Logo
|
Wednesday 10th August 2022
Logo

epaper

सेनिटरीप्याडमा भन्सार महसुलः अभियन्ताहरु भन्छन् : सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन ग-यो



जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘रातो कर हटाउ’ भन्ने आन्दोलनको सम्बोधन गर्दै सेनिटरी प्याड (महिलाले महिनावारीका बेला प्रयोग गर्ने प्याड) र यसको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा भारी छुट गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा ४०३ मा ‘सेनिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट र नेपालमै प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने’ उल्लेख छ । यसले नेपाली उद्योगहरू पनि लाभान्वित भएका छन् ।

सरकारको यस कदम स्वागतयोग्य रहेको तर केही करहरू अझै हटाउनुपर्ने महिला सांसदहरू र रातो कर हटाउ अभियानका अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

सांसद डा डिला सङ्ग्रौला सेनिटरी प्याडमा सरकारले भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिएर सम्मानयोग्य काम गरेको बताउनुहुन्छ । “बजेट आउनुअघि नै यसमा हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले माग सम्बोधन त ग¥यो, तर अहिले आयात शुल्क मात्र घट्दा स्वदेशी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने परिस्थिति बनेको छ । सेनिटरी प्याडमा लाग्ने करहरू पूर्णरूपमा छुट हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।”

विसं २०७८ जेठ ११ गते आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयमा सेनिटरी प्याडमा कर छुट गर्नेलगायत महिला हकका केही विषयलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । कांग्रेसका १४ सांसदले बुझाएको त्यस ज्ञापनपत्रको २ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “सेनिटरीप्याड र ड्राइ प्याडको हकमा औषधिमा दिएको छुटसरह कर छुट गराई सस्तो र सुलभ मूल्यमा बिक्री–वितरणका लागि सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।”

ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्येकी अर्की सांसद मिनाक्षी झा सेनिटरीप्याडको भन्सार घटाएर सरकारले आफूहरूको केही माग सम्बोधन गरे पनि पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन अझै बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । “भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिनु सम्मानजनक छ, तर हाम्रो माग सेनिटरीप्याडलगायत प्रजनन् स्वास्थ्यका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयात होस् र स्वास्थ्य उपकरणहरूमा जस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट गरियोस् भन्ने हो,” उनी भन्छिन्, “हाम्रो माग अनुकूल बजेटमा पूर्ण सम्बोधन भएको छैन, तर पनि केही माघ सम्बोधन भएको र बाँकी मागका लागि अझै पहल गरिरहेका छौँ ।”

भन्सार महसुल घट्दा बजारमा सेनिटरी प्याडको मूल्य घटेको भए माग सम्बोधन भएको मान्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो हुन नसकेको सांसद झाको भनाइ छ । “सरकारले यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउने वा निःशुल्क वितरण गर्नेबारे पुनः एक पटक ध्यान दिन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद मनकुमारी जिसी पनि सेनिटरीप्याडमा भन्सार महसुल घटाइनुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुहुन्छ, तर अरू करमा छुट नभएको प्रति उनको गुनासो छ । “मूल्य अभिवृद्धि कर घटाएर उपभोक्तालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा प्रजनन् स्वास्थ्यका सामान उपलब्ध गराउने हाम्रो माग थियो,” सांसद जीसी भन्छिन् । भन्सार महसुल घट्दा पनि सेनिटरीप्याडको बजार मूल्य नघटेकाले माग सम्बोधन नभएको उहाँको भनाइ छ । “हाम्रो मागलाई फरक पाटोबाट सम्बोधन भयो । यसले व्यवसायीलाई सहज भयो तर सेवाग्राहीले त्यो महसुस गर्न पाएका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद विमला विश्वकर्मा स्वदेशी उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछिन् । “सेनिटरीप्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई कच्चा पदार्थमा न्यून छुट दिएर विदेशी उत्पादन ल्याउनेलाई ९० प्रतिशत छुट दिइएको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसले विदेशी उत्पादनलाई फाइदा पुगेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई निरुत्साहित ग¥यो ।”

स्वदेशी उत्पादनलाई बढी छुट दिएर प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग आफूहरूले पटक–पटक माग राखेको सांसद विश्वकर्माको भनाइ छ । “सरकारले सेनेटरी प्याडमा पूर्णरूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वा सेनिटरी प्याडलाई निःशुल्क बिक्री गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद रेखा शर्मा सेनिटरीप्याडलाई निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन् । “सरकारले भन्सार महसुल अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर जे घटाए पनि सेवाग्राहीले न्यून मूल्यमा खरिद गर्न पाउँछन् भने त्यो राम्रो पक्ष हो,” सांसद शर्माले भनिन् ।

भ्याट पनि छुट हुनुपर्छ : रातोकर अभियन्ता

‘रातो कर माफ गर’ अभियानकी अभियन्ता शुभांगी राणा सेनिटरीप्याड आयातमा भन्सार महसुल घटाएर सरकारले तारिफयोग्य कदम चालेको भन्दै तर मूल्य घटेपछि मात्रै आफूहरूको माग सम्बोधन हुने बताउनुहुन्छ । “महसुल घटेर प्याडको मूल्य घटेन भने प्रभावकारी हुँदैन र विदेशी उत्पादकलाई मात्र फाइदा पुग्छ । नेपाली उत्पादकले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ,” उहाँले भनिन्, “अब बजार मूल्य हेरेर माग कति सम्बोधन भयो भन्न सकिन्छ ।”

अभियन्ता अस्मिता शाह सरकारले आफूहरूको मागलाई पूर्णरूपमा नसमेटे पनि सेरोफेरोको पक्षलाई छोएको बताउनुहुन्छ । शाह भन्नुहुन्छ, “भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सम्मानयोग्य मानेका छौँ, बिस्तारै मागले पूर्णता पाओस् भन्ने अपेक्षा छ । प्याड रहरले लगाउने सामान होइन, त्यसैले पूर्णरूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

रातो कर अभियानकी एक अभियन्ता कृष्पी रमन जैसवाल सरकारले महसुल घटाए पनि १३ प्रतिशत भ्याट नघटेकाले आफूहरूको माग पूरा नभएको बताउनुहुन्छ । ‘रातो कर माफ गर’ अभियानमा विगत एक वर्षदेखि सक्रिय रहेकी जैसवाल भन्नुहुन्छ, “हाम्रो माग पूर्णरूपमा सम्बोधन भएको छैन, हामी सरकारलाई पुनः दबाब दिन्छौँ । महिलाको स्वास्थ्यको संवेदनशीलतासँग जोडिएको वस्तु भएकाले सरकारले प्याडमा विलासी वस्तुमा जस्तो कर लगाउनु हुँदैन । महिलाको महिनावारीको पीडालाई सरकारले बुझ्नुपर्छ ।”

विगत तीन वर्षदेखि रातो अर्थात् महिनावारी हुँदाको रगतमा कर माफ गर भन्ने अर्थमा अभियान केही जुझारु महिलाले अभियान चलाउँदै आएका छन् ।

भ्याट छुटले व्यावसायिक चक्रमा असर गर्ने भएकाले पनि अन्य करममा छुट दिने तर भ्याट छुटमा तत्काल जान अप्ठ्यारो भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्याड उत्पादक घरेलु कम्पनीलाई फाइदा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत सेनिटरीप्याड उत्पादन गर्ने घरेलु कम्पनीलाई पनि पूर्णरुपमा प्रोत्साहन गरेको छ । प्याड उत्पादन कम्पनीले ल्याउने कच्चा पदार्थमा ९९ प्रतिशत छुटका साथै आय कर पनि छुट दिएको छ । यो प्रावधानमार्फत नेपाली प्याड उत्पादक कम्पनीहरूले आफ्नो बजार बढाउन सक्ने अवसर बजेटले दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्