदै सबै केन्द्रमा स्टोरको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कार्यालयका अनुसार जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्यचौकी ४६, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तीन र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाँच गरी ५५ स्वास्थ्य संस्था छन् । जिल्ला अस्पतालबाहेक सबै संस्था स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

केन्द्रको पुन:जागरण महाशाखामार्फत आउने बजेटले सहरी स्वास्थ्यकेन्द्र चलेको प्यूठान नगरपालिका २ मा रहेको सहरी स्वास्थ्य केन्द्रकी इन्चार्ज सरिता रावलले बताइन् । औषधि वितरणमा समस्या नभए पनि कर्मचारी र साँघुरो भवनले गर्दा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न समस्या भइरहेको उनले बताइन् । कान्तिपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्