Logo
|
Monday 4th July 2022
Logo

epaper

आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका कुन कुन क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परे ?



जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस वर्ष विनियोजित रकममध्ये संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट भाषणमा सो जानकारी दिनुभएको हो ।


बजेटमा स्थानिय तहमा निर्माणाधीन ६५५ आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यका लागि १० अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । पुराना जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवन नयाँ मापदण्डका अनुसार पुनः निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।


जेष्ठ नागरिकलाई विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रिय र प्रादेशिक अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुने उहाँले बताउनुभयो ।


मिर्गौैला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका व्यक्तिहरु, सबै किसिमका क्यान्सर रोग र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराउन रु. एक अर्ब पचास करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।


यसैगरी मातृशिशु मृत्युदर घटाउन, गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराइने छ । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व शिशु स्याहार पोषण र खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।


स्वास्थ्य संस्थानबाट प्रसुति सेवा उपलब्ध गराइ मातृशिशु मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम बृद्धि गरिएको छ । मानव विकास सुचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका बिपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुस्ठ रु पाँच हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।


गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रस्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्धन गराउन लुम्बिनी प्रदेशको राजापूरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत र सप्तरीमा चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत सुपर स्पेसियालिटी सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जनकारी दिनुभयो । उहाँले शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य पनि अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।


त्यसैगरी, सिकल सेल एनेमिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने भएकोे छ । रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली कुलगरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।


दुर्गम जिल्लाको अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमा उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यान मेसिन तथा साइकोलोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन उत्पादन गर्न रु पचास करोड बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी पाठेघरको मुखको क्यान्सरको खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।


शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने भएको छ।


मिर्गौला रोगीहरुको निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै प्रदेशिक अस्पतालहरुमा डाइलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउन, डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न रु २० करोड बिनियोजन गरिएको छ । बिपन्न मिर्र्गौला रोग नागरिकलाई निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न रु १० करोड बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।


स्थानिय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रविधि र अनुभव समेत आदानप्रदान हुनेगरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरुले वार्षिक कम्तिमा २ पटक अनिवार्य रुपमा स्थानिय तहका आधारभूत अस्पताल र ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।


पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा सहितको पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ । बालबालिका सम्बन्धी विशिष्टिकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।


मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, र सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रीवी शिक्षण अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्स अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संचालन तथा पूर्वाधार विकासलागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।


रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेसनल सेन्टर फर डिजिड कन्ट्रोलको स्थापना गरिने छ । स्वास्थ्य संस्था र सेवाको गुणस्तर मापण तथा प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्द्ध गरिने उल्लेख छ ।


प्रत्यक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालहरुमा विद्युतिय स्वास्थ्य सुचना प्रणाली स्थापना गरि क्रमश सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्दै लैजाने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।


स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सामुदयिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब पचास करोड बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।


व्यक्तिको खानपिन आनिबानी र व्यवहारमा सुधार गर्न, शरीरिक व्यायाम, योग ध्यान जस्ता क्रियाकलापलाई दैनिक जीवनचर्याको रुपमा विकास गरी सभ्य नागरिकको स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न स्थानिय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने भएको छ । आयुर्वेद र होमियोप्याथी जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतीको संरक्षण प्रबन्धन गर्ने छ ।


४० वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानिय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगहरुको निशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।


शैक्षिक शत्र सुरु हुनु अघि सार्वजनिक विद्यालयका बिद्यार्थीहरुको निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रवद्ध मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।


रक्तसञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वशुलभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा क्याथल्याव सहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएकोे छ । एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्