स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन र औषधि सम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय
खोप खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्न सक्ने
२०७८, ३१ भाद्र बिहीबार ११:१६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन, कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन र औषधि (तेस्रो संशोधन) सम्बन्धी अध्यादेश आजदेखि निस्क्रिय बनेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका यी अध्यादेश ६० दिन भित्र प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर पारित नभएका कारण ति अध्यादेश बिहिबारदेखि निस्क्रिय भएका हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ गत जेठ २३ गते जारी भएको थियो । सो अध्यादेशमा अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रूपमा आघात र्पुयाउनेलाई २ लाख रुपियाँ जरिबाना वा चार वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई पनि यही सजाय व्यवस्था गरिएको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मी सो अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ गत जेठ ६ गते जारी भएको थियो । सो अध्यादेशमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नेदेखि कोभिडको युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गर्नेसम्मका व्यवस्था थियो ।
वीर अस्पताललाई केन्द्रीय कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालका रूपमा राखिएको छ । सो अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालित छ । यो अध्यादेश निस्क्रिय भएसँगै कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताललाई कानूनले नचिन्ने भएको छ ।
औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ मंसिर ३ गते जारी भएको थियो । सो अध्यादेशले कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा आयात सहजिकरण, औषधि वा खोपको आपतकालिन प्रयोग, क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने लगायताका कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । यसले खोप खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ ।
यी सँगै नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८, रेल्वे अध्यादेश, २०७८, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ समेत स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।
