Logo
|
Tuesday 27th September 2022
Logo

epaper

‘बिरामीलाई अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नदिए ५० हजार क्षतिपूर्ति’



 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज र नि:शुल्क उपलब्ध नगराएमा स्वास्थ्य संस्थाबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासहितको कानुन बन्ने भएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाले प्रत्येक व्यक्तिले जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक उपचारको सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने छ ।

‘आकस्मीक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुनेछ,’ सरकारले बनाउँदै गरेको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐन २०७५’को विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘यदी सो संस्थाले त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन नसके सो संस्थाबाट प्रदान गर्नसक्ने सेवा उपलब्ध गराई तत्काल अन्य संस्थामा प्रेसण गरिनु पर्ने छ।’

यसरी आकस्मिक सेवा प्रदान गर्दा लागेको खर्च आधारभूत सेवा बाहिरको भए सम्बन्धित व्यक्तिको परिवार या संरक्षकत्व ग्रहण गरेका व्यक्तिले व्यहोर्ने उल्लेख छ। तर घर ठेगना नखुलेको व्यक्ति भए स्थानीय निकायको सिफारीसमा आकास्मिक उपचार कोषबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ।’

स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यन्वयन गर्नकोलागि सरकारले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐन २०७५’ को विधेयक मस्यौदाले आधारभूत सेवा नपाएमा क्षतिपूर्ति बापत ५० हजार रुपैयाँसम्म माग दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेका विधेयक संसदबाट पारीत भए संविधानको धारा ३५ अन्तर्गतको मौलिक हकमा व्यवस्था भएको नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा आउने छ। 

संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनकोलागि सो मस्यौदा तयार गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गंगाबहादुर खरेलले बताए। ‘संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व भएको भन्दै अनिवार्य र नि:शुल्क सेवा पाउने भनेर उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पाउने भनेर संविधानमा उल्लेख गरे पनि कानुन नहुँदा सेवा नपाए के हुने भन्ने उल्लेख छैन, यो मस्यौदा अनुसार ऐन बनेमा कानुनी प्रकृयाबाट क्षतिपूर्तिको बाटो खुल्नेछ।’ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री स्तरीय निर्णय भई मन्त्रिपरिषदको कार्यलयमा दर्ता भएको सो विधेयकको मस्यौदामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई ९ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। वर्गीकरण गरिएका आधारभूत सेवामा खोप सेवाहरु, मातृ, नवजात, शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाहरु, सरुवा रोग सम्बन्धी सेवाहरु, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगता सम्बन्धी सेवाहरु, मानसिक रोग सम्बन्धी सेवाहरु, जेष्ठ नागरिक तथा पुरुष स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवाहरु पर्छन्। 

त्यसैगरी सामान्य आकास्मीक अवस्थाका सेवाहरु, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवाहरु र आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु रहने उल्लेख छ। मस्यौदाले यी सबै सेवा नि:शुल्क र सहज प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। साथै प्रदेश सरकार या स्थानीय तहले यी बाहेक अन्य सेवालाई पनि आवश्यकता अनुसार आधारभूत सेवामा थप गर्न सक्ने उल्लेख गरेको उपसचिव खरेलले बताए। 

रगत र तन्तु अपचलन गरेमा ५ लाख जरीवाना
पछिल्लो समय परीक्षणका नाममा अनियन्त्रित हुँदै गएको रक्तजन्य पदार्थ तथा मानव शरीरका तन्तु झिक्ने या हटाउने बेथितीलाई पनि यो मस्यौदाले नियमन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ। 

विधेयक मस्यौदाले कुनै पनि व्यक्तिको लिखित मन्जुरी बिना जीवित व्यक्तिबाट तन्तु, रगतजन्य पदार्थ या ग्यामेट्स (प्रजननमा भाग लिने तत्व) झिक्न या हटाउन नपाइने उल्लेख छ। सहमतिमा निकालिएका यस्ता तत्वहरु पनि जुन प्रयोजनको लागि निकालिएको हो सोही प्रयोजनकोलागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ। 

यदी सो विपरित गरेमा त्यस्तो गर्ने व्यक्ति या संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना या एक वर्ष सम्मको कैद या दुवै हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

लापरवाहीपूर्वक उपचार गरेका कारण बिरामीलाई नकारात्मक असर परेमा, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी विषयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गरेमा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुर्‍याएमा, स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने आकस्मिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गरेमा त्यसलाई कानुन उल्लंघन गरेको मानिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी सेवाग्राहीलाई भेदभाव गरेमा वा सम्मानजनक व्यवहार नगरेमा, सेवाग्राहीको गोपननियता कायम नगरेमा, स्वास्थ्यकर्मी वा सेवाप्रदायकलाई जानीजानी गलत सूचना उपलब्ध गराएमा, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई झुक्याउन अर्को व्यक्ति भएको बहाना गरेमा, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी प्रति शारीरिक, मानसिक वा लैङ्गीक हिंसा हुने कार्य गरेमा कसुरदार ठहर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य कोष बनाइने
राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐन मस्यौदाले सेवालाई प्रभावकारी र सर्वसुलव बनाउन छुट्टै स्वास्थ्य कोष परिकल्पना गरेको छ। सो कोषमा जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने वस्तु तथा क्रियाकलाप नियन्त्रणकालागि लगाइने करबाट संकलन भएको रकम जम्मा गरिने उल्लेख छ। साथै स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमसमेत यो कोषमा जम्मा गर्न सकिने उल्लेख छ।  कान्तिपुरदैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्