Logo
|
Monday 3rd October 2022
Logo

epaper

नि:शुल्क डायलाइसिस सेवा : पालो पाउनै गाह्रो



 

मेचीनगर ११ मंगलीकी कल्पना दर्जी दुबै मृगौलामा समस्या भएर दुई साताअघि कुबेतबाट घर फिरिन् । चिकित्सकले सातामा दुईचोटि डायलाइसिस गर्न सुझाएपछि नि:शुल्क सेवाका लागि मेची अञ्चल अस्पताल पुगिन् ।

अस्पतालले पालो पर्खनुपर्ने भन्दै फर्कायो । कमजोर आर्थिक अवस्थाकी उनले ऋण खोजेर निजी अस्पतालमा डायलाइसिस गर्नु परेको छ । ‘नि:शुल्क उपचारका लागि पालो पर्खनुपर्ने रहेछ’, उनले भनिन्, ‘पर्खदापर्खदै ज्यान जाने रहेछ ।’

उनीजस्ता धेरै बिरामी पालो कुरेर बसेका छन् । अस्पतालका अनुसार पालोमा १२ जना बिरामी छन् । प्राविधिक डिल्लीराम पोख्रेलले ठाउँ खाली भएपछि प्राथमिकताका आधारमा पालो आउने बताए ।‘चार बेडमध्ये तीनवटा चालु अवस्थामा छन्’, उनले भने, ‘दैनिक ९ बिरामीको डायलाइसिस गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार बेड संख्या थप नगरेसम्म बिरामीले पालो पर्खनुको विकल्प छैन ।

अस्पतालले पोहोर भदौदेखि यन्त्रको सहयोगमा रगत सफा गरिने यो सेवा सुरु गरेको हो । एक जना बिरामीको रगत सफा गर्न कम्तीमा चार घण्टासम्म लाग्छ । एक वर्षदेखि डायलाइसिस गराइरहेका सुरुंगाका पूर्ण दियालीले सम्बन्धित डाक्टरले बिरामीलाई सोधपुछ समेत नगरेको गुनासो पोखे । डा. गोविन्द कँडेल डायलाइसिस सेवाका मुख्य चिकित्सक हुन् । उनले दैनिक कम्तीमा दुई पटकसम्म बिरामीको अवस्था बुझ्नुपर्ने भए पनि त्यसो नहुने गरेको बिरामीको भनाइ छ ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट प्राप्त सिफारिसलाई अस्पताल प्रशासनले तोक लगाएपछि मात्रै नि:शुल्क सेवाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

खासगरी विपन्न समुदायका लागि सरकारले यो सेवा सञ्चालन गरेको हो । बिरामीले यसमा लाग्ने सबै औषधि नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्छ । यही उपचार निजी अस्पतालमा गर्न एकपटकमा ३ देखि ५ हजारसम्म खर्च लाग्छ ।

सरकारले गत पुसदेखि रकम निकासा गर्दा यो सेवा पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पिताम्वर ठाकुरका अनुसार सरकारले रकम निकासा नगर्दा समस्या भएको बताए । ‘रकम नहँुदा उपचार धान्ने गाह्रो भइरहेको छ’, उनले भने, ‘रकम आएन भने यो सेवा धरासायी बन्ने पक्का छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा ढिलो भएकाले समयमा अस्पतालहरूलाई पैसा पठाउन नसकिएको जनाएको छ ।

‘अहिलेसम्म ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम मन्त्रालयले पठाउन बाँकी छ’, ठाकुरले भने, ‘डायलाइसिसका बेड थप्नुपर्ने बाध्यता छ तर रकम अभावले केही गर्न सकिएको छैन ।’ कान्तिपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्