जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश २ स्तरको बनाउन चर्चा सुरु भएको छ । संघीय सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले बिहीबार प्रदेशस्तरको बनाउने बताएका हुन् ।

जनकपुर अञ्चल अस्पतालको निरीक्षण गर्न आएका मन्त्री यादवले प्रदेश २ को मध्य भागमा पर्ने भएकाले यसलाई प्रदेशकै मुख्य अस्पतालका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला, अञ्चल तथा क्षेत्रीय अस्पतालहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत आएकाले प्रदेश सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब यो अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने काम प्रदेश सरकारको हो र प्रदेश सरकारको काममा संघीय सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतलाई निर्देशन दिदैँ भने, ‘मुलुकमा अञ्चलको अवधारणा समाप्त भइसकेको छ, त्यसकारण अब अञ्चलको नाम हटाएर प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्नुस्, संघीय सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’ प्रादेशिक अस्पतालको अवधारणासहितको गुरुयोजना, अस्पतालका कर्मचारी, उपकरणलगायतका अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउनसमेत स्वास्थ्यमन्त्री यादवले आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न अहिले सुनौलो अवसर रहेको बताए । प्रदेशको स्वास्थ्य र शिक्षाका कारण मानव विकास सूचकांकमा एकदम पछाडि रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले यी क्षेत्रलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

जनकपुर अञ्चल अस्पतालको स्थापना ०२६ सालमा जानकी अस्पतालको नाममा भएको थियो । ०४६ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. रामवरण यादवले सय बेडमा स्तरोन्नतिका लागि स्वीकृति दिएका थिए । अस्पताल विकास समितिले पनि थप सय बेड सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता स्तरोन्नति भएको छैन ।

वार्षिक सवा लाखले सेवा लिन्छन्
अस्पतालबाट वार्षिक सवा लाखभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिन्छन् । गत आर्थिक वर्षमा ओपिडीमा ६५ हजार सात सय ५६, इमर्जेन्सीमा २४ हजार चार सय २५, इनप्यासेन्ट १६ हजार चार सय २८, डिलेभरी १० हजार ९८ जनाले सेवा लिएका थिए ।

विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी १०, कार्यरत एक

अस्पतालमा ११औँ श्रेणीका १० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर, अहिले एकजना मात्र छन् । त्यसैगरी, ९ र १०औँ तहमा २५ जनाको दरबन्दीमा १७, ११ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दीमा चार र २५ स्टाफ नर्सको दरबन्दीमा १३ जना मात्रै कार्यरत छन् । नयाँ पत्रिकाबाट